काठमाडौं, ७ फागुन । सत्ताधारी गठबन्धनको साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)संग नेपाल सरकारले विद्युत प्रशारण लाईन निर्माण र सडक विस्तारमा ६० अर्बभन्दा बढी रुपैया अनुदान लिन गरेको संझौता प्रतिनिधि सभामा छलफलमा लैजान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमसीसीबारे गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मतभेद जारी रहेका बेला सत्ता साझेदार घटकको तेस्रो ठूलो दलको शनिवार बसेको स्थायी समिति बैठकले अनुदानबारे संसदमा छलफल गर्न अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्।
“यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न सकिँदैन तर यसलाई रोक्ने काम गर्नु हुँदैन सार्वभौम संसद्मा छलफलमा लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ”, सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेकी एकीकृत समाजवादीकी एक नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले भन्नुभयो।
नेत्री झाँक्रीका अनुसार एमसीसी सम्झौता परिमार्जन हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको अडान कायमै छ।
“कुनै विवाद आएको अवस्थामा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार हुनुपर्ने, परियोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अग्राधिकार हुनुपर्ने, रोजगारीमा नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिइनुपर्ने र परियोजनाबाट छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षामा असर पर्ने कुनै गतिविधि हुन नहुने विषय समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ”, मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभयो ।
यसअघि गठबन्धनका दलहरूबीच साझा सहमतिपछि मात्रै एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको समाजवादीको भातृ सङ्गठनले सम्झौता संसद्मा अघि नबढाउन दबाव दिँदै प्रदर्शन गरेका थिए।
गठबन्धनको तेस्रो प्रमुख शक्ति एमसीसी अघि बढाउन नरम भएपछि सत्ता साझेदार घटकको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि दबाव बढ्ने देखिएको छ।
माओवादीले राष्ट्रिय सहमति र संशोधनपछि मात्रै एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। आइतवारबाट सुरु हुने माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यस विषयमा थप छलफल हुने आकलन गरिएको छ।
एकीकृत समाजवादी
गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसकेपछि एमसीसी संसदमा पेस गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीले पटक पटक पछि सार्दै आएका छन्।
एमसीसीबारे छलफल गर्न आइतवारको संसद् बैठकअघि गठबन्धनको बैठक राखिएको छ।
