काठमाडौं, ६ माघ । आज अपरान्ह ४ बजे सत्ता गठबन्धनमा सलग्न राजनीतिक दलहरुका बीच समन्वय कायम गर्न गठित राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने उक्त बैठकमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु उपस्थित हुनुहुने बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न बारम्बार ताकेता गरेपछि त्यससम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन आयोजित यस बैठकमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि छलफल हुने भएको छ ।
बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता गठबन्धनका तीन दलले स्थानीय तह भन्दाअघि संघीय संसदको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव राखेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय संसदको निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तहको गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि स्थानीय निर्वाचन पहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने मत प्रबल रहेको छ ।
गत मंगलबार बसेको सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा पनि पहिले संघीय संसदको निर्वाचन प्रस्ताव आएको थियो।
संयन्त्रको बैठकमा शीर्ष नेतामध्ये एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
शीर्ष नेताहरु अनुपस्थित भएकोले स्थानीय तह निर्वाचन मितिबारे निर्णय गर्नुअघि दलहरुबीच छलफलका लागि बुधबारसम्मको समय दिइएको थियो।
संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका पाँचै दलले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले बुधबार एकदिन छलफल गर्ने समय दिनुभएको थियो।
प्रचण्ड गल्नुभो
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेकोले पहिला संसदको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ ।
उहाँले एमालेले संसद चल्न नदिएकोले नयाँ संसद ल्याएर काम गर्न उचित हुने बताउनुभएको छ ।
सर्वोेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा ५ बर्ष भएको फैसला गरिदिएको र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री बाहेक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न नसक्ने ठहर गरिदिएको छ । तर पाँचै बर्ष संसद चलाएर देखाउने प्रचण्डको हिम्मत यतिबेला किन बिचलित भएको छ । त्यसको जानकारी उहाँले दिनुभएको छैन ।
उहाँले आफ्नो तर्कको बचाउमा संसदबाट निर्वाचनबारेको प्रस्ताव पारित गरौँ, बहुमतबाट पारित भएपछि त्यसका आधारमा चुनाव गर्न सकिने विचार राख्दै आउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचन आफ्नै बूतामा एक्ले लड्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । खास गरी पार्टीको १४ औं महाधिवेशन र त्यसपछि पनि संस्थापन विरोधी खेमाबाट निर्वाचन जित्नुभएका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सभापतिका प्रत्यासी डा. शेखर कोइरालाले यस्तो मत सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ ।
कम्युनिष्टहरु छरपस्ट भएकोले एक्लै लड्दा पनि नेपाली कांग्रेसले राम्रो मत हासिल गर्ने संभावना बढ्दै गएको छ ।
एक्लै चुनाव लड्ने मत नेपाली कांग्रेसमा प्रबल हुने देखिएकोले संसदीय निर्वाचन चाँडो गरेमा गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्न सकिने र त्यसपछि पनि गठबन्धन सरकार कायम गर्ने मनशाय कांग्रेसबाहेकका गठबन्धनका दलमा रहेको देखिन्छ ।
यो विषयमा निर्णय गर्न कांग्रेसका सभापति र गठबन्धन संयन्त्रमा रहेका नेताहरुलाई सजिलो छैन । किनकी एक्लै चुनाव लड्ने उद्घोष गर्ने महामन्त्रीद्धय र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला यो संयन्त्रमा हुनुहुन्न ।
बंगलादेशमा प्रमुखप्रतिपक्षी दल संसदभित्र प्रवेश नगर्दा पनि त्यहाँको संसदले काम गरेको थियो । नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धनसंग सरकारमा प्रतिनिधि नपठाएको र गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो पार्टी छदैछ । नेपाल मजदूर किसान र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरु विपक्षीको रुपमा संसदमा मौजुद रहेकै अवस्थामा एमालले संसद बहिष्कार गर्यो भन्दैमा पेलेर जान नसक्ने अवस्था रहेको होइन ।
सत्तारुढ गठबन्धन एमालेसंग किन डराएर उसको प्रस्तावना अनुरुप पहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको रट लगाउन उद्यत भएको हो त्यो भने बुझि नसक्नु छ ।
