प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ७  पौष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले परिमार्जन नगरी एमसीसी अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताएर नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु र गठबन्धन सरकारको सामूहिक जिम्मेवारी लिने राजनीतिक संस्कार सिक्न अझै बाँकी रहेको सन्देश दिनुभएको छ ।

बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले परिमार्जन नगरी एमसीसी अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो पार्टीको धारणा अहिलेसम्ममा परिमार्जन नगरी राष्ट्रिय सहमति नगरी एमसीसी अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने हो’ भन्ने उहाँको अभिब्यक्तिले एमसीसी संझौता गर्ने सरकारमा उहाँको सरकार पनि सम्मिलित थियो भन्ने सत्यलाई लुकाएको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते नेपालको सडक विस्तार र विद्यत प्रशारण लाईन निर्माणमार्फत गरिबी निवारणमा सघाउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता भएको थियो । यसैलाई मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अर्थात एमसीसी भनिदै आएको छ ।

यो संझौता तात्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वाशिंटनमा गर्नुभएको थियो । त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार रहेको थियो ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तात्कालीन संविधान जारी भएपछि बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले तीन तहको निर्वाचन गर्ने आँट नगरेपछि २०७३ साउन १९ गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल.प्रचण्ड को नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । सो सरकारलाई संविधान जारी गर्ने बेलामा असहमति जनाएका मधेशवादी दलहरुलाई समेत समाहित गरेर तीन तहको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी थियो ।

यस क्रममा प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेर पहिलो चरणको निर्वाचन गर्यो । तर मधेशवादी दलहरु सहभागी बन्न मानेनन् । देशको एक हिस्सामा ठूलो प्रभाव जमाएका राजनीतिक दलहरु नसमेटिने अवस्था आउन सक्ने खतरा देखिएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रारम्भ नहुँदै सरकारको नेतृत्व फेरेर प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा आउनुभएको थियो । महरा परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि स्थानीय तहको संख्या थपेर मधेशवादी दलहरुलाई दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी बनाउने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भयो,संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ।

सो सरकारले स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको बेलामा नेकपा माओवादीले आगामी आमचुनावमा बृहत् बामगठबन्धन गर्ने र त्यसपछि एकीकृत बामपन्थी पार्टी निर्माण गर्ने ढंगले प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसंग गठबन्धन संझौता गर्यो ।

निश्चित उद्देश्यका लागि सत्ता साझेदारी गरिरहेको दलले संघारमा आएको निर्वाचनमा प्रतिपक्षी र प्रतिस्पर्धी दलसंग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारबाट हट्ने र राजिनामा दिने नैतिक साहस नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी हुनुभएका परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित सबैलाई विभागीय मन्त्रालयबाट विस्थापन गरी २०७४ असोज ३१ विनाविभागीय बनाइदिनुभयो । तर माओवादीका मन्त्रीहरु सो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचनपछि नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सत्ता हस्तान्तरण नगरुञ्जेल सरकारमा बसि नै रहे ।

यसैले नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको पालामा भएको संझौताको विरोध नैतिक हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले गर्न मिल्दैन ।

सामान्यत विदेशी मित्र राष्ट्र,विदेशी निकाय,दातृ संस्थाहरुसंग गरिने सन्धी,संझौता, समझदारी आदिका मस्यौदाहरु विभागीय मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाउने र ती विषयमा अध्ययन पश्चात आवश्यक सुझाबसहित पारित हुने र त्यस्तो सन्धी,संझौता वा सहमति गर्न विभागीय मन्त्री वा कुनै खास मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिइने चलन रही आएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय नै सम्हाल्नुभएका तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री महरा र माओवादी मन्त्रीहरुले सो संझौता अध्ययन गर्न,सुझाव राख्न पाउनुभएन भन्न मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले वाशिंटनमा सम्झौता गर्दा त्यसका प्रावधानहरु संशोधन भएका छैनन् । यसैले यो संझौताका बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रले चुइक्क विरोध गर्ने धरातल छैन ।

त्यतिखेर यो संझौता सम्पन्न भएर विरोध गरेर कुनै पनि माओवादी मन्त्रीले राजिनामा दिएका छैनन् । सत्ता साझेदारीका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासमा एक पार्टीसंग सत्तामा साझेदारी गर्ने तर सत्ता नछोेडिकन अर्को पार्टीसंग चुनावी तालमेल गर्ने गरेका घट्ना पनि विरलै पाइन्छन् ।

माओवादीका मन्त्रीहरुले एमालेसहित कम्युनिष्ट पार्टीहरुसग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय पछि पनि राजिनामा दिने नैतिक साहस नदेखाएकोले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाध्य भएर विभागीय मन्त्रालयबाट हटाएर विना विभागीय मन्त्री बनाइदिनुभएको थियो ।

संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अुनमोदन गराउने प्रयास भइरहेका बेला पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रले परिमार्जन बिना अघि बढाउन नहुने जुन कुरा दोहोर्‍याएको छ, यो उसको अराजनीतिक, ढुल्मुुले र द्धैध चरित्रको प्रदर्शनको ढोंग मात्र हो । नैतिक रुपले उसले चुइक्क बोल्ने ठाँउ छैन ।