काठमाडौं, १ भाद्र । दल विभाजनलाई सहज पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्काल सो अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए नयाँ दलको रुपमा मान्यता पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी साविक ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी र मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको हो ।
यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा कि हार्दिक मिलाप नभए विभाजनतर्फको मार्ग समात्न सहयोग हुनेछ ।
तात्कालिन नेकपा एमाले एकीकृत रहेकै बेलामा गत बैशाख ८ गते तात्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो । त्यसबेला तराई आधारित समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई विभाजित गरेर नेकपाका पक्षमा दुईतिहाई सांसद पुर्याउने उद्देश्यले सो अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
पार्टीभित्र आन्तरिक परामर्श पनि नगरिएको र अन्य दलहरुलाई विभाजित गर्ने कलुषित मनशायले अध्यादेश जारी गरिएको पाइएपछि सत्तारुढ दल र विपक्षीहरुबाट चर्को विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
सोही अध्यादेश प्रकरणले तात्कालिन नेकपामा मतभेद उत्पन्न भएर एमाले र माओवादीको एकता कानूनी रुपमै अवैध हुने स्तरसम्म पुगेको थियो ।
त्यही अध्यादेशले ल्याएको मतभेदको असर अहिले नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
