काठमाडौं, ८ फागुन । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी अवरोधबीच प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पेस भएको छ।

विसं २०७६ असार ३० मा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको सम्झौता दलहरूबीचको लामो रस्साकस्सीपछि संसद्मा पेस भएको हो।

आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको विरोधमा गत भदौ देखि प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेको छ।

आइतबार पनि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी पेस गर्दा एमाले सांसदहरू वेलमा उभिएर नाराबाजी गरेका थिए।

नाराबाजीबीच सम्झौता पेस गर्दै मन्त्री कार्कीले एमसीसी पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु”, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो।

उहाँले सम्झौताबाट प्राप्त अनुदान विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनामा पाँच वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो।

“यो सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सबै माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो।

ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

“सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकाश परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु।”

सम्झौता प्रस्तुत गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौताको कुनै व्यवस्था नेपालको संविधानको व्यवस्थाभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो।

हालसम्म एमसीसीबारेका सबै निर्णय प्रक्रियामा अर्थमन्त्रालयले अग्रसरता लिएको भए पनि आइतवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएन।

सम्झौताप्रति माओवादीको फरक मत जारी रहेकाले माओवादी केन्द्रका कुनै पनि मन्त्रीले सम्झौता प्रस्तुत नगर्ने अडान लिएका थिए।

एमसीसी प्रस्तुत गर्न सञ्चारमन्त्री कार्की रोष्ट्रममा पुगेपछि माओवादी सांसदहरूले समेत उभिएर विरोध र नाराबाजी गरेका थिए।

संसद्‌भित्र र बाहिर विरोध

संसद् बैठकको सुरुमै आफ्नो धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमालेका नेता भीम रावल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले दलहरूको असहमतिबीच एमसीसी पेस गर्न लागिएकोमा विरोध जनाउनुभएको थियो।

सबैले सम्झौता संशोधन नभई अघि बढाउन नहुने अडान राख्नुभएको थियो।

गुरुङ र रावलले एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषय संविधान र सन्धि ऐनसँग मेल नखाने भन्दै सदनमा पेस गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्नुभएको थियो।

संसद् बैठकमा एमसीसी पेस भइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दल र समूह समर्थक कार्यकर्ताहरूले संसद् भवनबाहिर एमसीसीको विपक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

संसद् बैठकअघि गुरुङसहित सांसदहरू जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले एमसीसी संसदमा पेस गर्ने तयारीको विषयमा सभामुखसँग लिखित असहमति राख्नुभएको थियो।

अबको प्रक्रिया

संसद्को नियमावली अनुसार एमसीसी संसदमा पेस भएपछि सभामुखले यसमा छलफलको लागि अर्को कुनै बैठकमा समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सदनमा सांसदहरूले छलफल गरेपछि मात्रै यो सम्झौता पारितको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

एमसीसी सम्झौतामा आगामी फागुन १२ गते बिहीवारका लागि राखिएको संसद्को बैठकबाट छलफल सुरु हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जानकारी दिनुभएको छ।

“पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाफ दिन सक्दैन थियो। मुलुकले जवाफ दिन त्यो संसदमा पुग्नुपर्थ्यो अब छलफल संसदमा प्रवेश भएको छ र छलफल सुरु पनि भयो”, मन्त्री बडुले भन्नुभयो।

“अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ जनतालाई पनि मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि।”

एमसीसी पारित वा अस्वीकृत गर्न संसद् बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमत समर्थन आवश्यक पर्छ।

सन्धि ऐन अनुसार द्विपक्षीय सन्धिहरू पारित गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एमसीसी सन्धि नभएकाले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने वा प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भए पुग्नेबारे दलहरू स्पष्ट छैनन्।

संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले दुवै सदनबाट पारित गर्ने वा एउटाबाट मात्रै भन्ने विषय सरकार र दलहरूको निर्णयमा भर पर्ने बताउनुभयो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा प्रक्रियामा गएर चाँडै एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि माओवादी केन्द्र उक्त सम्झौतालाई थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छ।

