काठमाडौं, १७ मंसिर । सत्ताधारी पाँच दलको नेतृत्वपङ्क्तिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई कार्यवाहक तोकेर बिदामा बस्न सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार बिहान बसेको बैठकले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्न सुझाव दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ।
चौसट्ठी वर्षीय जबरा अहिले काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा उपचाररत रहेको बताइएको छ।
“लामो समयदेखि अदालतमा समस्या देखिएको छ र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू अहिले उपचारमा हुनुभएकोले उहाँले अर्को व्यक्तिलाई कार्यवाहक तोकेर न्यायालयका कामलाई अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भन्ने पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकको निर्णय रहेको छ”, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले भन्नुभयो।
‘सुझाव मात्र’
प्रधानन्यायाधीश जबरा उपचारार्थ अस्पतालमा भर्ना भएकाले गठबन्धनले त्यस्तो सुझाव दिएको कार्कीले स्पष्ट पार्नुभयो।
गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेललगायत सहभागी रहेको बताइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्नुपर्ने निष्कर्षमा के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि सहमति छ ? भन्ने जिज्ञासामा देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले भने, “सबैको सहमति हो त्यसमा। सर्वोच्च अदालतका कामकारबाही निर्बाध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो।”
प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्ने अथवा नबस्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन।
यसअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुँदा बिरामी बिदा नबसेर कोभिड काजमा बस्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
लामो समयदेखि न्यायापालिकामा जारी विवादबारे मौन रहँदै आएका सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले केही दिनअघि चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालत
कतिपयले जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताइरहे पनि दलहरूले अहिलेसम्म त्यसबारे केही बोलेका छैनन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वैधानिक बाटोबाट मात्रै बाहिरिन सक्ने बताउँदै आउनुभएकोछ।
प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले केही समय बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन्।
तर पछि गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएसँगै उनीहरू पूर्ववत् काममा फर्किसकेका छन्।
