काठमाडौं, १२ फागुन । सरकारमा सहभागिताका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँगको मन्त्रालय विभाजन नमिलेको भन्दै पुन: प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
आफ्नो दलका भागमा परेका ७ वटा मध्ये विकासको कामसँग जोडिएका मन्त्रालयको संख्या थोरै परेको भन्ने पार्टीका नेताहरुको गुनासोपछि पुन: छलफल गर्न लागिएको माओवादी केन्द्रका एकजना नेताले बताए।
यसैबीच मन्त्री चयनका लागि बोलाइएको एमाले स्थायी समितिको बैठकले उक्त दलबाट मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्रधामन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
सहभागिता
पार्टी एकताको खाका सार्वजनिक गरेसँगै हालसम्म सरकार भन्दा बाहिर रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागिताका लागि गरिरहेको प्रयासले शुक्रबार पनि अन्तिम रुप लिन सकेन।
त्यस्तो असन्तुष्टि त हैन, तर विकासको मन्त्रालयका सम्बन्धमा अझै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको हो। उहाँसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तिम टुङगोमा पुग्छौं
नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, एमाओवादी केन्द्र
बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको कार्यालय बैठकले निर्णय गर्ने अधिकार दिएका तीन जना नेता अध्यक्ष प्रचण्ड सहित नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाबीच शुक्रबार छलफल भएको थियो।
तर उक्त छलफलमा माओवादी केन्द्रका भागमा रहेका मन्त्रालयहरुमै हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पर्ने निष्कर्षमा आफुहरु पुगेको उक्त दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
उनले भने “त्यस्तो असन्तुष्टि त हैन, तर विकासको मन्त्रालयका सम्बन्धमा अझै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको हो। उहाँसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तिम टुङगोमा पुग्छौं।”
सहमति
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारमा जाने टोलीको नेतृत्व नेता रामबहादुर थापाले गर्नेमा लगभग सहमति भएको बताइएको छ।
तर उनले उपप्रधानमन्त्री सहित एउटा मन्त्रालय पाउने वा कुनै जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल पछि मात्रै टुङगो लाग्ने नेताहरुको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रलाई गृह र जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय लगायत ७ वटा गरी सबैखाले मन्त्रालय पारिएकाले असन्तुष्ट हुनु पर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए।
न्याय, कानुन, शान्तिसुरक्षाको काम गर्ने मन्त्रालय, विकासको काम गर्ने मन्त्रालय, अनि विकासको काम गर्ने अर्को खालका मन्त्रालयमा वर्गीकरण गरेर दुबै पार्टीलाई बराबर नै भाग लगाएको हो। त्यसैले असन्तुष्टि हुनपर्ने जरुरी त छैन
बिष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार
वर्गीकरण
उनले भने, “न्याय, कानुन, शान्तिसुरक्षाको काम गर्ने मन्त्रालय, विकासको काम गर्ने मन्त्रालय, अनि विकासको काम गर्ने अर्को खालका मन्त्रालयमा वर्गीकरण गरेर दुबै पार्टीलाई बराबर नै भाग लगाएको हो। त्यसैले असन्तुष्टि हुनपर्ने जरुरी त छैन । फेरि पनि दुईजना अध्यक्ष बसेर सल्लाह गरिनै हाल्नु हुन्छ। केही दिनमै एकता हुने पार्टीकाबीचमा कसलाई के पर्यो भन्ने ठूलो कुरा हैन।”
एमालेभित्र पनि मन्त्रीकालागि आकांक्षीहरु धेरै भएका कारण सरकारमा पठाउन बाँकी ८ जना मन्त्रीका बारेमा उसले निर्णय लिन सकेको छैन।
शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले त्यसको जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार नै मन्त्रालयको संख्या प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित १८ वटा हुने निर्णय गरेको छ।
(बीबीसीबाट)
