इस्लामाबाद(पाकिस्तान), २५ चैत्र(बीबीसी) । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री इमरान खानले शुक्रबार (आज) राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ।
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ खानले बिहीबार राति ट्विटरमा लेख्दै शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ।
खानले लेख्नुभएको छ, ‘मैले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएको छु। यससँगै संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छु। साथै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि गर्नेछु। देशका लागि मेरो यो सन्देश छ- म सधैं पाकिस्तानका लागि संघर्ष गरिरहेको छु र अन्तिम समयसम्म लडिरहनेछु।’
यही अप्रिल ३ मा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई छलफल र मतदान प्रक्रियामा जानै नदिई उपसभामुखले ‘विदेशी षड्यन्त्र’ र ‘असंवैधानिक’ भन्दै खारेज गरेका थिए भने लगत्तै प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी राष्ट्रिय सभा नै विघटन गराउनुभएको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार राति उक्त निर्णय बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको हो।
त्यहाँका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बान्दियालको अध्यक्षतामा बसेको पाँच न्यायाधीशको इजलासले उपसभामुखले गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै शनिबारका लागि संसद् बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको हो।
पाकिस्तानको चुनाव तथा संसदीय मामिलाको विषयमा जानकारी राख्दै आएको संगठन पीएलडीएटीका प्रमुख अहमद बिलाल महबुब अब पाकिस्तानको सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई यो निर्णयमा पुनर्विचारको लागि आग्रह गर्न सक्ने बताउनुभयो।
तर पाकिस्तानको इतिहास हेर्ने हो भने यो निर्णय उल्टिने सम्भावना कम छ।
सर्वोच्चको फैसलाले अब पाकिस्तानको राजनीतिमा कस्तो असर पार्लाः भन्ने अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
संविधानका जानकारी सलमान अकरम राजाका अनुसार यदि सहायक सभामुखको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जस्ताको त्यस्तै सदर गरेको भए संसदमा सभामुख हाबी हुने सम्भावना बढी हुन्थ्यो।
सभामुख तानाशाह बने भने समग्र संसदीय व्यवस्था र संसदकै बदनाम हुने सम्भावना हुन्छ। सभामुखलाई संसदमा मतदान हुनबाट रोक्ने अधिकार हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने यो एक संवैधानिक दुर्घटनाजस्तो हुने र यसको मूल्य संवैधानिक व्यवस्थाले चुकाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
अकरम राजाका अनुसार यो फैसलापछि संसद पुनस्र्थापना मात्र हुने छैन संसदीय प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुनेछ, जहाँबाट रोकिएको थियो। यसको अर्थ अब संसदमा प्रधानमन्त्रीको अविश्वास प्रस्तावबारे मतदान हुनेछ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित नभए इमरान खान प्रधानमन्त्रीको रुपमा कायम रहनेछन्। यदि यस्तो भएको अवस्थामा संसद विघटनको अधिकार भने उहाँसँग हुनेछ। उहाँको पूरा कार्यकाल सकिन अब साढे एक वर्ष बाँकी छ।
खानमाथिको अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने पाकिस्तानले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ।
विपक्षी पार्टीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज)का शाहबाज शरिफलाई अघि सारेको छ।
