काठमाडौँ,३० पौष । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति ७ दिनभित्र तोक्न राजनीतिक दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आज आयोगमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
यसअघि नै सरकारलाई संविधान र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारले मिति तोक्न ढिला गरेको भन्दै आयोगले ७ दिनभित्र मिति नतोके आयोगलाई प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयोगलाई कानुनतः १२० दिन आवश्यक पर्छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा हुने जनप्रतिनिधिको रिक्तताको विषयमा संविधान तथा कानुनले परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नभएकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएकोबारे दलहरूलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशम्सेर जबरा र आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकमा नेकपा(एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा )एकीकृत समाजवादी), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (माले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
