Prakash Adhikari June 6, 2021

काठमाडौं, २३ जेठ। घुस्याहा मन्त्रीहरुको कारण चिनी व्यापारीहरुको दाउपेचमा पर्दै आएको साल्ट ट्रेडिड. लिमिटेड अहिले  नेपालको इतिहासमै भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी बदनाम के.पी. ओली सरकारको तारो बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएका पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतिलाल दुगडको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण नेपाली नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा नून,चिनी,खाद्यान्न र सहजरुपमा कृषिमल देखि अन्य उपभोग्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराइरहेको यो संस्थालाई धराशायी बनाएर यसको व्यापार हत्याउने खेल भएको हो ।

बजेटमा झेल, नून चिनीको खेल

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही जेठ २५ गते अध्यादेशबाट ल्याइएर सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट पाइने नूनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने घोषणा भएको थियो।

तर अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुका अनुसार यी प्रावधानहरु संबन्धित निकायका पदाधिकारीहरुले बजेट निर्माणको समयमा दिएका राय,सुझाव तथा मौखिक सल्लाहमा पनि राखिएको थिएन । बजेटको अन्तिम मस्यौदामा माथिबाट हस्तक्षेप गरी थपिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतको दुरुपयोग गर्दै दुगडले बजेटमा सो प्रावधान राख्न दबाव दिनुभएकोे अर्थका कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।

कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई राहत दिने नाममा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको खाद्य तथा व्यापार निगम र साल्ट्र ट्रेडिड.बाट खरिद गरिने खाद्यान्न तथा एलपीजी ग्यासमा २० प्रतिशत मूल्यमा छुट दिने घोषणा उपभोक्ताको लागि स्वागतयोग्य भएपनि यसको निहित उद्देश्य भने अर्कै रहेको थियो । खाद्य तथा व्यापार निगम पूर्व सरकारी स्वामित्वमा रहेको भए पनि साल्ट ट्रेडिड.मा भने सरकारको २१.२८ प्रतिशतमात्र स्वामित्व रहेको छ । ७८.७२ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खाद्यान्न र न्यूनतम लागत मूल्यमा आम नेपाली उपभोक्तालाई आयोडिनयुक्त गुणस्तरीय नून उपलब्ध गराउदै आएको साल्ट ट्रेडिड.ले धेरै ठूलो मुनाफा पनि गरेको देखिदैन । यसले गर्ने नाफाको अंश राहतको रुपमा सरकारले अपहरण गर्न खोजेपछि साल्ट ट्रेडिड.को सञ्चालक समिति निकै अप्ठयारोमा परेको छ ।

साल्ट ट्रेडिड. र खाद्य तथा व्यापार निगम दुवैले यससम्बन्धमा आपूर्ति मन्त्रालयमा गुनासो गरेपछि यसरी छुट दिइने मूल्यको ८० प्रतिशत अंश अर्थमन्त्रालयले ब्यहोरिदिने र २० प्रतिशत अंश संबन्धित संस्थाले ब्यहोर्ने गरी सहमति भएको साल्ट ट्रेडिड.कर्पोरेशनका नायब कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ । ।

नेपालमा असार साउनदेखि असोज कार्तिक सम्म गुलियो खाने चाडबाडहरु पर्ने भएकोले त्यो समय चिनीको अत्यधिक माग हुने भएकोले चिनीको व्यापारको आयतन बढाउने यसको संभावना त देखिन्छ तर घुस खाने मन्त्रीहरुले चिनी उद्योगीसंग मिलेर यसको व्यापारमा अंकुश लगाउने काम गरिदिने गरेका छन् ।

चिनी मिलहरुले आफूले उत्पादन गरेको चिनी बजारमा सहज रुपमा आपूर्ति पनि नगरिदिने, न्यूनतम मूल्य महंगो गरिदिने र विश्व बजारमा चिनी सस्तो भएको बेलामा आयात गर्ने प्रयास थालेपछि आफ्नो चिनी विकेन भनेर हल्ला गराई विदेशी सस्तो चिनी नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन नदिने खेल बर्षौदेखि चिनिमाफियाले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन ।

