काठमाडौं, १८ भाद्र । नेपालमा विद्युत प्रशारण लाईन र राजमार्गको मर्मत सुधारको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत दिने ५० मिलियन डलर लिन गरिएको संझौतामा अस्पष्ट कुरा स्पष्ट पारिदिन अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार एससीसीका विषयमा नेपालमा ठूला राजनीतिक दलहरुबाटै विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाइए पछि त्यसलाई दाताबाटै स्पष्ट पार्न उचित ठानेर सरकारले यस्तो पत्र पठाइएको हो ।

पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन ? परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिका गर्नुपर्ने आवश्यकता किन परेको हो ? यो संझौता नेपालको संविधान र कानुनसंग बाझिएरमा यो मान्य हुने व्यवस्था गर्नुको कारण के हो ? भन्ने जस्ता जिज्ञासा राखिएको छ । यी प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफले संझौता संसदबाट पारित गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

एससीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसअघि नै संझौताका विषय स्पष्ट पार्ने गरी नेपाल सरकारले एससीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ ।

नेपाल सरकारको पत्राचारअनुसार एससीसीसँग सम्बन्धित विवादित विषयलाई स्पष्ट पारेर त्यसको सन्देश नेपालमा प्रवाहित गर्ने गरी उपाध्यक्ष सुमारको भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ ।

अमेरिकी दूतावासले अर्थ मन्त्रालयको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताइएको छ। दूतावासकी प्रवक्ताले अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा पत्र प्राप्त भएको र यो सम्झौता अनुमोदनका लागि सकारात्मक पहल भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा नेपाली जनतासँग पारदर्शी छलफलको वातावरण खुला गरेको बताउनु भएको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच सन् २०१७ नेपालको उर्जा र सडकसम्बन्धी परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि ५ सय मिलियन डलर अर्थात करिब ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ अनुदान दिइने भएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी पारित गरेको थियो ।

अमेरिकी सरकारले यी विषय स्पष्ट पार्ने वित्तिकै एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्ने संभावना देखिएको छ ।

एमसीसी संझौता पारित गर्ने विषयलाई लिएर केही समय पहिले कानून तथा न्याय मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीलाई उहाँकै निवास बालकोट भक्तपुर पुगेर भेट्नुभएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओली आफै एमसीसी संझौता पारित गर्न अग्रसर भएपनि पार्टी विभाजनका समयमा आफूलाई साथ दिन आइपुग्नुभएका उपाध्यक्ष भीम रावल यसको कट्टर विरोधी हुनुहुन्छ । रावलसहितको तात्कालिन नेकपाको तीन सदस्यीय कार्यदलमा दुई जनाले यो संझौता संशोधन गरेर पारित गर्न सुझाव दिनुभयो भने प्रदीप ज्ञवालीले यथावत पारित गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यदलका संयोजक तथा तात्कालीन नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एमाले विभाजन पछि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा(एकीकृत समाजवादी)संग आवद्ध हुनुभएको छ । त्यसैले विनासंशोधन वा स्पष्टीकरण यो संझौताको पक्षमा उभिन नेकपा(एकीकृत समाजवादी)लाई पनि अप्ठ्यारो छ ।

स्पष्टीकरण आएपछि सबै राजनीतिक दलको लाज ढाक्ने उपाय हुनेभएकोले सरकारले विवादित विषयमा दाता राष्ट्रबाटै स्पष्टीकरण र ब्याख्या खोजेको बताइएको छ ।