काठमाडौं, २८ जेठ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आज बैठकमा बोलाउनुभएको छ ।

समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सभामुख सापकोटाले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न लाग्नुभएको बताइएको छ । उहँले दलका प्रमुख नेताहरूलाई छलफलमा सहभागी बन्न लिखित पत्र नै पठाउनुभएको छ ।

सभामुख सापकोटाका सञ्चारविज्ञ श्रीधर न्यौपानेका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाइएको छ।

बैठक आज अपराह्न संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बस्ने भएको छ ।

५ बर्षे कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक विघटन गर्ने सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले विघटन गरेपछि सभामुख सापकोटा पनि यस कार्यको विरोधमा देखिनुभएको छ । उहाँले यसअघि पूर्वसभामुखहरू र कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरिसक्नुभएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक विवादको कुरा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको हुनाले अहिले राजनीतिक दल तथा सभामुख कसैले गर्ने कुनै कार्यको तात्विक अर्थ देखिदैन ।

रीट निवेदनमा विपक्षी बनेको भए त्यसको जानकारी आएपछि आफ्नो तर्फबाट प्रत्युत्तर दिन र कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त गरी बहस पठाउन भने उहाँले सक्नुुहुन्छ ।

संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले व्यवस्थापिकाा र न्यायापालिकाको बीचमा बडो सम्मानपूर्ण व्यबहारसहितको सन्तुलनको अपेक्षा गरेकोे देखिन्छ । संविधानमा व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन विषयमा अदालतमा मुद्दा नचलाउने र अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सुरुआतमै अभ्यास बिग्रेर संसदमा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावबारेमा अदालतमा मुद्दापरेपछि अदालतले हस्तक्षेप गरेको अवस्था पनि छ तर त्यो बाछित पनि थिएन र अधिक विवादित पनि बन्न गयो ।

अहिले सभामुखले गर्ने कुनै पनि कार्यले अदालतको मुद्दा प्रभावित पार्न सक्दैन न त संसदीय गतिविधि सञ्चालन गरेमा तिनले नै वैधानिकता पाउने अवस्था हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउदै अगाडि बढ्ने क्रममा संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन, नागरिकता अध्यादेशको ब्याख्यामा संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशको रुपमा ल्याउन नपाउने, ह्वीप नलागेको अवस्थामा फ्लोर क्रस गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नपाइने, महाधिवेशन आयोजक समितिले निर्वाचित केन्द्रीय समितिको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, संसद नभएको व्यक्तिलाई र दोहोर्याएर मन्त्री बनाउन नपाइने लगायतका आदेश तथा फैसलाले सर्वोच्चले आफ्नो साख पुनस्थापना गर्दै गएको संकेत दिएको छ ।

सभामुख सापकोट पौषमा विघटित संसदलाई काम दिनभने सर्वथा असफल हुनुभएको हो । आफूले विघटन गरेको संसदलाई काम नदिन सरकार अग्रसर भएको ज्ञान भएपछि उहाँले पुनस्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउने र मुद्दा दिने सांसदहरुको सहयोगमा प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सार्थक बनाउन पहल लिन सक्नुहुन्थ्यो ।

देशको लागि आवश्यक गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सकिन्थ्यो । संकल्प र विशेष प्रस्तावहरु पारित गर्न सकिन्थ्यो । त्यतातिर न त राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिए न सभामुखले नै ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको र सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीका असंवैधानिक कदमलाई निर्भयतापूर्वक बदर गर्ने आँट गरकोले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र असहयोग हुने कदम चाल्न उपयुक्त नहुने पर्यवेक्षकहरुले बताएका छन् । यद्यपि अदालतले निरिहता देखाएको भए अधिनायकवादी सरकारसंग भिड्ने थुप्रै विकल्पहरु उहाँसंग उपलब्ध नभएका होइनन् ।