काठमाडौं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने दावी गर्नुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बचाउ गर्दै संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै बजेट ल्याइएको स्पष्टोक्ति समेत उहाँले दिनुभएको थियो।
बजेट निर्वाचन केन्द्रित रहेको र कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो रहेको भन्दै केहीले आलोचना गरिरहेका बेला आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दैअर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताउनुभयो।
“आलोचनामा अभिव्यक्त भएका टिप्पणी सुन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनबारे टिप्पणी सुनेको छु। म भन्न चाहन्छु यो बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ “, उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्छ। यसमा कुनै पनि किसिमको दुबिधा राख्नुपर्ने अवस्था छैन।”
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विषयमा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल सुरु गर्ने पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ ।७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब विनियोजन गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको महामारी नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रित भनिएको आर्थिक वर्ष २०७८ । ७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले सवा एक खर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गरेको छ।
लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको अर्थविद्हरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्।
धेरै कर छुट दिइएको छैन
बजेटमा उल्लेखित रकम जुटाउन बजेटले १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ।
धेरै कर छुट दिइएकाले राजश्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छुट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यस्तै आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरासायी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छुट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने मात्रै रहेको अर्थमन्त्री पोडेलले बताउनुभयो।
बजेटले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ।
कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ । ७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विलम्ब शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिबाना मिनाहा हुने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब विनियोजन गरेको थियो
त्यस्तै बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको आयमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार भएकालाई ५० प्रतिशतले आय कर छुट दिइने उल्लेख छ।
तर यो सुविधा व्यक्तिगत आय कर (पारिश्रमिकको आय कर) मा भने दिइएको छैन। पारिश्रमिकको आयमा प्रभाव नपरेका कारण त्यसमा छुट नदिइएको बताइएको छ।
६.५ प्रतिशत वृद्धिको आधार के ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनापछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने अवस्थामा रहेको र त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चाँडै चलायमान हुन्छ भन्ने आधार देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको राहत र आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन सक्ने, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने र आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन सक्ने हुँदा ६.५ प्रतिशतको वृद्ध प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययन समेतको आधारमा लक्ष्य तय गरिएको र त्यो सहजै पूरा हुनसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कोभिड विरुद्धको खोप दिइएपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने सरकारको अनुमान गरेको स्पष्ट पारेको छ।(स्रोतः बीबीसी)
