काठमाडौं, ४ भाद्र । पार्टीभित्रको विवाद ख्याल ख्याल मै विभाजनसम्म पुगेपछि एकताको लागि काम गरिरहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अतिवादी कदमबाट फिर्ता भएर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा बामपन्थी झुकावको लोकतान्त्रिक दल नेकपा एमालेप्रति जनताको अटुट विश्वास रहेको र पार्टीको भविष्य पनि रहेको विश्वास गर्ने दोस्रो पुस्ताका नौ नेताहरुले पाटि विभाजनको संकट अझै टार्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नयाँ पार्टी स्थापनाको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिई सक्नुभएका नेता नेपालको निर्णयलाई आत्मसात गर्न नसकेका नौ नेताहरुले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाहीको निर्णय सच्याउनुपर्ने शर्त आगडि सार्नुभएको छ।

पार्टी एकताको लागि १० बुँदे सुझाव निर्माणमा समेत जुटेका नेताहरुले ती सुझाव इमान्दरीपूर्वक पालना गरेमा पार्टी एकताबद्ध रहने विश्वास ब्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरुले बिहिबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ,
ुपार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम् लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाल लगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाही लगायत सबै प्रकारका कारबाही रद्द गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं।ु

एकताका लागि प्रयासरत नेताहरुले नयाँ पार्टी गठन प्रक्रियाबाट नेता नेपाल पनि पछि हट्नुपर्ने अडान लिनुभएको छ।

मध्यमार्गी नेताहरुको समूहले विवादलाई चर्काएर परिस्थितिलाई सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा नपुर्याउन पनि पार्टीका नेता,कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसंग आग्रह गर्नुभएको छ ।
ुपार्टी विभाजनले कसैको पनि हित नगर्ने भएकोले अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताको लागि तत्पर हुन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौुं, नौ जना नेताहरुले भन्नुभएको छ, ुपार्टीमा उत्पन्न संकटको बेलामा एमालेका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई सहमति कार्यान्वयन, पार्टीको एकता र विधिसम्मत सञ्चालनको पक्षमा उभिन, धैर्य, सुझबुझ र सक्रियताका साथ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न हामी आव्हान गर्दछौं।ु

मध्यमार्गी नेताहरुले सरकारको शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हालै जारी गरिएको अध्यादेशको पनि बिरोध गर्दै यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनाउने बताउनुभएको छ। एमाले नेताहरुले यो अध्यादेशको कारण नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि अस्थिरता निम्तिने, राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित, स्वाभिमान र समृद्धिको लागि गरिने सम्पूर्ण कदमहरूमा धक्का लाग्नसक्ने जोखिम बढेको बताउनुभएको छ ।

अध्यादेशले एमालेमा मात्र संकट नआई सबै राजनीतिक दलमा समेत प्रभाव पार्ने र देश राजनीति अनिश्चयको दलदलमा फस्ने खतरा भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग पनि गर्नुभएको छ ।

यसरी वक्तव्य निकाल्नेहरूमा एमाले उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरु गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहनुभएको छ।