काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप–ईपीजी) को सातौ बैठक आजदेखि काठमाडौंमा बस्ने भएको छ ।
दुई दिने यो बैठकले संयुक्त प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने र मस्यौदाको स्वरूपबारे अन्तिम टुंगो लगाउने भनिएको छ।
नेपाल–भारत दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामलाई संबोधन गर्ने गरी आवश्यक सन्धि,संझौता तथा समझदारी गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेट भएको यो समितिको दुई बर्षे कार्यावधि सकिन लागेको छ ।
असार २० गतेभित्र (४ जुलाई २०१८) सम्म दुवै मुलुकका सरकार प्रमुखलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका अनुरुप डेढ महिनाको अन्तरालमा दोस्रो बैठक राखिएको हो।
दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राख्ने र त्यसमा बहस तथा छलफल गर्ने कार्य सकिसकेको हुँदा यसपटकको बैठक संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
छैटौं बैठकसम्मको छलफलमा सहमति जुटेका विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरि सहमति नजुटेका विषयमा सहमति जुटाउन यो बैठकमा कोशिस हुनेछ ।
यो बैठकपछि भारतमा बस्ने आठौं बैठक निर्णायक हुनेछ। नेपालले १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव राख्दै आएको छ ।नेपालले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै नेपालको हितअनुकूल हुने गरी सन्धिको दफा २,५,६ र ७ लाई परिमार्जनको सुझाव राख्न चाहेको छ।
वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पाएको दुईतिहाइ बहुमतपछि भारत सरकारको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको अनुमान गरिएको छ । तर नेपालमा बढ्दो चीनको सक्रियताप्रति अरु संवेदनशीलता बढेको छ ।
प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र एमाले नेता डा.राजन भट्टराई तथा भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोशियारी तथा सदस्यहरू प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी.लामा तथा बीसी उप्रेती रनेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद रहेका छन् ।
