काठमाडौँ, ११ जेठ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकै विषयलाई लिएर हालसम्म ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसको सुनुवाइ बिहीबारदेखि नियमित इजलासमा र संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएको मुद्दा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ हुनेछ ।
अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको पेशी बिहीबार र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ निवेदनको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वाेच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ तथा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभा १४६ सदस्यसहितका रिट निवेदनले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन सोमबार दर्ता गराउनुभएको छ ।