नून व्यापारका सल्लाहकारको आँखा

नेपालमा सेञ्चुरी ब्राण्डमा मसला र खाद्य पदार्थको व्यापार गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मोतिलाल दुगडले नूनको व्यापारमा धेरै अगाडिदेखि नै आँखा लगाउदै आउनुभएको हो । नेपालमा हरेकले उपभोग गर्ने र हरेक नेपालीको भान्सामा पुग्ने नूनको स्थायी बजार छ । साल्ट ट्रेडिड.ले बार्षिक करिब २ अर्बको नूनको व्यापार गर्दछ भने दुर्गमका २२ जिल्लामा नून ढुवानी गर्नको लागि सरकारबाट करिब १७ करोड अनुदान पनि पाउदै आएको छ ।

साल्ट ट्रेडिड.ले प्रति किलो २० रुपैयामा उपलब्ध गराउदै आएको आयोडिन युक्त गुणस्तरीय नून आम उपभोक्ताको लागि पानी पछिको अत्यावश्यकीय खाद्य पदार्थमा पर्ने भएको यसका लागि उपभोक्ताले हालको मूल्यभन्दा धेरै गुणा मूल्य तिर्न तयार हुने देखेपछि हाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार रहनुभएका दुगडको आँखा यसमा परेको थियो ।

उहाँ उद्योग,बाणिज्य र आपूर्ति राज्यमन्त्री रहदा नूनमा कालो बजारी गरेको आरोपमा पोलिनुभएको थियो । २०७७ असोजमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले उहाँ सञ्चालक रहेको सेञ्चुरी मसाला उद्योगले १०० ग्राम नूनलाई ठाडो प्लाष्टिकको सानो बटटामा प्याकिंग गरेर ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेके भन्दै सीधै प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीलाई संबोधन गरेर संबन्धित कम्पनी र त्यसका सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेको यियो । मञ्चले अनामनगरस्थित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनेको १०० ग्रामको नूनको ३२ रुपैयाँ को बिल पनि समावेश गरेको थियो । दुगड नूनको प्याकेटमा उल्लेखित मूल्य भने ३५ रुपैयाँ थियो ।

मञ्चले सो नूनको गुणस्तर परीक्षण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा निवेदन दिएपछि  विभागको निर्देशनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मोरङको टंकीसिनवारीस्थित उद्योगमा अनुगमन गर्दा सो उद्योगले उपभोग्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्नुपूर्व विभागबाट लिनुपर्ने उत्पादनको अनुमति नलिएको पुष्टि भएको थियो ।

बजारमा प्राप्त नूनभन्दा १६ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको नूनमा आयोडिन नै नभएको अनुसन्धानमा पाइएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “उक्त उद्योगले टेबल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र सो साल्टमा आयोडिन नभएको जानकारी गराइन्छ । ” उसले उद्योग अनुगमन गर्दा नून प्याक गर्ने ३ हजार खाली बट्टासमेत भेटिएको प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो ।

तर, तात्कालीन राज्यमन्त्री दुगडकै दबाबमा उनको गैरकानुनी कामका विषयमा थप अनुसन्धान हुन सकेन ।

साल्ट ट्रेडिड.लाई धराशायी बनाउने खेल

सार्वजनिक संस्थाका रूपमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नूनको सुलभ मूल्यमा आपूर्ति गरिरहेको छ ।
सरकारले निकासी–पैठारी ऐन, २०१३ अनुसार ५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ ।  साल्ट ट्रेडिड.कर्पोरेशनका नायब कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार निकासी–पैठारी ऐनअनुसार आयोडिन नूनको एकाधिकारी भएर कारोबार गर्न सरकारबाट अनुमति पाएको र प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमति नवीकरण हुँदै आएको थियो ।

तर तीन वर्षअघि सरकारले अनुमति नवीकरण गर्दा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्ने वाक्यांश थपियो । यसले नून व्यापारमा छिरेर गुणस्तरमा खेलबाड गर्ने र मूल्य बढाएर नाफा खाने गिरोह त्यतिबेला देखि नै सक्रिय भएको पुष्टि गर्दछ ।

