नवलपरासी, ४ आषाढ । आषाढ १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भइसकेको छ । सरकारले भर्चुअल कक्षामार्फत विद्यार्थीलाई पढाउन भन्दै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गरेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भए पनि सबै विद्यार्थी भर्चुअल माध्यमबाट पढ्न नसक्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले यसको विकल्प खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राख्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्चुअल कक्षा लिन नसक्ने बताएको हो । महासङ्घका केन्द्रीय सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दबाडीले सामुदायिक विद्यालयका २५ प्रतिशत विद्यार्थीको पनि भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएको बताउनुभयो ।

“सरकारले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नू भनेर कसरी भनेको हो ? यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको बाध्यता र समस्या अनेक छन्”, दबाडीले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानमा बत्ती छैन, कति ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पनि छैन, त्यस्ता ठाउँका विद्यार्थीलाई कसरी भर्चुअल कक्षामा सहभागी गराउन सकिन्छ ?” भर्चुअल कक्षाको विकल्पमा अन्य वैकल्पिक कक्षाबारे सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा दबाडीले जोड दिनुभयो । सुगम शहरी क्षेत्रमा पढ्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षा सहज हुने भए पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुन कठिन हुने दबाडीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ दिइनुपर्ने सहअध्यक्ष दबाडीले बताउनुभयो । पहिलो र दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोनाका कारण धेरै शिक्षक, कर्मचारी कोरोना सङ्क्रमित हुनुपरेकाले शिक्षकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने दबाडीले बताउनुभयो । त्यस्तै १२ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई समेत कोरोनाविरुद्धको खोप दिन दबाडीले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि सरकारले तलब बढाएको भनेर बजेट भाषण समावेश गरेको भए पनि यसमा सरकारको नियत गलत भएको दबाडीले बताउनुभयो । बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट पठाउनभन्दा सिधैँ शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने दबाडीले बताउनुभयो । “सरकारले बढेको तलब स्थानीय तहमार्फत बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई पठाउने भनेको छ”, दबाडीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले बजेट छैन भनेर बढेको तलब दिन मान्दैनन् ।”

पछिल्लो समय विभिन्न माग राखेर नेपाल शिक्षक महासङ्घ आन्दोलनरत रहेको भन्दै सहअध्यक्ष दबाडीले ती मागबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घले वैशाखदेखि तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ । असार ५ गते महासङ्घको समीक्षा बैठक बसेर चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेसमेत दबाडीले बताउनुभयो । महासङ्घ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका सबै सहमति कार्यान्वयन नभएकाले दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपरेको दबाडीले बताउनुभयो ।

महासंघका सहअध्यक्ष दबाडीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गराउने, न्यून तलबमा काम गरेका बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समयोचित तलब वृद्घि गर्नेलगायत माग महासङ्घले राखेको बताउनुभयो । यस्तै शिक्षक, कर्मचारीलाई अबिलम्ब कोभिडविरुद्घको खोप लगाउने तथा कोभिड सङ्क्रमित शिक्षक कर्मचारीको लागि बीमा र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने दबाडीले बताउनुभयो । त्यस्तै हाल संस्थागत विद्यालयमा भएका शिक्षक कर्मचारी निष्काशन गर्ने कार्यलाई रोक्नेलगायतका माग पनि शिक्षक महासङ्घले राखेको उहाँको भनाइ छ ।