काठमाडौँ, १६ फागुन । नेपालको प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)मार्फत सडक विस्ता र विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणमा ६० अर्ब रुपैयाभन्दा बढी(५० करोड डलर) सहयोग अनुदान लिन गरेको संझौता अनुमोदन गरेपछि अमेरिकाले संझौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताएको छ ।

आइतबार राति प्रतिनिधिसभाले ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सो संझौता अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी राजदूताबासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब यस पाँच वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।”

अमेरिकाले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्‌को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुने, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने र ढुवानीको खर्च घट्ने बताएको छ ।

झन्डै २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ , “आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कतिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्दछ ।”

सो विज्ञप्तिमा २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराइएको छ ।

अमेरिकाले यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्ष भएको र यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, “यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ ।”

हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ ।अमेरिकाले भनेको छ, अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ ।

अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा भएको पनि जनाएको छ ।

एमसीसी: कुन कार्यमा कति खर्च?