काठमाडौँ, २३ जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका वकिलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश सहित ११ न्यायाधीशबाट हुन नसक्ने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा जंगिनुभएको छ । उहाँले निवेदनहरुलाई निवेदन फिर्ता लिन वा अदालतको अवहेलनाको कारबाही सामना गर्न तयार हुन चेतावनी दिनुभएको छ ।

आइतबारको इजलास सुरु हुनेबित्तिकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, ज्ञानमणि न्यौपानेलगायतले यस्तो निवेदन इजलाससमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभएको थियो, ुइजलासप्रति मर्यादा राख्नुपर्छ । विश्वास पनि गर्नुपर्छ । तपाईंहरूले गर्नुभएको निवेदन जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ, यो हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुन्न । अदालतको अवहेलना चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । फिर्ता लिनुहुन्छ या अदालतले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो ।ु

अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो ।

निवेदकहरुले अहिले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशहरू मध्ये ११ जनाको संसदीय सुनुवाइमा रहेका कतिपय सांसदहरु रिट निवेदकसमेत रहेकोले यो मुद्दा उहाँहरुले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेर निवेदन दिनुभएको थियो।

घिमिरेलगायत अधिवक्ताले आफूहरू मानहानीको कारबाही भोग्न तयार रहेको भन्दै निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा जानुभएको छ ।
रोष्टरमा भएका ११ जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएपछि महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै गठन भएको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने नयाँ माग सार्नूभएको छ ।

उहाँले पनि यसअघि गठन भएको इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले अहिलेो मुद्दा नेकपा एकतालाई खारेज गर्ने फैसलाकै ुबाइप्रडक्टु भनिसकेकाले उहाँहरु पनि यस मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

ुउहाँहरूले अस्ति इजलासमा नबस्ने भनेर जुन निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णयलाई हाम्रो न्याय प्रणालीले के भनेर चिन्छ?,’ इजलासमा बोल्दै बडालले प्रश्न गर्नुभयो,‘कि कुनै अमुक मान्छेले जे प्रश्न सोधे पनि सदर हुने हामीले सोधेका प्रश्नको सुनुवाइ नहुने हो कि ?

दुई जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि गठन गरेको इजलासलाई हटाएर आइतबार वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्नुभएको छ।

नयाँ इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ ।