Prakash Adhikari July 29, 2021

प्रकाश अधिकारी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आषाढ २९ गते आफूले शपथ ग्रहण गरेको दिन गठन गर्नुभएको पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा साउन १० गते एक राज्यमन्त्री थप गर्नुभयो र विगत १६ महिनादेखि मुलुकले सामना गरिरहेको कोरोना महामारीसहित आम नेपालीलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुविधा पुर्याउने गहन जिम्मेवारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पनुभयो ।

राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठको नामोच्चारण भएदेखि सामाजिक सञ्जालमा उहाँको खोइरो खन्ने अभियान चलेको छ । यो खोइरो खन्नेहरुले पनि उहाँको नकारात्मक पक्ष त केही भेट्टाएका छैनन् केवल शिक्षामा निजी क्षेत्रमा सफल व्यवसाय गरेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुलभ दरमा स्तरीय सेवा दिन निजी अस्पताल खोल्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य सुम्पियो भन्ने कुण्ठा मात्र अभिव्यक्त भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपयले प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई सो जिम्मेवारी सुम्पेको भए छिटो राम्रो नतिजा निस्कन्थ्यो कि भन्ने सदाशय पनि प्रकट गरेका छन् । तर मुख्यतः उहाँलाई आक्रमण गर्नेहरुले आलोचना निजी विद्यालयको सञ्चालक, निजी उद्यमी र ब्यवसायी भन्ने छ ।

मौलिक अधिकार र राष्ट्रिय आवश्यताको पाटो

नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यस्तो अधिकार संविधानको मौलिक हकमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । सविधानको भाग २ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तरगत उपधारा २ ले “प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ : भनेको छ,जसको खण्ड (च) मा नेपालका कुनै पनि भागमा पेशा र रोजगार गर्ने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्र्ने स्वतन्त्रता ” हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा (६)मा “खण्ड (च)को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सुम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य वा सर्वसाधरण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग,ब्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा,रोजगार,उद्योग,ब्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।” भनिएको छ । र हालसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश निषेध गरिएको छैन ।

संविधानले प्रत्याभूति दिएको व्यवसाय वा रोजगार गर्न पाउने मौलिक हक अन्तरगत नै कुनै पनि नेपाली नागरिकले संविधान र ऐन कानूनले वर्जित नगरेका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले तोकेका विधि वा प्रकृया पुर्याएर वैध व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउछन् । अहिले स्वास्थय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका शिक्षाविद उमेश श्रेष्ठले आफ्नो त्यही संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै दशकौ पूर्व लिटिल एजेल्स एकेडेमी खोल्नुभएको हो । गुणस्तरीय शिक्षा, उत्कृष्ट नतिजा, व्यबहारिक र योग्य शिक्षार्थीहरुको उत्पादन र सुव्यवस्थापनले सो संस्था मुलुकको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामा परिणत भएको हो । यसमा संस्थाका संस्थापक प्रिन्सिपल उमेश श्रेष्ठसहित गुणस्तरीय शिक्षाको महत्व बुझ्ने शिक्षक, व्यवस्थापक र शैक्षिक संस्थाप्रति विश्वास राख्ने अभिभावक सबैको संयुक्त योगदान छ । राष्ट्रका लागि आवश्यक सुयोग्य नागरिकको उत्पादन गर्नु अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य हो । सरकारी होस कि निजी शैक्षिक संस्थालाई उत्कृष्ट बनाएर सुयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने सबै प्रशंसाका हकदार छन् ।

सरकारी क्षेत्रले ध्यान दिननसकेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्ना लक्षित सेवाग्राही पत्ता लगाएर सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । सरकारसग सीमित स्रोत र साधन हुन्छ । जनताका चाहाना असीमित हुन्छन । सरकारी स्रोत र साधनले सबै जनताको सबै चाहना पूरा हुन सक्दैनन् । सरकारको नीति निर्माणको उच्चतहमा पुगेर हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने रहर सबैमा भएपनि त्यो संभव हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री,मन्त्री,सांसद,सचिव,विभागीय प्रमुख बन्ने अवसर सबैलाई प्राप्त पनि हुँदैन । जो जो नीति निर्माण र निर्णय गर्ने उच्च तहमा पुगेका छन्, तिनीहरुले आफ्नो योग्यता क्षमता र रुचि अनुसारको जिम्मेवारी पाएका पनि छैनन् । राज्य सञ्चालनमा योग्यता र क्षमता न्यूनतम् आधार हो तर त्यो भन्दा ठूलो आधार देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता हो । योग्यता,क्षमता,इमान्दारिता र समर्पण भयो भने मात्र कुनै पनि क्षेत्रमा नतिजामूलक काम हुन सक्दछ । तर यी सबै गुणको संयोजन त्यति सहज छैन् । योग्यता र क्षमतासंग स्वाभिमान वा अहंकार जोडिन आउछ । त्यसले इमान्दारितामा प्रश्न उठाउने ठाँउ दिन्छ । यसैले हाम्रो राज्य यन्त्रमा एक से एक उम्दा शासक र प्रशासक हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा निक्सन सकेको छैन् । जनताको जीवनस्तर अन्य मुलुक र विकसित समाजको तुलनामा पुग्न सकेको छैन् ।

जिउँदो,जाग्दो र सिर्जनशील व्यक्ति विभिन्न समस्या र सीमाले जकडिएको सरकारले गरेन भनेर आलोचना मात्र गरेर आफ्नो अमूल्य जीवन खेर पनि फाल्न सक्दैन । किनकी मान्छे मरणशील छ र यो अमूल्य जीवन फेरि फर्कदैन । समयले कसैलाई पर्खदैन । यसैले कर्मयोगीले आफूले सक्ने क्षेत्रमा सुधारको काम आफै गर्दछ । उमेशले आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रमा राम्रो शैक्षिक प्रतिष्ठान खोलेर उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु उत्पादन गरेर मुलुकलाई गुन लगाउनुभएको छ । सो प्रतिष्ठानबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुले राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। एक उत्कृष्ट शैक्षिक प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुभएकोमा उहाँ आलोचना हैन सम्मानका हकदार हुनुहुन्छ । यसमा आत्मग्लानी वा हिनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

यसले उहाँमा हरेक विद्यालयलाई लिटल एञ्जेल्स बनाउन सकिने आत्मविश्वास सिर्जना गरेको छ । त्यो अनुभव उहाँले क्याबिनेटमा साझा गर्नुभयो भने सरकारी क्षेत्रका सबै विद्यालयको अवस्था लिटिल एञ्जेल्सको जस्तो नहुने भन्ने छैन् । लिटिल एञ्जेल्सले विद्यार्थी शुल्कबाट त्यो पूर्वाधार, त्यो स्तरका शिक्षक र त्यो स्तरका सिकाईको गुणस्तर कायम गर्न सक्छ भने विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शिक्षण सामग्रीमा सरकारी लगानी भएको, शिक्षक र विद्यालय प्रशासनको खर्च पूरै सरकारले ब्यहोरिरहेको र शिक्षकको क्षमता अभिबृद्धिका तालिम पनि सरकारले गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयहरुको गुणस्तर बढाउन नसकिने कुरै छैन् । देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पछिका ३२ बर्षमा हरेक जिल्लाका हरेक पालिकाका हरेक वडामा माध्यमिक तहको शैक्षिक संस्थाहरु पुगेका छन्। समस्या पूर्वाधारको हैन्, व्यवस्थापनको देखिएको मात्र हो ।

