Prakash Adhikari June 10, 2021

काठमाडौं, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले बिहिबार नै अर्को दनक दिएको छ । पार्टी र सरकारका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गरी अधिनायवादको मार्गमा बेलगाम बुर्कुसी मारिरहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा  नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नामर्मा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको अधिकार प्रयोग गरी पार्टीभित्रका विरोधी नेताहरुमाथि गरेका  कारवाही वैधानिक नभएको सर्वोच्च अदालतले  ब्याख्या गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका प्रकाश ज्वालासहित चार जना सांसदलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले विहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै यस्तो ब्याख्या सहितको आदेश दिएको हो ।

नेपाल पक्षलाई राहत

सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्यासहितको आदेशले  प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष  के.पी ओलीको कोपभाजनमा पर्दै आउनुभएका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उहाँका पक्षधरलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

पार्टीभित्र कुनैपनि दिन आफ्नो नेतृत्वलाई चुनौती दिनसक्ने जोखिम देखेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले उहाँको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्न नेपाली कांंग्रेसका संस्थापक सुवर्ण समशेरका अंशियारकको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासको निजी जग्गा २०१७  सालको काण्डपछि राजा महेन्द्रको सरकारले कब्जा गरेको, अधिग्रहणको सूचना निकालेको तर अधिग्रहण नगरेको र २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले भूमिसुधारको हदबन्दीभित्र रहेर २९९ रोपनीमध्ये ११२ रोपनीमात्र फिर्ता दिएको विषयमा कतै संलग्न नहुनुभएका नेपाललाई उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको परिसर विस्तारमा जग्गा सट्टापट्टा दिने विषयमा फसाएर अख्यिार लगाएर जेलमै कोच्न खोज्नुभएको थियो ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले पार्टी संरचनाको उपेक्षा गर्नुभयो, पार्टीको विधि र पद्धति अनुसार काम गरौंं भनेर प्रस्ताव गर्ने नेपाल समूहलाई उहाँले उपेक्षामात्र गर्नुभएन, अध्यादेश नै ल्याएर आफूले रुचाएका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीमा विना संसदीय सुनुवाई स्थापित गर्नूभयो ।

पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिसंग कुनै परामर्श नै नगरीकन पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसंगको समन्वयविना पहिलोपटक पौष ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएका उहाँले सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनस्थापना गरेपछि पनि न त संसदीय दलको बैठक बोलाउनुभयो,न पार्टीभित्र देखा परेको मनोमालिन्य कम गर्न कुनै प्रयास गर्नुभयो ।

बरु फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसला आएपछि फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेर नेकपा माओवादीका २३ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्नुभयो । असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुलाई कारबाहीको लागि स्पष्टीकरणको पत्र सोध्ने निर्णय गराउनुभयो ।

नेपाल पक्षले चैत्र ४ र ५ गते ललितपुरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेपछि चैत्र ७ गते उहाँले बोलाउनुभएको केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो ।

यसपछि सोही आयोजक समितिको नाममा उहाँले पार्टीका नेताहरुमाथि स्पष्टीकरणको पत्र काट्ने र निष्कासन गर्ने गर्नुभएको छ ।

उहाँले पहिलो चरणमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूसाल र स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि अनुशासनका तरवार चलाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका २६ जना सदस्यहरुमाथि उहाँले अनुशासनको डण्डा बजार्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका एमाले सांसदलाई न्याय

फागुन २३ मा आएको सर्वोच्चको निर्णय पछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकीकरण पूर्वका दलहरु छुट्टिने र केन्द्रमा नेकपा माओवादीले सरकारमा गएका आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाएपछि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत बैशाख ३ गते विश्वासका मत लिनुभएको थियो । सो क्रममा नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेशमा  चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले सरकारको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।

पार्टी निर्देशनविपरित माओवादीको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै नेकपा एमालेका १० महाधिवेशन आयोजक कमिटिको नाममा अध्यक्ष के.पी.ओलीले चारै जनालाई बैशाख ६ मा स्पष्टीकरण सोधेका थियो । चारै जनाले दिएको स्पष्टीकरण जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले बैशाख १० गते उहाँहरुलाई पार्टीको प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश कमिटी र साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरिएको जानकारी संबन्धित पार्टी संरचनामा पठाएपछि नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलले उहाँहरुलाई निष्काशन गरेको सूचना बैशाख १२ गते प्रदेश सभामा दियो । प्रदेशसभाले सो सूचना प्राप्त भएको जानकारी बैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो ।

कारबाहीमा परेका चारै जनाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएकोले त्यसले गरेको निर्णयको आधारमा भएको कारबाही बदर गरी  पाउन सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) ले यस्तो  कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र दिएको र निष्कासनको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट नभएको देखिएकोले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू,नगराउनू भनी प्रत्यर्थी नेकपा एमालेको दर्शौ महाधिवेशन आयोजक कमिटी, नेकपा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दल, कर्णाली प्रदेश सभा र निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

यो आदेशले प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले विश्वासको मत लिंदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनुपस्थित हुने २७ जना सांसदहरु र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनका विरुद्ध पुनस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने २३ जना एमाले सांसदहरुलाई ठूलो राहत दिएको छ ।

महाधिवेशन आयोजक समितिले कारबाही गर्न नसक्ने स्पष्ट भएकोले नयाँ सरकार गठनको चरणमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि के.पी.ओलीको शेखी झार्न उहाँको छाया जसरी रहनुभएका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा विरोधी गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउन एकै सांसदलाई पनि ठूलो नैतिक बल मिलेको छ ।

यो निर्णयले माधव नेपाल पक्षधर नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीभित्रै रहेर के.पी.ओलीको अधिनायकवादका विरुद्धमा संगठित हुन ठूलो नैतिक बल मिलेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएमा यसको लाभ माधवकुमार नेपाल पक्षलाई हुने देखिन्छ । संवैधानिक इजलासको गठनको प्रकृति, विघटनका समयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट गरिएका संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन र फागुन ११ को फैसलाका आधारमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने लगभग निश्चित देखिन्छ ।

 

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*