काठमाडौं, २२ जेठ । आफैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गराई पदमुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विपक्षी पाँच राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एमालको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव समूहले सो कार्यको विरोध गरेको हो ।

पाँच दलका तर्फबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ । यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।

सरकार विरोधी मोर्चाले भनेको छ, “राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्नदिने घोषणा गरिएको छ । यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।”

सरकारमाथि बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको आरोप लगाएको विपक्षी मोर्चाले भनेको छ,  “यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।”

सरकार विरोधी मोचाले सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेमार्फत निहित स्वार्थ भएको समूहलााई फाइदा पु¥याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट गरेको निर्णयको पनि विरोध गरेको छ ।

यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र भएको भन्दै विपक्षी गोर्चाले यसको विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसंग जोडदार माग पनि गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्षको कार्यशैलीसंग विमति राख्ने नेकपा एमालेका असन्तुष्ट समूहका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाको उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको र अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकार्वाई गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

विपक्षी मोर्चाले कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको उल्लेख गर्दै सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गरेको छ ।