काठमाडौं,१३ फागुन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको असंवैधानिक र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण कदममा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट विवादित ढंगले मनोनित तीन सदस्यको शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेलको शपथ अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि रोक्न आदेश दिएको छ ।

संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ २० गतेको लागि निर्धारित गरेको छ ।

सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म विवादित ढंगले नियुक्त तीन जनाको शपथ रोक्न आदेश दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेललाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अड्काएर राखिन् र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नयाँ सरकारले नयाँ व्यक्ति सिफारीस गर्नासाथ तिनलाई मनोनित गरिन् ।

तर, सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको र तत्कालिन सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ । साथै २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

यसले एमाले र माओवादीलाई रिझाएर दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिने राष्ट्रपति भण्डारीको आकांक्षामा तुषरापात हुन पुगेको छ । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह र पार्टीगत संलग्नता भन्दा माथि रहेर सबै राजनीतिक दल र संवैधानिक अंग, राज्यका निकाय र सम्पूर्ण देशवासी तथा देशको अभिभावकको भूमिका र मर्यादामा रहनु पर्ने पदको गरिमामा पनि आँच आएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी पछिल्लो समयमा राजनीतिक रुपमा समेत सक्रिय रहन थालेकोमा बुद्धिजीवि जगत,कुटनीतिक क्षेत्र र राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमाम समेत आलोचना हुन थालेको छ ।

राष्ट्रपति स्वविवेकले नै एक पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिकामा देखिन लालयित भएकी हुन वा विगतमा आफू सम्बद्ध रहेको नेकपा एमालेले उनको पदीय गरिमा र पदाधिकारको पार्टीगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरेको हो ? यसले दुवैथरीलाई राजनीतिक र संवैधानिक रुपमा लाभ हैन हानी नै पुर्याएको विश्लेषकहरुको ठहर छ ।