संसदमा बहुमत रहेको सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच एमसीसी पारित गर्ने सहमति भने जुटिसकेको छैन।

सम्झौता परिमार्जनको माग गर्दै आएका गठबन्धनका नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू लामो छलफलपछि सम्झौता पेस गर्न सहमत भए पनि पारित गर्न तयार भएका छैनन्।

प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सम्झौता संसदमा पेस भएपछि मात्रै एमसीसीबारे आफ्नो ताजा अडान तय गर्ने बताउँदै आएको छ।

कसरी अघि बढ्यो
धेरै दिनको छलफलपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त सम्झौता पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रचण्डका स्वकीय सचिव मल्लका अनुसार गठबन्धनका नेताहरूबीचको असहमतिका माझ प्रधानमन्त्रीले अडान नछाडेपछि एमसीसीलाई संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको हो।

गठबन्धन बैठक

“हाम्रोतर्फबाट अध्यक्षले संसद् अवरुद्ध हुँदा विधेयकहरू संसद्‌मा टेबल गर्ने परम्परा नरहेको भन्दै एमसीसी मात्रै पेस गरिँदा त्यो मान्यता खण्डित हुने धारणा राख्नुभयो। गठबन्धनभित्रै एमसीसीलाई लिएर असहमति हुन्छ तपाईँलाई पनि अप्ठेरो पर्छ भन्दा उहाँ प्रधानमन्त्रीेले मान्नुभएन।” , मल्लले भन्नुभयो , “त्यसपछि अध्यक्षले अरू विधेयकहरू पनि पेस गर्नूस् र एमसीसी पनि पेस गर्नूस् तर संशोधनहरू आउँछन्, त्यही भएकाले त्यसलाई समितिमा पठाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय चासो

एमसीसीलाई लिएर प्रमुख दलहरूबीच जुहारी चलिरहँदा त्यसलाई लिएर महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकी र उत्तरी छिमेकी चीनका चासोहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका थिए।

अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपाल स्वयंले सार्वभौम रूपमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्दै बाह्य हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार जस्ता कारणले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गरिए त्यो चिन्ताजनक हुने धारणा राखेको थियो।

शुक्रवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भएपनि जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताउनुभएको थियो।

एमसीसीलाई लिएर सडकहरूमा प्रदर्शन भइरहँदा कतिपय विज्ञले परराष्ट्र सम्बन्ध र वैदेशिक सहायताका विषयमा खेलबाड गरेको भन्दै सत्ताधारी र विपक्षी दलको आलोचना गरेका थिए।

एमसीसी के हो र नेपालमा कसरी आयो ?

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

“मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ”, एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

एमसीसी- नेपाल

तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विक्रम सम्वत २०६८।६९ सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनौट भएको थियो।

त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका थिए।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारहुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो।

विसं २०७० । ७२ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो।

त्यसपछि कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्ने र सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरिएको थियो।

एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको थियो भने विक्रम सम्वत २०७४ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरिएको छ जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।

हाल विपक्षी दलको नेता रहेका ओली प्रधानमन्त्री रहँदा विसं २०७५ साल माघ २५ गते एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि संसद्‌मा पेश गर्ने र अनुमोदन भएपश्चात सम्बन्धित दातृ निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो।

अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता किन विवादमा
मूल कम्याक्ट सम्झौतामा नभएको संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई एमसीसीसँग जोडिदिएकोमा कतिपयले ओलीको आलोचना गर्ने गरेका छन्।

ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७६ साल असारमा एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो।

सत्तामा रहँदा उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न सभामुख र त्यसबेलाको आफ्नै दल नेकपा भित्रका कतिपय नेताले अवरोध पुर्‍याएको बताउदै आउनुभएका एमाले अध्यक्ष ओली र उहाँको दल अहिले एमसीसीको पक्षमा खुलिसकेको अवस्था छैन।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने झण्डै ६० अर्ब रुपियाँ ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।(बीबीसी)