काठमाडौं, १८ जेठ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा पुगेका ३० रिट निवेदनहरुको कारबाही किनारा गरी फैसला दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले गठन गर्नुभएको इजलासमा मंगलबार कुनै परिवर्तन भएको छैन् ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कज लिष्टमा संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरुको नाम यथावत रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेका सरकारसंग असन्तुष्ट समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट समेत प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएकोले त्यसलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नका लागि रिट निवेदन परेको र संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका दुई प्रधानन्यायाधीश बाहेकका दुई न्यायाधीहरु रिट निवेदकहरुका निकट विगतका मुद्दाको फैसलामा सरिक हुनुभएकोले त्यसको असर पर्ने दावी गर्दै रिट निवेदकहरुले उहाँहरुलाई इजलासबाट अलग गर्नुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको थियो ।
रिट निवेदकपक्षका वकिलहरुको मागका कारण आइतबारको सुनुवाई रिटको विषयमा प्रवेश नै गर्न नसकेपछि सोमबार यसको समाधान खोजेर मंगलबारदेखि सुनुवाई निरन्तर गर्नका लागि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा ती रिटहरु राखिएको छ ।
रिट निवेदकपक्षका वकिलहरुले न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर के.सी र बमकुमार श्रेष्ठको नाममा आपत्ति जनाएका हुन् । न्यायाधीश के.सी.पहिलो विघटनको मुद्दामा पनि बेञ्चमा हुनुहुन्थ्यो भने न्यायाधीश श्रेष्ठ तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को एकीकरण अवैध भएकोले एकीकरण पूर्वका पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अलग अलग अस्तित्वमा रहने फैसला गर्ने मध्येका एक न्यायाधीश हुनुहुन्छ । रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले अघिल्ला फैसलाको असर यो मुद्दामा पर्छ कि भनेर प्रधानन्यायाधीश र इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशहरुको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकारको रुपमा महान्यायाधीवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका सम्बन्धमा यस्तै प्रश्न उठेपछि उहाँले स्वेच्छाले इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ ।
