Prakash Adhikari June 10, 2021

काठमाडौं, २७ जेठ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराल नेतृत्व गरेको न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले अध्यादेश संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा यस बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।

रिट र निवेदकको माग


मक्किएको आफ्नो सत्तालाई बचाउन प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीले यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गराउनुभएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ लाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की र बालकृष्ण न्यौपाने तथा टोखा निवासी बिजयप्रकाश मिश्र र दोलखाका डम्बरबिक्रम कार्कीेले जेठ १७ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

रिट निवेदकहरुले चीन र जस्ता आकारमा पनि विशाल र जनसंख्यामा पनि विश्वको पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका र झण्डै डेढ डेढ अर्बको हाराहारीमा रहेको देशको बीचमा रहेको नेपाल आप्रवासी जनसंख्याको ठूलो जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले नागरिकतासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवदेनशील भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो।

रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिन असफल भैसकेको र धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि संसदमा विश्वासको मत लिन असफल हुने भन्दै अर्को सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गरी अर्को सरकार बन्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्थामा सत्तामा रहेर निर्वाचन जित्ने मनशायले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयको अध्यादेश जारी गर्नु रहस्यमय भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वजनिकहितका विषयमा निरन्तर चासो राख्दै आएको बताउदै निवेदकहरुले छिमेकमा रहेका ठूला देशका केही प्रतिशत जनसंख्या नेपाल भित्रदा पनि यहाँका रैथाने नेपाली अल्पमतमा परी मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा संकट पर्ने बताउनुभएको थियो ।

निवेदकहरुले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको बेलामा संविधान अनुसार अनिवार्य बजेट अधिवेशन आह्वान गरी संसदको अधिवेशन सुचारु गर्नुपर्ने समयमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद छलेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नु दुराशयपूर्ण भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

नागरिकताको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेलामा सरकारले गृहमन्त्रालयको परिपत्रमार्फत नागरिकता वितरण गर्न खोज्दा आफूहरुले दिएको रिटमा सर्वोच्चको आदेशले नागरिकता वितरण रोकिएको स्मरण गराउदै निवेदकहरुले यस अध्यादेशले स्वघोषणको भरमा अंगीकृत नागरिकता लिने र आमाले विदेशी बाबुको पहिचान छिपाएर नागरिकता दिलाउने मार्ग प्रशस्त गरेकोले अध्यादेशको सम्पूर्ण भाग नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२)(३)र (५) संग बाझिन गएकोले धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा अमान्य र बदर गरि पाउन माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदकहरुले अदालतको पूर्ण फैसला आउन समय लाग्ने तर सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि अध्यादेशका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने जोखिम भएकोले सो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नुभएको थियो ।

संत्ता जोगाउन ल्याइएको अध्यादेश

यस अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी गरिएको बताइएको थियो ।

हालको नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था छ ।

वाग्मती प्रदेशबाट प्रनिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि जेठ ६ गते सम्पन्न निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट समूहका नेताहरुको असहयोगले माओवादी छोडेर एमालेमा पोइलिनुभएका तात्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हार्ने निश्चित भएपछि रन्थनिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन साँझपख मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा तीन विधेयक जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र आफनै नेतृत्वमा मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजान राजिनामा नदिई धारा ७६(५)अन्तरगतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शपथसम्बधी अध्यादेश २०७८, कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ र नागरिकता सम्त्रन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश २०७८ पारित गरी जारी गरिदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट शपथ र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण अध्यादेश तत्काल जारी भएपनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनको नाममा केही दिन रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुकलाई लैजानको निमित्त मधेशवादी जनता समाजवादी पार्टीलाई विपक्षीको कित्तामा जान नदिन यो अध्यादेश ल्याउने समझदारी गर्नुभएको थियो ।

यो अध्यादेशका कारण राष्ट्रपतिले ६ गते संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभामा भएका दलहरुलाई आह्वान गरेपछि मध्यरातमा प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपतिसंग भेट गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार विपक्षी दलहरुले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर जुटाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो पत्रसहित आफूलाई सो पार्टीका सबै सांसद र आफ्ना दलका सम्पूूर्ण सांसदहरुको समर्थन रहेको दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पारित हुने संभावना नदेखेको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्टै १ सय ५३ जनो समर्थन भएको दावी पेश गनुृभएको थियो ।

स्मरणीय छ नागरिकतासम्बन्धी विषय संवेदनशील भन्दै सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता गरेर २३ गते सांसदहरुलाई वितरण गरिएको नागरिकता विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई साउन २९ गते सामान्य छलफल गरेर २०७५ भदौ ५ गते दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाइएको थियो । झण्डै दुई बर्ष छलफल भएपछि यो विधेयक २०७७ आषाढ ९ गते समितिबाट प्रतिवेदनसहित पारित भएको अवस्थामा छ ।

प्रतिवेदनमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय विश्वका दुई ठूला र सर्वाधिक जनसंख्या भएका मुलुकहरुको बीचमा रहेको सानो देशमा धेरै उदारता अपनाउनु प्रत्युत्तपादक हुने भएकोले कठोर नै बन्न सुझाव दिइएको बताइन्छ ।

 

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*