काठमाडौं, १ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले आइतवार बिहान कार्यालय खुलेपछि संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
संविधानको धारा १ ११ को उपधारा २ बमोजिम संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको हो।
प्रस्तावकहरुसहित तीन दलका ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि संसद सचिवालय पुग्नुभएको बताइन्छ।
संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा मन्त्री समेतमा भागवण्डा मागेको चर्चा आएपछि नेपाल बार एसोसियसनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका
लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले पद त्याग गर्नुपर्ने माग राखै उहाँ विरुद्ध लामो आन्दोलन चलाउदै आएको छ । जुन अद्यापि जारी छ ।
महाभियोगको राजनीतिक सन्देश
प्रधानन्यायाधीश जबराले बार एशोसिएनको माग अनुसार राजिनामा नदिएको र न्यायालयको नेतृत्व पनि सम्हाल्न नसकेकोले न्यायालयमा बिषम परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो ।
उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरुले उहाँसंगको संयुक्त इजलाशमा बस्न इन्कार गरेका थिए । यसले गर्दा झण्डै एकबर्ष अगाडिदेखि दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, संवैधानिक परिषद् कार्य सञ्चालन अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिमा परका रीटहरु संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाईमा चढन नै सकेका छैनन् ।
संविधानले संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने र इजलाशको गठन पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको स्वतः निलम्बन पछि अब यो मुद्दाको सुनुवाईको मार्ग खुलेको छ । यदि गठबन्धनका दलहरुबीच सुसमन्वय भयो भने यसले ओली सरकारका पालामा भएका संवैधानिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने र त्यसको लाभ गठबन्धनले पाउने संभावना बढाएको छ ।
हैन, यता एमसीसीमा गठबन्धनका दलहरुबीच समन्वय हुन सकेन भने यसले गठबन्धनको विशेष गरी माओवादीको हुर्मत लिने मार्ग पनि खोलेको छ । एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेका साथ लिनुपर्ने अवस्था आयो भने यसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध पनि महाभियोगको प्रस्ताव आउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
महाभियोगको तरबार सांसदहरुले म्यानबाट निकालेका छन् यो कसकसको गर्धनमा बज्रिने हो एकिन छैन् ।
