काठमाडौं, २७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज(आइतबार) अपरान्ह प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्।

शनिवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख महन्थ ठाकुरले आइतबार ३ बजे प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय निर्धारण गरिएको जानकारी संसदलाई गराएका थिए।

फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

संविधानमा दलको स्पष्ट बहुमत नपाएको पाटीबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री ओली नेकपा माओवादीको समर्थनमा राष्ट्र्पति सामु बहुमतको दावी प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको चैत्र ३ गते एक महिना पुग्दछ ।

आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल गरी मतदानमा लगिने छ । मतदान मत विभाजनको प्रक्रियाबाट हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री  ओली चतुर खेलाडी सावित

गत मंसीर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सीट जितेर संसदको र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा उदाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिमा झन चतुर खेलाडी सावित भएका छन् ।

उनले पार्टी भित्रका समूह र बाहिरका कांग्रेस बाहेकका सबै राजनीतिक शक्ति र व्यक्ति व्यक्तिलाई उधारो मै अल्झाएर मुलुकको कार्यकारिणीका दुई प्रमुख पदहरु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीलाई दिलाउन सफल भएका छन् ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि नेपाली कांग्रेससंग सत्ता गठबन्धनमा रहीरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कम्युनिष्ट गठबन्धनको पासोमा अल्झाएर निर्वाचनमा वामगठबन्धनको पक्षमा लहर सिर्जना गरेका ओली र उनको समूहले माओवादीसंगको एकीकरण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सकिरहेको छैनन् । एकीकृत पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहका वडासम्म माओवादी पार्टीलाई दिइने भागवण्डाको टुंगो भैसकेको पनि छैन् । तर कार्यकारिणीका दुई महत्वपूर्ण पद एमालले हात पारी सक्यो । अब ओली धेरै बलिया भैसके ।

माआवादी केन्द्रसंगको गठबन्धन र एकीकरणका सन्दर्भमा उपराष्ट्रपति पद एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिने समझदारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । तर राजनीतिक स्थायीत्वको लागि सरकारमा मधेशको पनि सहभागिता गराउने नाममा मधेशआधारित राष्टिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरसंग भएको वार्तामा भने माओवादी केन्द्रको मुखमा परिसकेको उपराष्ट्रपति पदको लोभ उनले राजपालाई पनि देखाइदिए ।

१८ मन्त्रालयमा सीमित भएको मन्त्रीहरुको भागवण्डा पनि त्यहि अवस्था छ । ओलीले सरकारमा मधेशकै अर्को दल संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि ल्याउने सहमति अन्तिम चरणमा पुर्याएर थन्क्याएका छन् ।

ओलीले एकैपदको हरियो घाँस तीनथरी लोभी राजनीतिक दलहरुलाई देखाएर आज प्रधानमन्त्री पदको विश्वासको मत लिने, २९ गते एमालेबाट प्रस्तावित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जिताउने  चलाखी गरेका छन् । अनि मात्र सबैदलसंग लिखित सहमति गरेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णाकार दिने तयारी उनको देखिन्छ  । सबैलाई उधारो आशामा अल्झाउदै ओलीले आफ्नो आसन बलियो बनाईसकेका छन् ।

माओवादीको कन्तविजोग हुने भय

राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिएका प्रधानमन्त्रीको मोहजालमा सधैभरी गणितीय लाभ लिन अग्रसर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नराम्रोसंग फसेका छन् । पार्टीमा द्धिअध्यक्षको भूमिकामा रहे पनि पार्टीको जनाधार, सक्रिय सदस्य, विभागीय संंरचना भातृ,शुभेच्छुक र निकट व्यवसायिक संगठनहरुको राष्टिय तथा अन्तराष्टिय सञ्जालका हिसाबले माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको तुलनामा निकै तल प्रतीत हुन्छ ।

यसैले एकीकृत पार्टीमा को- चेयरको पद पाए पनि प्रचण्डको हैसियत त्यो खालको देखिदैन । बोलबाला र दबदवा ओलीकै रहनेमा कुनै द्धिविधा छैन । केन्द्रीय अधिवेशनबाट  निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विघटित बनाएर टिके प्रकृतिको सचिवालयमा रुपान्तरित गरेका प्रचण्डको पार्टीका केही नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएमा यो पाटी एमालेको संगठनमा विलय नै हुन्छ । त्यहाँ कहिं पनि कसैको निर्णायक र स्वतन्त्र हैसियत रहदैन । भातृ वा शुभेच्छुक वा जनवर्गीय संगठनमा पनि त्यहि अवस्था छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुख भएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीसंग पार्टीका नेता वा कार्यकतालाई आश्वासन मात्र हैन, जिम्मेवारी समेत दिने सहुलियत छ । केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आश्वासन र जिम्मेवारी दुवै दिनसक्ने ओलीको हातवाट उनी सक्रिय रहेसम्म कार्यकारी अधिकार पार्टी एकीकरण भएपछि निर्धो देखिने प्रचण्डले जतिवटा तमसुक गरेपनि पाउन सक्ने अवस्था देखिदैन् ।

राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गर्नका लागि एमालेका शीर्ष नेताको बैठक र स्थायी समितिको बैठकमा त्यसपूर्व चर्को आवाज निकाल्दै आएका एमालेका नेता बामदेव गौतम,माधव नेपाल र झलनाथ खनालले जसरी ओलीको कार्यकारी अधिकारका सामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो, आउदा दिनमा माओवादीका नेताहरुलै
पनि त्यहि स्थिति भोग्न पर्नेछ ।

लटरपटर पारेर अध्यक्ष पड्काएर एमालेको संगठनमा रजाइँ गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रहर रहरैमा सीमित हुने जोखिम बढ्दो छ ।

हाललाई दुई चारवटा मन्त्री र राज्यमन्त्री खाएर प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई मत दिने राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई जस्तो मन्त्री छाडेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिर निस्कने सहुलियत एमालेमा विलय भएको माओवादीले अब पाउने छैन् ।

एकाध नेता बाहिरिए पनि बहुमत नेताहरु विविध कारणले एमालेमै समाहित हुनुपर्ने अवस्था आउछ ।

दुइतिहाइ पाएपछि ओली सर्वशक्तिमान

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मध्ये नेपाली कांग्रेसले मात्र विपक्षमा मत दिने संभावना छ ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपा नेपालका राजेन्द्र लिड.देनले समेत ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ ।