काठमाडौं,२८ फागुन। ब्याजदरको विषयलाई लिएर एनआईसी एसिया ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्कहरुबीच चुलिएको विवाद सुल्झाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहल थालिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बचत र मुद्दतीमा दिने ब्याजबारे केही समयअघि भएको भद्र सहमति एनआइसी एसिया ब्याङ्कले तोडेको भन्दै उक्त ब्याङ्कसंग कारोबार नगर्ने निर्णय वाणिज्य ब्याङ्कहरुको छाता संगठन ब्याङ्कर्स संघले गरेको छ।

ब्याजदरको विषयमा बाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच भएको भद्र सहमतिका विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तत: आफ्नो मौनता तोडेको छ।

एनआइसी एसिया ब्याङ्कले सहमतिभन्दा बढि दरमा ब्याज दिएको भन्दै अन्य ब्याङ्कले उसँग कारोबार नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिकृया नदिएको राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले विवाद हल गर्न दुवै पक्षसँग परामर्श थालेको बताएको छ।

सहमति

राष्ट्र ब्याङ्का सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, “राष्ट्र ब्याङ्कले यो नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छ। यो कसरी सुल्झाउने भन्ने हिसाबमा हामीले ब्याङ्कर्स संघका अधिकारी र एनआइसी एसिया दुवैसँग कुरा गरिरहेका छौं।”

बजारमा तरलताको अभाव बढ्दै गएपछि वित्तीय संस्थाहरुबीच निक्षेप संकलनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न भन्दै बाणिज्य ब्याङ्कहरुले बचत खातामा ८ र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज नबढाउने ‘भद्र सहमति’ केहि समयअघि गरेका थिए।

तर गत बिहिबार एनआईसी एसिया ब्याङ्कले बचतमा १० र मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याज पुर्‍याए पछि अन्य ब्याङ्कहरू क्रुद्ध भएका थिए।

ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले भने, “एनआइसी एसियाको कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा जुन प्रणालीमै जोखिम देखियो । त्यो कारणले बाँकि सबै ब्याङ्कहरुले हाललाई एनआइसी एसियाले उसको प्रणालीमा सुधार नगर्दासम्मलाई अन्तरब्याङ्क कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको हो। ”

तयार

आफ्नो ब्याजदरलाई लिएर विवाद बढेपछि एनआइसी एसिया ब्याङ्क पनि समस्या सुल्झाउन तत्पर रहेको बताउँछन् उक्त ब्याङ्कका प्रवक्ता सुर्यनाथ पाण्डे, “यो विवाद धेरै नै चर्केर जादाँ खेरी भोलि हामीप्रति ग्राहकहरुको विश्वास कम हुँदै जाने र अन्य अप्ठेरो खालको परिस्थिति आयो भने कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामीले छलफलबाट यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि कुरा गरिरहेका छौं। दुई चार दिनमा एउटा निश्कर्ष निस्किहाल्छ।”

अधिकारीहरूको भनाइमा एनआईसी एसिया ब्याङ्कले आफ्नो ब्याजदर बढाउने क्रममा नियम कानून मिचेको छैन।

तर भद्र सहमति तोडेको आरोप अहिले एनआईसीले खेपिरहेको छ।

कतिपय अर्थविद्हरू खुला अर्थतन्त्रमा ब्याङ्कहरुबीच ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषयमा हुने मिलेमतोलाई खराब व्यवसायिक अभ्यास मान्दछन्।

बीबीसीबाट