काठमाडौं, १० आषाढ ।आफैले पाना पानामा हस्ताक्षर गरी निर्माण गरेको नेपालको संविधानलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चेर स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी शासन चलाइरहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीका कदमको विरोध गर्दै उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन बदर गरी संसद पुनस्थापना गर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दलहरुले सडक पनि तताउने भएका छन् ।
हाल लकडाउन केही खुकुलो भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई सुरु भएको दिन आषाढ ९ गते बुधबार नै सरकार विरोधी मोर्चामा रहेका पाँच राजनीतिक दलहरुले सडक संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
विपक्षी दलहरुको निर्णय अनुसार आजदेखि नै भातृसंगठनहरुले सरकारको विरोधमा र्याली र जुलुस प्रदर्शन गर्नेछन् । यसको सुरुआत पाँच राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुबाट हुँदैछ । नेपाल विद्यार्थी संगठनका सभापति राजीव ढुुंगानाले दिनुभएको जानकारी अनुसार आज दिउसो ३ वजे विपक्षी दलहरुसंग सम्बन्धित विद्यार्थी संगठनहरु प्रदर्शनी मार्गमा भेला भएर नारासहित विरोध प्रदर्शन जुलुस गर्ने तयारी भएको छ ।
भोली १० गते, दिनको ३ वजे,
प्रदर्शनी-मार्गमा भेला हौं…
**********************
ओली नेतृत्वको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा जनविरोधी सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा सहभागी वनौं
राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले निरिह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत गराउनुभएका सबै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा जनविरोधी कामका विरुद्धमा जनतालाई जागरुक बनाउन विरोध प्रदर्शनको नीति अख्तियार गरेका हुन् । उनीहरुका अनुसार अब यो प्रदर्शन छिट्टै देशव्यापी बन्ने छ र ७७ जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रित हुनेछ ।
संघर्षको कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल गठन
देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास कायमै रहेको र निषेधाज्ञा सम्पूर्ण रुपमा नहटिसकेको, बर्षाको समय भएकोले पहाडी जिल्लाहरुमा पहिरो र बाढीको प्रकोप देखा परेको र नेपालीहरुको मुख्य खाद्यवाली धान लगाउने समय परेकोले अहिले सडक संघर्ष चर्काउन त्यति सजिलो त छैन् ।
यसै यथार्थलाई हृदयंगम गरी समयानुकूल विरोध कार्यक्रम तय गर्न विपक्षी गठबन्धनले गठबन्धनले संघर्षका कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदलसमेत बनाएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र एमाले नेता भीम रावल रहनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका गैरसंवैधानिक कदमहरुलाई वदर गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चा स्थापित गरेको र अधिनायकवादी ओली सरकार निरन्तर कमजोर बन्दै गएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले आवेगमा आएर गर्न सक्ने संभावित कठोर निर्णय रोक्न र अदालतबाट भएका संविधानसम्मत आदेश र निर्णयहरुका बारेमा आमजनतालाई जागरुक बनाउन कार्यक्रम तय गर्न बुधबार साँझ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भेला भएका नेताहरुले सो कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
बुधबार कांग्रेस सभापति देउवाको निवामा भएको छलफलमा कांग्रेसबाट सभापति देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङ तथ जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहबाट नेताहरु माधव कुमार नेपाल र डा. भीमबहादुर रावल, तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
कार्यदलले आज बेलुकासम्म सडक संघर्षका कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने र सो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । बुधबारको छलफलबाट अदालतमा सुरु भएको सुनुवाईमा बलियो कानुनी प्रतिरोध गर्ने र कोभिड– १९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर सडकबाट समेत प्रतिरोध गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गर्न र त्यसपूर्व राष्ट्रपतिको आह्वान अनुरुप संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १ सय४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित दावी गर्नुभएकोले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उपयुक्त आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा बुधबारदेखि नै बहस सुरु भएको छ । बहस निरन्तर जारी रहने छ ।
