काठमाडौँ, ४ माघ । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरुबीच आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीले दिनुभएको जानकारी अनुसार तोकिएकै समयमा स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरू सहमत भएका छन ।
अरु थप विषयमा छलफल र निर्णयको लागि पर्सि माघ ६ गते पुनः सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरुको समन्वय समितिको बैठक बस्नेछ।
आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ । संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ बर्षको हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान राखेको छैन । त्यसैले संविधान अनुसार कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार बाध्य छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम २०७४ सालको बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा, २०७४ असार १४ गते , दोस्रो चरणमा २०७४ असोज २ गते तेस्रो चरणमा गरी जम्मा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।
सो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमशस् २०७९ जेठ ७ असार २१ र असोज ७ गते सकिँदैछ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर निर्वाचनको मिति अबिलम्ब तोक्न राजनीतिक दलहरुमार्फत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा १ सय २० दिनको समय चाहिने भन्दै तत्काल मिति घोषणा गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको छाता संगठनहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेकाले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न संघ । महासंघले ध्यानार्षण गराएका थिए ।
सरकारमा रहेका दलहरु भने तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने मनशायमा रहेका थिए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा भने स्थानीय तहभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेहरुको संख्या पनि अधिक पाइएको छ ।
