काठमाडौं,१७ आषाढ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा र शिक्षक दिने सेवासुविधाबिच विभेद गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

तनहुँ रत्न माध्यमिक विद्यालय म्याग्देका प्रधानाध्यापक तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा करिब ५० जना शिक्षकहरुले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, अर्थमन्त्रालय,अर्थमन्त्री,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

ििरटमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा राहत,सहुलियत र आर्थिक पुर्नउत्थान शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. ६६ मा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्दन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने गरी भएको व्यावस्थामा राष्ट्रसेवक शिक्षकहरुलाई छुटाइएकोले विभेद भएको उल्लेख गर्दै समान खालको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार दायर गरिएको उक्त रिटमा २०७८ । ०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको राष्ट्रसेवक शीर्षक बुँदा नं. ४०९ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारि बनाउने सन्दर्भमा राखिएको प्रावधान उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “सोहि बुँदामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रुपमा रहेका शिक्षकहरु प्रति पूर्वाग्रही भई शिक्षकहरुलाई विभेदपूर्ण व्यावहार गरी शिक्षकहरुको मनोवल घटाउने गरि निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरि रु १० लाखको सामुहिक दुर्घटना बीमा र रु १ लाखको स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम सरकारले व्यर्होने गरी भएको व्यावस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब ५ लाख शिक्षकहरुप्रति असमान व्यवहार भएको हुन गएको छ।”

बजेटमा राखिएको यस्तो विभेदकारी प्रावधानले संविधानको धारा १६,१७,१८,२५ र ३४ समेतद्धारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित र अतिक्रमित भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, अर्थमन्त्रालय,अर्थमन्त्री,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरुप्रति गरेको असमान , विभेदपूर्ण र पूर्वाग्रही व्यावहारलाई निस्तेज गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको उपलब्ध नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउन , सबैप्रकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समान व्यबहार गर्नुपर्ने कुराको वोध गराउन रिट हाल्नुपरेको रिट निवेदक रमेशबाबु भट्टराईले बताउनुभएको छ ।

उहाँले यो विषय व्यक्तिगत नभई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब ५ लाख शिक्षकहरुको सरोकारको भएको बताउनुभयो ।