काठमाडौं, ३० भाद्र । संसद्बाट समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपछि बुधवार रातिबाट सरकारले गर्ने धेरै खर्चमा बन्देज लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चका लागि संसद्को अनुमति चाहिने व्यवस्थाका कारण अब बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले सीमित विषयहरूमा बाहेक खर्च गर्न नपाउने अर्थविद्हरूले बताएका छन्।
संसद्बाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समयसीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको हो।
कतिपयले बजेटमा शून्यता सिर्जना भएको अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’को सङ्ज्ञा दिएका छन्।
बजेट होलिडे बजेटबिहिन अवस्था हो । संसदको पारित गरेको बजेट वा त्यस्तै वैधानिकता प्राप्त अध्यादेशमार्फत बजेट नआएको अवस्थामा सरकारले खर्च गर्ने बजेट नभएको अवस्था नै बजेट होलिडे हो । सरकारले विशेष परिस्थिति देखाएर बजेट ल्याउन नसक्दा यस्तो अवस्था आउछ । यसपालिको बजेट होलिडे प्रतिपक्षका कारण आएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभएको छ।
अब के हुन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भन्नुहुन्छ ूअब बजेट पारित नहुँदासम्म सञ्चित कोषबाट व्ययभार पर्ने बाहेकका शीर्षकमा सरकारी कार्यालयहरूले कुनै पनि खर्च गर्न पाउँदैनन्।ू
उहाँका अनुसार विपद् लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुने खर्च पनि सम्बन्धित कामका लागि बनाइएका कोषबाट गर्न सकिन्छ।
जानकारहरूले बजेट खर्च गर्ने कानुनी हैसियत सरकारले नबनाउँदासम्म बजेट शून्यताको जटिलता कायम रहने बताएका छन्।
संसद्बाट समयसीमाभित्र बजेट पारित नहुने निश्चित देखिएपछि पत्रकारहरूको जिज्ञासामा मङ्गलवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पाँच(सात दिन सरकारले गर्ने खर्च रोकिन पनि सक्ने बताउनुभएको थियो।
‘नियमित प्रक्रिया पुर्याएर पारित गर्छौँ। पारित गर्न केही समयको ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च हुन्छ, केही समय खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो।
सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज ४ गतेका लागि तय गर्नुभएको छ। त्यही दिन प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भएन राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गर्नुपर्ने भएकाले असोज पहिलो हप्तासम्म लाग्न सक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँनुहुन्छ।
नेपालमा पहिलो पटक बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था आएको जानकारहरूको दाबी छ।
उच्च पदाधिकारी र कार्यालयको खर्च नरोकिने
सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने अधिकार कायम नरहेको अवधिभर सरकारी खर्च गर्न कानुनी जटिलता हुने भए पनि सीमित क्षेत्रमा हुने खर्चहरू नरोकिने अर्थविद्हरूले बताएका छन्।
संविधानको धारा ११८ ले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट हुने नौवटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद्का सदस्य, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ।
उनीहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि कोषबाटै हुने भएकाले नरोकिने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक
संविधानको उक्त धाराले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र उनीहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च समेत सञ्चित कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ।
तर सञ्चित कोषको दायित्वमा नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको सरह रोकिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले निकासा गर्न सक्दैन।
बजेट पारित ढिलो हुँदा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब, पूर्वकर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्चहरू तत्कालका लागि प्रभावित हुने बताइएको छ।
‘सीमामा सुरक्षा गर्न बसेका सिपाहीले परिवार पाल्न तलब र रासनका लागि भत्ता पाएनन् वा सरकारले राखेका कैदी बन्दीहरूले खानका लागि भत्ता पाएनन् भने गडबड हुन सक्छ नि !’,पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्नुहुन्छ।
कसरी होला खर्च ?
सरकारी कार्यालयहरूले उधारोमा पनि कतिपय काम चलाउँदै गर्न सक्ने भएकाले खर्च ठप्पै नहुने कतिपय अर्थविद्हरू बताउँछन्।
‘मन्त्री सचिवहरूलाई इन्धन चाहियो आयल निगमबाट उधारो पाइहालिन्छ, कापीकलम चाहियो त्यो पनि उधारो पाइहाल्छ सरकारले। त्यस कारण ठप्पै चाहिँ हुँदैन अलिकति अन्योलको अवस्था चाहिँ आयो’,अर्थविद् केशव आचार्यले बीबीसीसँग भन्नुभयो।
संसद् बैठकमा एमाले सांसद्हरूको नाराबाजी ः एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीका अनुसार नियमित कामकाजका क्षेत्रमा ठूलो असर नपरे पनि विकास निर्माणका क्षेत्रमा छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न संसद्बाट बजेट पारित नहुँदासम्म ठप्प हुनसक्छ।
संविधानअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणसम्बन्धी दायित्व र अदालतको आदेशले सरकारले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न पनि सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।
विज्ञहरूका अनुसार सामयिक कर असुर ऐन २०२१ अन्तर्गत सरकारले राजस्व र करहरूको असुली जारी राख्न सक्छ। राजस्व सङ्कलन प्रभावित नहुने भएकाले बजेट पारित केही ढिलो हुँदा पनि ठूलो प्रभाव नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको पालामा बजेट पारित हुन ढिला भएर एक महिनासम्म सरकारी कार्यालयहरू नै बन्द गरिएका थिए। तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआउने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउनुहुन्छ।
ूनेपालमा अमेरिकामा जस्तो कार्यालयहरू नै बन्द गर्नुपर्ने वा कर्मचारीहरूलाई बिदामा राख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यहाँ कर्मचारीहरूसँगको सेवा सर्तअनुसार पनि उनीहरूलाई बिदामा राख्न सजिलो छैन,ू उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा खर्च गर्न नै नपाउने अवस्था नहुने बताउनुहुन्छ।
साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले कुल साढे १६ खर्ब रुपैयाँको अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला पेस गर्नुभएको थियो ।
कसरी आयो यस्तो अवस्था
गत जेठ १५ गते अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् घोषणा गरेको बजेट संसद्बाट अनुमोदनमा भएको ढिलाइले बजेट शून्यताको अवस्था आइपुगेको हो। बुधवारअघि नै संसद्बाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भए पनि निरन्तरको संसद् अवरोधपछि सरकारले बजेट पारित गर्न सकेन।
सरकारले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने थियो।
तर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जारी राखेको संसद् अवरोधका कारण उसैले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसद्बाट समयमा अनुमोदन हुन सकेन।
गत साउनमा गठन भएको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका केही कार्यक्रमहरू परिवर्तन गरेको थियो।
आफ्नो दलले निष्कासन गरेका १४ सांसदहरूको पद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रिक्त नगरेको विरोधमा एमालेले जारी अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र अवरोध जारी राखेको छ।
सरकारसँग के छ विकल्प
सरकारसँग संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने विकल्प भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले त्यो विकल्पमा सरकार नजाने बताउँदै आएका छन्।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा फेरि पनि अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुन्छ।
सरकार संसद्बाट सकेसम्म छिटो बजेट पारित गर्ने प्रयासमा देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण त्यो विकल्प पनि सहज नभएको कतिपयको बुझाइ छ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्री अघिल्लो बजेटको ३० प्रतिशत रकम नकट्नेगरी पेस्की बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने विकल्प सरकारसँग अझै पनि रहेको बताउनुहुन्छ।
