काठमाडौं, १७ भाद्र ।सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र त्यसअनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ तत्काल नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलाशले बिहिबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

परिषदका सदस्य समेत रहेकोले उहाँ आफै उपस्थित भएर गरेको शिफारिसका आधारमा भएका नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा परेको रिटको सुनुवाई र फैसला गर्ने जिम्मेवारीबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग हुन रिट निवेदकका प्रतिरक्षी अधिवक्ताहरुले आग्रह गरेपछि अघिल्लो हप्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आउदा सुनुवाई र फैसलामा आफू नरहने भन्ने स्वनिर्णय सुनाउनुभएको थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीश अलग हुनेभएपछि संबैधानिक इजलाशका बाँकी न्यायमूर्तिहरुले यो मुद्दाो फैसला रिट निवेदकका पक्षमा दिन सक्ने संभावना प्रवल भयो र पूर्ववर्ती सरकारका निकट अधिवक्ताहरुले प्रधानन्ययाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै उहाँ समेतको सहभागितामा सुनवाई र फैसला हुनुपर्ने माग गर्दै अर्को रिट दिएका थिए । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गर्नुभएको यही रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई विपक्षी बनाएर दायर भएका रिटमा सुनुवाइ नगर्न आदेश भएको हो।

रेग्मीको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले गरेको आदेशमा अदालतलाई सहयोग गर्न चार जना एमिकस क्यूरी बोलाउने आदेश पनि गरेको छ।

अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ र सर्वोच्च अदालत बारबाट २ जना गरी चार एमिकस क्यूरी पठाइदिन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत विषयहरू यस निवेदनको प्रयोजनको निमित्त महत्वपूर्ण भएको र उक्त विषयहरूको निक्यौल गरेरमात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुङ्गो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू र नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

सर्वोच्चले भनेको छ, “प्रस्तुत विषय राष्ट्रिय महत्वको देखिँदा लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसी चढाई संवैधानिक विषय र महत्व समेतलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित गराई दिन अनुरोध गरी पेसी तोक्नू।ु

अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएका संवैधानिक नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दिनुभएको छुट्टाछुट्टै रिटमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ। शुक्रबार ती रिटमाथि सुनुवाइ तोकिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशले गरेका निर्णयविरूद्ध उहाँलाई नै विपक्षी बनाएर संवैधानिक इजलासमा परेका रिटको सुनुवाइमा उहाँ बस्न हुने कि नहुने भन्नेबारे अहिले न्यायिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानले संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीश र अरू चार न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको संशोधनबिना संवैधानिक इजलासमा परेका जुनसुकै रिट हेर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नसक्ने एकथरि अधिवक्ताहरुको बलियो तर्क छ।

आफैंले निर्णय गर्ने र त्यसविरूद्धका मुद्दा पनि आफैंले हेर्ने गर्नु प्राकृतिक न्यायविरूद्ध हुन्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ।

ओली सरकारको संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेर संविधान मरणासन्न बनाउने योजना अनुरुप अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनवाई छलेर नियुक्त गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुका विरुद्ध परेको रिटको सुनुुवाई र फैसलामा प्रधानन्यायाधीश अलग हुने निर्णय भएपछि ओलीभक्तहरु हट्ने संभावनाले दंग नेपालीलाई भने न्यायमूर्ति फूँयालको आदेशले आहत पारको छ । उहाँको आदेशले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा नगरेका संवैधानिक निकायका अवैधानिक पदाधिकारीहरुको जागीर केही समय लम्बिन गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको यो मुद्दाले संवैधानिक कमजोरी र न्यायालयको कमजोरी दुवै उजागर गरेको छ । सम्पूर्ण नेपालीको न्यायिक आस्थाको धरोधर सर्वोच्च अदालतले यसमा के निर्णय गर्छ ? सर्वत्र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।