निजी शैक्षिक संस्थाबाट आर्जित रकम पनि उहाँले राष्ट्र निर्माणमा नै खर्च गर्नुभएको छ । जलविद्युत उत्पादन होस वा वित्तीय क्षेत्र होस् वा हवाई सेवा लगायत मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा सघाउने कुनै पनि क्षेत्रमा उहाँको लगानी भएको भए पनि त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । साह्रै लथालिंग भएको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै सुधारको योजना उहाँमा भएको भए त्यसलाई टिप्पणी गर्न आवश्यक पनि देखिदैन । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उहाँले स्पष्ट भन्नुभएकै रहेछ, “गतबर्षबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वले कहिले मुक्ति पाउछ ठेगान छैन, दोस्रो लहर, तेस्रो लहरका कुरा आएका छन् । सरकारको मात्र भरपर्दा भविष्यमा ठूलो संकट आयो भने त्यसलाई टार्न हामीसंग पूर्वाधारकै अभाव होला जस्तो देखेर देशब्यापी सञ्जाल रहने गरी स्वास्थ्य संस्था खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । ती संस्थाहरुमा सरकारी अस्पतालले लिनेभन्दा कम शुल्क लिएर बढी सुविधा दिन सकिने विश्वास छ ।”

हालै राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएका उमेशको विचारलाई तिरस्कार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आफ्नो सम्पत्ति लगाएर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भन्ने व्यक्तिलाई हौसला दिनु पर्नेमा तिरस्कार गर्ने कार्यले प्रकारान्तमा कसलाई लाभ पुगेको छ त ? सामाजिक सञ्जालमा छाउने प्रायः सबैलाई थाहा छ, कोरोना कालमा सामान्य आइसोलेशनमा बसेको, भेन्टिलेटर उपयोग गरेको र अक्सिजन लिएको खर्च सामान्य नागरिकले तिर्न नसक्ने थियो । सरकारी अस्पतालमा बेड छैन भनेर भर्ना नलिने निजीमा खर्च धान्न नसक्ने त्यस्तो बेलामा सामान्य नागरिकले उपचार नपाएर जीवन गुमाउन परेका समाचार दोस्रो लहरका समयमा धेरै आएका छन् । यसले पनि सरकारी अस्पतालले लिने शुल्कको हाराहारीमा उत्तम सुविधा दिएर नेपालीलाई सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरुको खाँचो औल्याएको थियो र अझै छ । संभवत उमेश जस्तो सिर्जनशील व्यक्तिको मनमा पनि यही लाग्यो र प्रयास थाल्नुभयो ।

 

सरकारको भन्दा सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिदैन भन्ने छैन् । समता विद्यालयको सञ्जाल बनाउनु भएका उत्तम सञ्जेलले न्यूनतम् सेवामा उत्कृष्ट नतिजा दिने विद्यालयहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । कुनै एउटा ट्रष्टमार्फत यस्तो कार्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न नसकिने भन्ने छैन् । सुझाव त बरु त्यसमा दिन सकिन्थ्यो । उहाँको नियुक्ति नै बदर गर्न माग गर्नुभएका डा. गोविन्द के.सी.ले पनि उहाँलाई विकल्प दिनुभएको रहेछ । कि राज्यमन्त्रीबाट राजिनामा देऊ कि स्वार्थ बाझिने अस्पतालको सञ्चालकबाट राजिनामा देऊ भन्ने । निजी अस्पताल स्थापनाको अभियानमा लागेको हुनाले सरकारी स्रोत साधान त्यता प्रवाहित हुनबाट रोक्न, त्यस्ता संस्थालाई नीतिगत सहुलियत दिने कार्यबाट रोक्न नागरिक समाज चनाखो हुनुपर्दछ तर संविधानले प्रदत्त गरेको हरेक नेपालीको व्यवसाय गर्ने हकको उपयोग उहाँले गर्न पाउनु हुँदैन भन्न कठिन हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने अवसरबाट उसलाई बञ्चित गर्न सकिंदैन । आफूले थालिसकेको व्यवसायबाट अलग होऊ भन्न पनि कठिन हुन्छ ।

