काठमाडौं, २६ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक महत्व र चाडो टुंग्याउन पर्ने प्रकृतिको भन्दै यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर चाडो फैसला गर्ने बुधबार विशेष आदेश दिएको छ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक व्याख्या गाँसिएको यस मुद्दालाई समयमा टुगोमा पुुर्याउन यस्तो आदेश दिएको हो ।

बुधबार अदालतले दिएको ३ बूँदा र ९ उपबूँदाहरुमा यसबूँदा अन्तरगतका न्यायिक कार्य समयतालिका अनुरुप गर्न निर्देशन दिइएको छ । पक्ष विपक्ष दुवैलाई तारिख गुजार्न नपाइने निर्देशन दिएको छ ।

आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने यो मुद्दामा पक्ष विपक्ष र अदालतका सहयोगी वकिलहरुले असार १० गतेभित्र लिखित बहस दिन आदेश गरेको छ ।

अदालतल पक्ष र विपक्षका वकिलहरुलाई १५ । १५ घण्टाको बहसको समय निर्धारण गरेको छ । यस मध्ये निवेदकतर्फका वकिलहरुले सुरुमा १३ घण्टा बहस गर्न पाउने छन भने ३ घण्टा समय विपक्षीको जवाफ आएपछि प्रत्युत्तरको रुपमा बहस गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै संवैधानिक इजलासको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीमा पठाउन समेत आदेश जारी भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्ता आदेश दिएको छ :

• सर्वोच्च अदालतले रिटका विपक्षी अर्थात प्रत्यर्थी सबैलाई बाटाको म्याद दुई दिन दिई ७ दिनभित्र यस मुद्दामा लिखित जवाफ उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
• मुद्दाको प्रकृति संवैधानिक भएकोले यसको कारबाही किनारा अन्तिम फैसलामा हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ ।
• यस मुद्दामा म्याद गुजार्न नपाइने जनाउ पक्ष तथा विपक्षका वकिलहरुलाई दिन आदेश गरिएको छ ।
• प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपषिद्को २०७८ जेठ ७ गतेको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट गरिएका निर्णयहरु ७ दिनभित्र अनिवार्य झिकाई मिसिलमा संलग्न गराउन आदेश गरिएको छ ।
• प्रतिनिधिसभा विघटनका सबै रिट निवेदनहरु प्रमाणका लागि सुरक्षित राख्न भनिएको छ ।
• नेपाल वार एशोसिएसन र सर्वोच्च वार एशोसिएसनलाई अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीका रुपमा २ २ जना वरिष्ठ वकिलहरु उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ ।
• एमीकस क्युरी र रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीका वकिलहरुलाई असार १० गतेभित्र बहस नोट बुझाउन आदेश दिइएको छ ।
• रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुलाई सुरुमा बहस गर्न १२ घण्टा र विपक्षका वकिलहरुले बहस गरेपछि प्रत्युक्त दिन ३ घण्टा गरी १५ घण्टा बहस समय तोकिएको छ भने विपक्षीहरुलाई पनि त्यति नै समय तोकिएको छ ।
• बहसकर्ताहरुबीचमा समन्वय नभएमा अदालतले प्रत्यर्थी तर्फ सरकारी वकिलहरुलाई साढे ७ घण्टा र निजी वकिलहरुलाई साढे ७ घण्टा समय दिइने स्पष्ट पारेको छ ।
• सार्वजनिक महत्वको र चाँडो किनारा लगाउनु पर्ने प्रकृतिको मुद्दा भएकोले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको छ ।
• कोरोनाको कारण इजलासको उपस्थिति पनि सीमित गरिएको छ । जस अनुसार एकपटकका ५ जना रिट निवेदक, ३ जना निवेदकका वकिल, सरकारी वकिल एक पटकमा ३ जना,प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरु २ । २ जनालाई प्रवेश पासको व्यवस्था गर्न र अरुलाई इजलाशको जानकारी दिन श्रब्यदृश्य व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई आदेश दिइएको छ ।
• प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दा पुनर्गठित संवैधानिक इजलासबाटै गरिने आदेश दिएपछि आजदेखि यो मुद्दा विषयबस्तुमा प्रवेश गरेको हो ।

गत आइतबार यही इजलासमा परेको यो मुद्दामा सरकारतर्फका वकिलहरुले दुई न्यायाधीशको नाममा विरोध गर्दै संवैधानिक परिषद्ले रोष्टरमा राखेका १४ जना न्यायाधीशमध्ये ११ जनाले यो मुद्दा हेर्न नपाउने निवेदन अदालतमा दर्ता गर्न खोजेपछि प्रधानन्यायाधीशले अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुपरेको थियो ।

सरकारपक्षीय वकिलहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि यो मुद्दामा सुनुवाई गर्न रोक्न खोज्नुभएको थियो । जवकी नेपालको संविधानले संवैधानिक विवादका मुद्दा हेर्न एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका मध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले चयन गर्नुहुने चार जना न्यायाधीश रहने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सरकारी पक्षका वकिलहरु रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले यो मुद्दा हेर्न पहिले गठन गरिएको इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर के.सी र बमकुमार श्रेष्ठका बारमा आपत्ति जनाएर उहाँहरु हटने स्थिति आएकोले नयाँ बखेडा सिर्जना गर्नुभएको थियो ।

पहिलेका इजलासका सम्बन्धमा विवाद आएपछि विवादमा नपर्नुभएका न्यायाधीशद्धय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले यो मुद्दालाई सहउत्पादन बनाउने नेकपा एमालेको एकीकरण अवैधानिक भएको भन्दै एमाले र माओवादी फुटाउने फैसला गर्नुभएका बमकुमार श्रेष्ठ र प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो विघटनमा फैसला गरिसक्नुभएका तेजबहादुर केसी अलग हुँदा न्याय निश्पक्ष हुने राय प्रस्तुत गर्दै सो इजलासबाट हट्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधीशद्धय हटेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले वरियताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्नुभएको हो ।यसमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का ईश्वर खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहनुएको छ ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको संसदीय नेताको हैसियतमा गत बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका के.पी. शर्मा ओलीले यही जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेर आफ्नो सरकारले विश्वासको मत पाउने संभावना नरहेकोले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस अनुरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घण्टाको समय दिई प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसदहरुलाई आफूले सरकार बनाएर बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने आधारसहित दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

सोही आह्वान अनुरुप नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते निर्धारित समयभित्रै १ सय ४९जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

तर जेठ ७ गते अपरान्हसम्म पनि आपूmलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहन रुचि नभएकोले मार्ग प्रशस्त गरेको दावी गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रसका सभापतिले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गर्न लागेको सूचना आउने वित्तिकै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताहरुको आफ्ना दलका सांसदहरुको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भएको पत्र लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरेपछि मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दावी रित पुगेको नदेखिएको र हस्ताक्षरहरु दोहोरिन गई विवादित भएकोले खारेज गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरिदिनुभएको थियो ।

त्यसपछि राती मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कार्तिक २६ गते र मंसिर ३गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिले रातको १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराई पाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

यसबाहेक अन्य २९ वटा रिट पनि परेका छन् । ती मध्ये ४ वटा रिटहरु प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई नै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको बताइएको छ ।