काठमाडौं, ११ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले पद त्याग गर्नुपर्ने नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मागले सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध सिर्जना गरेको छ ।

कार्यकारिणीसंग विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मागेको तथ्य बाहिरिएसंग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरामाथि न्यायिक सर्वोच्चताको ख्याल नराखेको, न्यायालयको गरिमा,मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको र केही विशेष मुद्दाहरुलाई न्यायिक निर्णयमा ल्याउन नचाहेर सार्दै लगेको जस्ता आरोपहरु न्यायिक समुदायबाट लगाइन थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले केही दिनयता मुद्दा हेरेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीशको अडानकाबीच उनीहरू निरन्तर छलफलमा छन्।

एकजना न्यायाधीशले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले राजीनामा मागे पनि इजलास बहिष्कार गर्ने औपचारिक निर्णय नगरेको बताउनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा विद्रोह

कतिपयले यसलाई उनीहरूको अघोषित अवज्ञालाई विद्रोहको रूपमा हेरेका छन्।

के त्यो शोभनीय र स्वाभाविक हो त?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका भनाइमा अब वकिल, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच जुँगाको लडाइँ सुरु भएको छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “नहुने कुरा भइरहेको छ, हडताल, घेराउ, बहिष्कार गर्न नहुने नै हो तर बाध्यताले केके सिर्जना गर्दो रहेछ रहेछ।”

यो अवस्था लम्बियो भने क्षति न्यायपालिकामा मात्र सीमित नहुने बरु त्यसले राज्यलाई नै हानि पुर्‍याउने उहाँको आशङ्का छ।

त्यसैले वस्तीले विवादको निकासको निम्ति प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा ूसबैभन्दा सजिलो बाटोू सुझाउनुभएको छ।

मिलेमतोको आभास

खेलको नियमको अवज्ञा गरिएकाले यो अवस्थाको उत्पन्न भएको वस्तीको धारणा छ।

“शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको वेवास्ता गर्दै पहिलो फाउल प्रधानन्यायाधीशले खेल्नुभयो”, वस्ती भन्नुहुन्छ, “अर्को फाउल खेल्ने राजनीतिक दलहरू हुन्।”

कतिपयले राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा मत दिने गरेका छन्।

तर दलहरूले त्यसबारे केही निर्णय गरेका छैनन्।

वस्ती त्यसलाई दलहरूको मौनता ठान्नुहुन्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ “भागबन्डा खोजेको हो र हाम्रो काम गरिदिएको हो भन्ने कुरालाई बल दिएको छ। मिलेमतो र सेटिङजस्ता शब्द प्रयोग भएको कुरामा बलशाली शङ्का दिइरहेको छ।”

कतिपयले न्यायपालिकामा बेलाबखत गम्भीर सङ्कट र विचलन देखा पर्नुमा संसद् र राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता अनि राजनीति हाबी हुन सघाउनेगरी न्यायपरिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गराउने कानुन जिम्मेवार रहेको ठान्छन्।

उनीहरू भन्छन्, “सुधार प्रणाली र पद्धतीमा खोज्नु पर्नेमा पात्रमा खोज्दा समस्या निरन्तर रहिहन्छन्।”

यसअघि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू पदबाट बाहिरिने बाटो संविधानमा व्यवस्था रहेको भन्दै महाभियोगतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ।

“संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो ” ,उहाँले भन्नुभयो।

कसैको ‘दबाव र प्रभावमा’ पद त्याग नगर्ने अडान लिँदै उहाँले न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर आफू नजाने बताउनुभएको थियो।

आफूविरुद्ध षड्यन्त्रमूलक रूपमा भ्रामक समाचार छापिएको उहाँको दाबी छ।

आफ्नो मात्रै इजलास तर त्यो पनि नबस्ने

सहकर्मी न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटन दबाब दिंदै इजलास वहिष्कार गर्न थालेपछि आफ्नो मात्रै इजलास राखेर पेशी तोक्नुभएको छ । बिहिबार उहाँले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले थुनामा परेकाहरुले दिएको निवेदनहरु आफ्नै इजलासमा राखेर पेशी तोक्नुभएको छ ।

उहाँले पछिल्ला साता सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरु पनि आफ्नै इजलासमा राख्नुभएको छ जसमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्म ढुंगानाले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा बर्खास्त गरिएको भनी दर्ता गरेको निवेदन, अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेर सेनाको सैनिक अदालतले कारवाही गरेको विषय जोडिएको लगायतका मुद्दा छन् ।

तरआजै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको निधन भएकाले शोकप्रस्ताव पारित हुने भएकाले आज इजलास बस्ने सम्भावना भने छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कुण्डली

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको हो।

उहाँको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उहाँले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गर्नुभएको छ ।

वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गर्नुभएका राणा त्यसपूर्व अधिवक्ताका रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो ।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उहाँलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आउनुभएको थियो।