साल्ट ट्रेडिड.कर्पोरेशनका नायब कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार साल्ट ट्रेडिड.ले आफूले बेच्ने हरेक बाण्डका नूनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० पीपीएम आयोडिन राख्ने गरेको छ । मूल्य र गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गरेको छैन । गुणस्तर परीक्षण गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारीले पनि गुणस्तरमा कहिल्यै कमी नभएको वस्तु भनेको नूून मात्र हो भन्ने गरेको छ ।  नाकावन्दी होस् कि बन्द वा निषधाज्ञा वा राजनीतिक आन्दोलन नै साल्ट ट्रेडिड.ले आम जनतालाई नूनको अभाव हुन दिएन, नियमित रूपमा उच्च गुणस्तर कायम गरी आपूर्ति गरिरहेको छ ।

नायब कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी  न्यूनतम् मूल्यमा गुणस्तरीय नून निर्वाध रुपमा आपूर्ति गर्न सक्षम भएकोले नूनको कारोबारमा निजी क्षेत्र वा अन्य पक्षलाई समावेश गर्नु आवश्यक नै नभएको दावी गर्नुहुन्छ ।

विपक्षी गठबन्धनद्धारा विरोध

कर्पोरेशनले आम नेपालीलाई गुणस्तरीय नूनको नियमित आपूर्ति गरिरहेकोमा त्यसलाई कमजोर बनाउदै निजी क्षेत्र घुसाएर आपूर्ति श्रृखला टुटाउने, अभाव सिर्जना गराउने, मूल्य बृद्धि गराउने र उपभोक्ताको ढाँड सेकेर व्यापारी पोस्ने नीतिगत निर्णय लिएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र सरकारको कार्यशैलीसंग असन्तुष्ट नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले विरोध गर्नुभएको छ ।

शनिवार सो मोर्चाका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एक सामूहिक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै भन्नुभएको छ, “सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।”

 कमजोर बनाउने खेलैखेल

साल्ट ट्रेडिड.लाई धराशायी नबनाइकन यसले एकाधिकार जमाएको नूनको व्यापार हत्याउन नसकिने देखेका व्यापारीहरुले यसलाई कमजोर पार्न घुस्याहा मन्त्रीहरुलाई कान फुक्दै आएका छन् ।

यसै क्रममा साल्टका गोदामको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्न अर्थमन्त्रालयलाई दुरुपयोग गरिएको थियो ।  प्रधानमन्त्री ओलीकै समयमा २०७५ पुस ३० मा अर्थमन्त्रालयले त्यो निर्णय उल्टाएर जापान र भारत सरकारको अनुदानमा निर्मित गोदामघरको मूल्यको नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न निर्देशन दियो । साल्ट ट्रेडिङले लाभांश बितरणका लागि सहमति माग्न पठाएको पत्रको जवाफमा अर्थमन्त्रालयका तत्काmलीन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नूनकोषको रकम र गोदामको मूल्यांकन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

साल्टले ढुवानी र गोदाम निर्माणका बारेमा जापान र भारतसँग सम्झौता गरेको थियो । नूनको कारोबार गर्न छाडेपछि गोदामको लागि प्रयोग भएको जग्गाको मूल्यांकन गरी साल्ट ट्रेडिङलाई रकम दिएर सरकारले लिनसक्ने वा साल्ट ट्रेडिङलाई नै दिन सक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

अहिले साल्ट ट्रेडिड.को चुक्ता पूँजी जम्मा १६ । १७ करोड रहेको छ । देशका विभिन्न भागमा रहेका यसका गोदामको सम्पत्ति अहिलेको प्रचलित बजार भाउमा मूल्यांंकन गर्दा अरब भन्दा रुपैयाको हुन जान्छ । ती गोदाम घर मूल्यांकन गरेर सरकारी सेयरमा रुपान्तरण गर्ने हो भने यो त पूरै सरकारी कम्पनी जस्तो हुन जान्छ ।

जसले अख्तियारदेखि अर्थमन्त्रीसम्म उपयोग गरेर यो कार्य गरिरहेका छन्, तिनीहरु बर्षौदेखि साल्टले गर्दै आएको नून,चिनी, ग्यास,खाद्यान्नको व्यापारमा आँखा गाडिरहेका व्यक्तिहरु हुन भन्ने कुरा यस बर्षको बजेट स्पष्ट पारेको छ । जनता कोरोना महामारीले छटपटाइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जस्तो व्यक्ति कुनै संस्थालाई धराशायी बनाएर त्यसको व्यापार आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहेको घट्ना नेपाल कुख्यात उदाहरण भएको छ ।

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*