प्रतिष्ठित,धनाढ्य र विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएका डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकाल गुजार्नुभयो । उहाँको फरक कार्यशैलीको अमेरिकाभर विरोध भएर दोस्रो कार्यकालको चुनावमा जनताबाट पराजित भएपनि उहाँलाई व्यवसायी भएकोले राष्ट्रपतिबाट बर्खास्त गर्नुपछ भन्ने आवाज कहिल्यै सुनिएन । राष्ट्रपतिको पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर कर छलि गरेको आरोपहरु भने यदाकदा आएको सुनिएको हो । यसैले एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाको संस्थापक भएकोले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क लघुताभाषको अभिव्यक्ति मात्रै हो । स्वास्थ्य मन्त्री भएकोले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य रोक भन्न पनि मिल्दैन किन भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पद अस्थायी हो, कुनै पनि दिन जान सक्छ तर स्वास्थ्य पूर्वाधार भने नेपाललाई पुगेको छैन ।

अनन्तकालसम्म चाहिन्छ । बढद्ै गएको कारोनाको तेस्रो वा चौथो लहर चल्यो भने कस्तो दुर्दशा होला बैशाख र जेठ महिनाका काठमाडौंका सरकारी र निजी अस्पताल र आर्यघाटको दृश्य देखेको कुनै पनि विवेकशील नेपालीले त्यो भन्ने आँट गर्दैन ।

कुशल व्यवस्थापक मन्त्री बन्न नपाउने ?

जहासम्म यो कोरोना भाइरसको संक्रमणले निम्त्याएको महामारीको संकटको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी अरु कसैलाई दिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न छ , त्यसमा पनि आलोचकहरुले विचार पुर्याउन जरुरी छ । नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय बजेटका हिसाबले, संरचनाका हिसाबले, जनशक्तिका हिसाबले,सेवाग्राही जनताको पहुँचका हिसाबले, दातृसंस्था तथा निकायहरुको प्राविधिक,आर्थिक र जनशक्ति सहयोगको हिसाबले विशाल मन्त्रालय मध्ये पर्दछ । यो मन्त्रालय स्थापनाकालदेखि हालसम्म सुब्यवस्थापन हुन नसकेको मन्त्रालय अन्तरगत पनि पर्दछ ।

वास्तवमा यो मन्त्रालयलाई अहिले त्यस्तो नेतृत्वको खाँचो थियो,जसले आन्तरिक व्यवस्थापन पनि मिलाउन सकोस् र कोरोना भाइरसले आक्रन्त भैरहेका जनताका लागि विदेशका खोप निर्माता कम्पनी भएका मुलुकहरुसंग सुसम्बन्ध कायम गरेर खोप ल्याउने सुनिश्चितता पनि गर्न सकोस् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूसंग भएका सांसदहरुमध्ये यस कामको निमित्त प्रतिनिधिसभाका सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई उपयुक्त देख्नुभयो भने त्यसमा अरुले टाउको दुःखाई गर्नुको अर्थ देखिदैन । जुन व्यवस्थापकीय कौशल उहाँले लिटिल एञ्जेल्स शैक्षिक प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालनमा देखाउनुभयो, विभिन्न वित्तीय सस्थाहरुको स्थापना र सञ्चालनमा देखाउनुभयो,जलविद्युत आयोजनाहरुको सञ्चालनमा देखाउनुभयो त्यही कुशलता स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा देखाइदिए पुग्छ । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफूकहाँ आउने विरामीहरुलाई भरपर्दो सेवा दिऊन । पूरा समय काम गरुन । उपलब्ध भौतिक एवम् आर्थिक स्रोत साधानको दुरुपयोग हुन नदिऊन । हरेक नेपालीले स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा जन्मिने सुविधा पाओस र देशमा उपलब्ध सबै विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पाएपछि मात्र स्वभाविक मृत्युवरण गर्ने अवसर पाओस् । स्वास्थोपचारको अभावमा कसैको अकाल मृत्यु नहोस र नेपालमा स्वास्थ्य सेवा भएन भनेर विदेश जाने अवस्था पनि नआओस् ।

