काठमाडौं, १२ फागुन(अन्नपूर्ण पोष्टबाट) । संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनसहित ४ बुँदे माग पूरा भए एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिएको छ ।

फोरमले एमालेलाई दिएको ४ बुँदे प्रस्तावमा ०६४ भदौ १३ मा तत्कालीन सरकारसँग भएको २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी उपधारा थप र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने कुरा छन्। ‘

फोरमलाई आधिकारिक रूपमा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरे अनुरुप बुधबार भएको छलफलमा एउटा कार्यदलबाट संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो तर दुई दिनसम्म पनि त्यसमा प्रगति भएको छैन।

फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले शीर्ष नेतृत्वसहित बैठक बसेर संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउने भनेकोमा केही ढिलो भएको बताए। उनले भने, ‘दुई पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र वार्ता कमिटीको बैठक छिट्टै बस्छ। संविधान संशोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं।’

फोरमका प्रतिनिधिहरु संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ संशोधन गर्न एमाले तयार भएको छ। यो उपधाराअनुसार जाँदा बहुसंख्यक प्रदेशसभालेकुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भए त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिए विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’

बहुसंख्यक प्रदेशसभाले पास गर्ने भन्नुको मतलब ७ प्रदेसमध्ये ४ ले अस्वीकृत गर्नासाथ सीमांकन परिवर्तन हुन सक्दैन। प्रदेश २ को समस्यामा अन्य प्रदेशलाई किन सोध्ने भन्ने मधेसवादी दलको प्रश्न रहेको दाबी स्रोतको छ।

उपधारा ७ मा प्रस्टसँग मधेसवादी दलले संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा, ‘सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गरी प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पास गर्ने गरी सीमांकन संशोधनको प्रस्ताव हुनुपर्छ।’

यसका साथै धारा २७४ मा संघीय सीमांकन आयोग गठन हुनुपर्ने माग समेत फोरमको छ। सबै कुरा मिले उपप्रधान एवं परराष्ट्रसहित केही मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न फोरम तयार रहेको छ।

फोरमका चारबुँदे सर्त

१. ०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन,

२. संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन,

३. धारा २७४ मा नै उपधारा थप्दै संघीय सीमांकन आयोगको गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्ने र

४. प्रदेश २ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने।