काठमाडौं, १९ आषाढ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका अध्यक्ष रहनुभएका शेरबहादुर देउवालाई प्र्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने आफ्ना दलका कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीमा राख्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षको माग अनुसार पार्टीको १० औं महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गरी २०७५ जेठ २ को कार्यसमिति व्युताउनुभएका पार्टी अध्यक्ष ओलीले व्युतिएको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो दिन शनिवारको बैठकमा  सो कुरा बताउनुभएको हो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म जो जसको हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हालिएको रिट निवेदनमा रहन्छ,  ती एमाले नेता कार्यकर्ता होइनन्।”

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसंग भएको संवादको कुरा उठाउदै आफूले उहाँलाई प्रतिपक्षी मोर्चामा हस्ताक्षर गरेर हिँड्ने हैसियत के हुन्छ भनेर संझाएको पनि बताउनुभयो ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्को पार्टीमा जानेलाई पर्खिन नुहने बताउदै भन्नुभयो, जेठ २ मा फर्कियौं भनेको यही हो, जो आउदैन,अर्को पार्टीमा जान्छ, उसलाई  पर्खिन सकिदैन। यात्रामा अगाडि अरु पनि मन मिल्ने साथी भेटिन्छन् ।

दुई दिने केन्द्रीय समितिको बैठकलाई समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट ११ बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने र त्यसले पार्टी जीवनमा असाधरण निर्णय लिने जानकारी पनि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई गराउनुभएको छ।

उहाँले आफ्नो पार्टीविरुद्ध विपक्षीहरुले तल्लोतहसम्म नै मोर्चाबन्दी गरेर पुत्ला दहन गरेकोले पार्टीलाई त्यसको प्रतिकार गर्न आन्दोलनको तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।

हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न : नेपाल 

यत नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरी यसलाई पूर्णकाल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताउनुभएको छ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले शुक्रबार दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि आफू निकटका सांसदहरूको छलफलमा नेपालले भन्नुभएको छ , “हामीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हस्ताक्षर गरेका हौँ। त्यसमा हाम्रो कुनै सम्झौता हुँदैन।”

पार्टी एकताको लागि आफू सधैँ तयार भएको समेत नेता नेपालले बताउनुभएको छ ।

बैठकमा नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने सुनिश्चित देखिएकोले पार्टीभित्र र देशमा अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउनुभएका प्रधानमन्त्री आत्तिनु भएको बताउनुभएको थियो ।

उहाँले महाधिवेशन आयोजक समितिको विघटन र २०७५ जेठ २ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको पुनस्थापना गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीले इमान्दारी नदेखाएको आरोप लगाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ चैत्र ७ पूर्वको केन्द्रीय समिति व्युताएर जेठ २ को डंका पिटेको उहाँको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २८ गते आफूपक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका २३ जना नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । फागुन ७ गते बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले सोही कार्यसमितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्दै अध्यक्ष र महासचिव बाहेक पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारीको पद खारेज गर्दै केन्द्रीय समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादीको अस्तित्व अलग अलग कायम गर्नु र फागुन ११ गते विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्नुपहिले पार्टी एकीकृत रहदा केन्द्रीय कमिटीको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न पौष ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले  विधान संशोधन गर्दै साबिक ४ सय ४६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरेर ११ सय ९९ सय सदस्यीय बनाएको थियो ।

पौष ९  मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यो संख्यामा ३ सय २ जना थप गरेर विधान संशोधन गरेपछि १५ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले २२ पुसमा आफ्नो समूहलाई पठाएको आन्तरिक सर्कुलरमा  केन्द्रीय कमिटी १५ सय १ सदस्यीय रहेको भएपनि  २२ सय ५० सम्म बनाउन विधान संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । सो बैठकले थप ५० प्रतिशतसम्म थप्न सकिने गरी अन्तरिम विधान संशोधन गरेको थियो ।