काठमाडौं, १० कार्तिक । नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपालबार एसोसिएशनले विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मङ्गलवार अबेरसम्म बसेको बैठकले केही दिनभित्रै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए बेञ्च बहिष्कार गर्ने, बहसमा नजाने र सर्वोच्च अदालतमा धर्नासहित आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताउनुभएको छ।
“उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। दिनुभएन भने देशभरिका ९० वटै बार एकाइबाट चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ “, महासचिव पौडेलले भन्नुभएको छ।
यसअघि बार एसोसिएशनको सल्लाहकार समितिले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआए आन्दोलनमा जान बारलाई सुझाव दिएको थियो।
बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने दबावका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको जानकारी दिनुभएकोछ।
“९९ प्रतिशत सल्लाहकारहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ र दिनुभएन भने राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने दबावका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्”, भट्टराईले बैठक पछि भन्नुभयो।
बार कार्यसमितिसँग प्रधान न्यायाधीश जबरा
कतिपय सल्लाहकारले सर्वोच्चमा बहसमा जान नहुने धारणा समेत अघि सारेका थिए।
त्यसअघि बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरूसँग मङ्गलवार भेट्नुभएका प्रधानन्यायाधीश जबराले विवादमा तानिएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिए मात्र आफू पनि राजीनामा दिने बताउनुभएको थियो।
“यदि प्रश्न उठाइएकै विषयमा राजीनामा गर्नुपर्ने हो भने यहाँहरू जो(जोका विषयमा प्रश्न उठेका छन् यहाँहरू पनि राजीनामा गर्न तयार हुनुहोस्। त्यसपछि म पनि निकासका लागि तयार हुन्छु भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भेटबारे भन्नुभएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीसंग असन्तुष्ट भएर पदत्यागको माग गर्ने न्यायाधीशहरुका तर्फबाट आनन्दमोहन भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा उठेका प्रश्नले न्यायपालिकाको स्वच्छन्दता र विश्वसनीयतामै प्रभाव परेको भन्दै मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
जबाफमा जबराले आफूले राजीनामा नदिने बताउनुभएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको भेटमा न्यायाधीशहरूले उहाँमाथि कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै मन्त्रिमण्डल र राजदूतमा भाग मागेको आरोप लागेको बताउनुभएको थियो।
“उहाँले प्रश्नहरू त तपाईँहरूबारे पनि उठेका छन् नि भन्नुभयो। तर हामी बारेका प्रश्न अलग हुन् न्यायनिरूपणमा चित्त नबुझ्नेले स्वाभाविक रूपमा फैसलामा प्रश्न उठाउँछ। तर हामी मन्त्री माग्दै हिँडेका त छैनौँ नि”, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीबीसीलाई भन्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उहाँले तोकेको इजलासमा बस्नुभएको छैन।
न्यायाधीशहरू इजलासमा नगएपछि दुई दिन देखि सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बुधवार आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गरेको छ ।
यस अगावै न्यायाधीश समाजले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई पदत्याग गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले भने प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन्, उहाँको दुई पटकको शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दुर्इृपटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा ब्यूताउने संवैधानिक इजलाश मध्ये पछिल्लो इजलाशका सबै न्यायाधीशहरुको राजिनामा माग गर्नुभएको छ ।(स्रोत : बीबीसी नेपाली)