नवनियुक्त राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति काम गर्नुभयो भने नेपाली जनताले उहाँलाई अनन्तकालसम्म संझिनेछन् । अहिले जति आलोचना आएका छन्, तिनीहरुले सबैले कल्पना गरेको स्वस्थ नेपाली,स्वस्थ नेपालको आदर्श अवस्था सिर्जना हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ताले आएको हो । यसलाई आम नेपालीको अपेक्षा वा नेपाली समाजको आवश्यकताबोधको रुपमा लिनुपर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरुलाई उहाँप्रतिको अविश्वासको रुपमा हैन, आम नेपाली जनताको भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको चाहनाको रुपमा लिनुपर्दछ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको असक्षमता र कुव्यवस्थापनका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल स्थापना र सञ्चालन गर्न अग्रसर भएको भएपनि त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिने अयोग्यताको कसीमा राख्न जरुरी छैन् । सरकारी स्वास्थ्य सेवाको सुधारको अवसर नपाएको भए स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार चाहने व्यक्तिले निजी स्तरमा स्वास्थ्य संस्था खोलेर उत्कृष्ट सेवा नै प्रदान गर्ने हो । यस क्रममा उहाँले पहिल्याउनुभएका सरकारी स्वास्थयोपचार प्रणालीका कमजोरी हटाइदिए यी संस्थाहरु सुधार हुन्छन । अहिले हामीलाई चाहिएको पनि गुणस्तरीय, भरपर्दो, प्रभावकारी, सुलभ र सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा हो । सबै कुराको संयोजन निजी लगानीमा गरेर भरपर्दो स्वास्थय सेवा दिन अग्रसर व्यक्तिलाई सरकारले स्थापना गरेको पूर्वाधार,सरकारले लोकसेवासहित विभिन्न परीक्षा प्रणालीबाट उत्तीर्ण गराएका योग्य स्वास्थ्यकर्मी, सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थय उपकरण,औषधी र भौतिक एवम् आर्थिक सहयोगमा सुव्यवस्था गर्ने काम त्यति कठिन छैन । नवनियुक्त राज्यमन्त्रीले चाहेमा उदाहरणीय स्वास्थ्यमन्त्री बन्न सक्नुहुने अवस्था छ ।

मन्त्री चयनमा संवैधानिक प्रावधान, क्षेत्रीय, जातीय, लैडि.क सन्तुलन मिलाउने कुरा राजनीतिक सहुलियतका कुरा हुन् त्यसले नै जनताले खोजेको जस्तो सेवा दिन्छ भन्ने प्रत्याभूति हुँदैन । राज्य सञ्चालनमा आफूलाई साथ दिने उत्तम सहयोगीको खोजी हरेक प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ, असाध्यै कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रको बागडोर सम्हालन आइपुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई अहिले पनि हेर्नुभएको हुनुपर्दछ र आउने दिनमा पनि त्यसलाई हेर्नुहुने नै छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई देश,जनता र आफूप्रति पनि इमान्दार,नैतिकवान, योग्य,दक्ष र अनुभवी सहयोगी चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीसंग व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यानो र हार्दिक राख्ने काम व्यक्ति आफ्नो पनि हो । प्रधानमन्त्रीको टिममा पर्ने नपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसंगको विश्वासको तहले पनि निर्धारण गर्दछ । आफ्ना टिमका कुन सदस्यलाई कहिले मैदानमा उतार्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो । र दलीय पद्धतिमा त्यस्तो विवेकपूर्ण निर्णय लिन पनि दलको आधिकारिक निकायहरुको सहमति आवश्यक हुन्छ ।टेलिभिजन वा सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने जनमतले केही जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । जनताप्रति उत्तरादायी सरकारले जनमतलाई उपेक्षा पनि गर्दैन । जनमतलाई हेरेर सरकारलाई र सरकारको नेतृत्वलाई सल्लाह दिने काम पार्टी पनि हो ।

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*