Prakash Adhikari September 14, 2021

काठमाडौं, २९ भाद्र । कोभिड महामारी फैलिएको बेलामा पनि नेपालीहरू श्रम गन्तव्यमा जाने क्रम उल्लेख्य रूपमा नघटेको र पछिल्लो समय पुनः त्यसले गति लिन थालेको श्रम अधिकारीहरूले बताएका छन्।

महामारीका बीच नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा झन्डै एक लाख ६६ हजार जनाले नयाँ श्रमस्वीकृति लिएको सरकारी विवरण छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यतिखेर सबैजसो मुख्य गन्तव्यमा नेपालीहरू कामका लागि गइरहेको र केहीमा त्यो खुलाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार मलेशियामा कोभिड अघिदेखि नयाँ कामदार जान पाएका छैनन्, दक्षिण कोरियामा दुवै देशमा सङ्क्रमण केही घटेको मौका छोपेर भाषा परीक्षा सकेकालाई लैजाने तयारी भइरहेको छ।

इजरेलमा श्रम परीक्षाको लागि भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कमल ज्ञवाली भन्छन्, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि समेत अहिले दैनिक १२सय देखि १५ सय बीचमा मानिसहरू श्रमस्वीकृति लिएर बाहिर गइरहेका छन्। विदेशिने मानिसहरू खासै घटेका छैनन्।’

विदेशिने क्रम

माघ २०७६ मा दक्षिण एशियामै पहिलो पटक नेपालमा कोभिडको पहिलो घटना देखा परेको थियो।

तर त्यो आर्थिक वर्षमा एक लाख ९० हजार नयाँ श्रमस्वीकृति लिएका थिए।

यद्यपि महामारीले छुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा झन्डै २ लाख १७ हजार र त्यसअघि २०७४ । ७५ मा झन्डै ३ लाख ३२ हजार नेपालीहरू श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए।

सेवामूलक क्षेत्रहरू उच्च प्रभावित भए तापनि नेपालीहरू धेरै निर्माणकार्य र सुरक्षागार्डजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले कम प्रभावित भएको हुनसक्ने विज्ञहरूको मत पाइन्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता चन्द्रकला ओली भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा कोभिड सङ्क्रमण बढेका बेला वा विमानस्थल नै बन्द भएका बेला नपठाउन आग्रह गर्नेबाहेक अहिले अन्य समस्या नभएका देशमा बाहेक समस्या छैन।’

यसअघि नेपालभित्रै र गन्तव्य मुलुकमा सङ्क्रमण उच्च पाइँदा श्रमिकहरूका आवतजावत गर्न नमिल्नेगरी दुवैतर्फबाट देशहरूको नेगिटिभ लिस्ट तयार पारिएको थियो।

विभागका निर्देशक ज्ञवाली थप्नुहुन्छ, ‘अहिले मुख्य श्रमगन्तव्यमा त्यस्तो अवरोध छैन। इराक, अफगानिस्तानजस्ता केही देशमा मात्र कायम छन्।’

सरकारले छिट्टै ५० वटा स्थानीय तहबाट नयाँ स्वीकृति दिन मिल्नेगरी तयारी थालेको वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘स्वीकृति दिने काम विकेन्द्रीकृत नहुँदा श्रममा जानेहरू धेरै ठगिएको थाहा भएपछि यस्तो तयारी थालिएको हो’, निर्देशक ज्ञवालीले भन्नुभयो।

मन्त्री नभएकाले त्यो कामले गति लिन सकेको छैन। सुरुमा ती ५० जति ठाउँमा अनुभवका आधारमा अन्यत्रका लागि समेत विस्तार गर्ने दीर्घकालीन योजना छ।

 

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*