काठमाडौं, १२ फागुन । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग विकास अनुदान लिने सम्बन्धी सम्झौतामा प्रतिनिधि सभामा बिहीबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुने भएको छ । ्

प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भैसकेको यो संझौतालाई संसद सचिवालयले सैद्धान्तिक छलफलको सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश गरिसकेको छ ।

कार्यसूचीलाई बिहीबार नै बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अन्तिम रूप दिनेछ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधबीच सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुन लागेको हो ।

एमसीसीको सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदन पेसको कार्यसूची रहेको छ । सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ । सैद्धान्तिक छलफलमा सम्झौताका सिद्धान्तमाथि बहस हुनेछ ।

जसमा सभामुखले तोकेको समयसम्म नाम टिपाउने सदस्यहरूले धारणा राख्न पाउनेछन् । सैद्धान्तिक छलफलपछि विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ । साथै जवाफपछि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुनेछ । सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफल हुनेछ । दफावार छलफलमा सम्झौताको दफागत रूपमा विस्तृत छलफल हुनेछ । दफावार छलफलपछि भने सम्झौता पारितको चरणमा जानेछ ।

पारितका लागि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत आवश्यक पर्नेछ । ध्वनि मत वा मत विभाजन दुवै प्रकारबाट पारित प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा भने सम्झौता पारितमा मत विभाजनबाट सहज हुने अवस्था छ ।

अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन

यसैगरी नेपाली काँग्रेसले बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमका अनुसार पार्टीका सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको हो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाको फागुन ८ गतेको बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पक्षमा
यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले संसद्मा पेस भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को पक्षमा रहने निर्णय गरेको छ । लोसपा नेपालको संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले एमसीसी विकास परियोजना भएकाले यसको पक्षमा रहने निर्णय गरेको लोसपाका नेता डा.सुरेन्द्रकुमार झाले बताउनुभयो ।

बैठकले एमसीसीबारे आवश्यकताअनुसार थप निर्णय गर्नु परेमा त्यसको अधिकार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता एवं सांसद शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो पार्टीले एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै यस विषयमा चलाइएको भ्रम एमसीसी कार्यान्वयनमा गएपछि निवारण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सबै सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन लोसपाले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा लोसपाका १३ सांसद हुनुहुन्छ ।

अझै सहमति बन्ने आशा

परराष्ट्रसम्बन्धी विषयमा पार्टीहरुको एकै ठाँउमा उभिनुपर्ने आवाज नेपालको बौद्धिक जगतले लामो समयदेखि उठाउदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमार्फत गरिबी निवारण गर्न दिएको यो सहयोग लिने विषयमा अहिले संसदमा रहेका प्रायसबै ठूला दलका नेताहरु र उहाँहरुको नेतृत्वमा बनेका सरकार संलग्न भएकोले पारित हुने दिनसम्म सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले विदेश सम्बन्ध कायम गर्दा राष्ट्रहितलाई केन्द्र बिन्दु मान्नुपर्ने र यो सहयोग देश र जनताको हितमा देखिएकोले यसको विपक्षमा कोही पनि जान नपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।