काठमाडौं, २० माघ । ५० करोड अमेरिकी डलरको अमेरिकी अनुदानको सहायता एमसीसीबारे विवाद भइरहँदा सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसलाई संसद्मा रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ।

सत्ता गठबन्धनभित्र पक्षविपक्षमा धारणा आइरहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयकलाई संसद्मा लैजान खोजेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एक जना पूर्वसभामुखले भने सरकारले एमसीसी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न चाहे त्यसलाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताएका छन्।

बुधवार नेकपा(एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा बोल्दै सरकारको बिजनेस उसले संसद्मा लैजान चाहेमा त्यसलाई सभामुखले रोक्ने नमिल्ने बताउनुभएको थियो।

तर सभामुखले ‘अनुचित ढङ्गले एमसीसीलाई रोकिरहेको’ बताउँदै ओलीले सापकोटाले ‘संसद्को अधिकार खोसेर आफ्नै हातमा लिने दुष्प्रयास’ गरेको बताउनुभयो।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना पनि संसद्मा कुनै पनि विधेयक सरकारले पेस वा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न चाहेमा ुगम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्ने विषयमा बाहेकु सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताउँनुहुन्छ।

के सभामुखको विशेषाधिकार छ ?

पूर्वसभामुख ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, “त्यस्तो अपवादजनक विषय देखिए नै पनि सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिमा बसेर सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेर सकभर संसद्मा पुर्‍याएर त्यहाँ निर्णय गर्न दिने दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ।”

विभिन्न सरकार संलग्न भएको एमसीसीका हकमा नेपालको निर्णय ‘राष्ट्रिय सहमति विमुख रहेको देखाएको भन्दै पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले गठबन्धनभित्र समस्या भए पनि प्रधानमन्त्री पर्खेर बस्न नमिल्ने ठान्नुहुन्छ।

‘प्रधानमन्त्रीले सरकारकातर्फबाट प्रस्ताव लग्नै पर्छ, सभामुखले दर्ता र पेस गर्नै पर्छ र छलफल गराउनै पर्छ अनि संसद्को विवेकमा छाडिदिनुपर्छ’, ढुङ्गानाले भन्नुभयो।

“दलहरू, सरकार र प्रतिपक्ष जिम्मेदार हुन्छन् भन्ने मानिन्छ। त्यसैले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्दाको अवस्थामा बाहेक जनताको इच्छा व्यक्त गर्ने थलो त संसद् नै हो।”

सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।

जिम्मेवारी संसद्को
सभामुखले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइरहेका विवरण आइरहेका बेला संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले त्यो “राजनीतिक विषय भएको” तर संविधान र संसद्को नियमले “सन्धी सम्झौताको आवश्यक मतलाई मात्र चिन्ने” बताउनुहुन्छ।

उहाँले “प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा बाहेकु सभामुखसाम” त्यसलाई रोक्ने अधिकार नहुने बताउँदै भन्नुभयो, “त्यसलाई स्वीकार, अस्वीकार, छलफल, आलोचना वा अनुमोदन गर्ने अधिकार सभामुखको होइन, संसद्को हो।”

सरकारको इच्छाविपरीत सभामुखले रोक्न चाहेमा एक चौथाइ सांसदहरूले विशेष सत्रको माग गरेर बाटो खोल्न सक्ने विज्ञहरूको मत पाइन्छ।

“सदनभित्र बढी प्राथमिकताको विषय के हो भनेर उसैले निर्णय लिओस्। संसद्ले त प्राथमिकता अनुसार काम नगर्ने सरकारलाई फेरबदल समेत गर्न सक्छ”, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो।

“सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सदनको विषयमा सभामुखले प्रवक्ता भएर बोल्न मिल्दैन।”

“जनताको भावना अभिव्यक्त हुने थलो”

शाक्यले एमसीसीलाई दलहरूले संसद्मा नलगेर जनताको भावना अभिव्यक्त हुने औपचारिक संस्थालाई बन्धक बनाएर राखेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ।

शाक्य भन्नुहुन्छ, “सदनले चाह्यो भने एमसीसीभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक अन्य भन्दै त्यसमा अहिले छलफल नगर्ने भन्न सक्छ।”

ढुङ्गानाले सभामुख वा प्रतिपक्ष कसैले संसद्मा सरकारको प्रस्ताव रोक्नु भनेको ‘जनताको इच्छालाई अवरोध गर्नु बराबर हुने’ बताउनुभयो।

“यो सरकारको हकको विषय हो जसको सभामुखले कदर गर्नै पर्छ। होइन भने एउटा सङ्कटले कहाँ-कहाँ पुर्‍याउँछ‘जसले व्यवस्था, परिवर्तन र अग्रगमनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।”

सभामुख सापकोटासँग यस विषयमा धारणा लिने बीबीसी न्यूज नेपालीको प्रयास सफल हुन सकेन।

प्रसारण लाइन

एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ

के हो एमसीसी ?
विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

ूमिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,ू एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वासिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो।

सो निकायको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव हुने व्यवस्था छ।

त्यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो।

एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।(बीबीसी नेपालीबाट)