काठमाडौ, २७ चैत्र । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गभर्नरमाथिको कारवाही सर्वथा गलत भएको र देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको बताएको छ ।

एमालेले देशमा आर्थिक संकट आइपर्दा सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको जनाएको छ ।

उसले गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।
नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री हुनुभएका विष्णुप्रसाद पौडेल,सुरेन्द्र पाण्डे र डा.युवराज खतिवडाले आज पाटीद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताउनुभएको हो ।

तीन पूर्व अथमन्त्रीद्धारा निकालिएको संंयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,यो सरकारले प्रायोजित रुपमा गभर्नरमाथि शुरु गरेको कार्वाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ ।  उसले अर्थमन्त्रीको दवावमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिएको भन्दै गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।​

एमालेका तीन पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले नौ महिनाअघि आफूहरुले सरकार छोड्दा देशको अर्थतन्त्रका सबै सूचक राम्रो रहेपनि वर्तमान गठबन्धन सरकारको गलत कार्यनीति र कार्यशैलीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभएको छ।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको कथन अनुसार एमालेले सरकार छोड्दा ‘मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा थियो । व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमा नै थियो । बार्षिक रुपमा विप्रेषण झण्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो । बार्षिक कारोबारमा रु। १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी बचत थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु। १४ खर्ब पुगेको थियो । त्यसबेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।

एमालेले गठबन्धन सरकार बन्नासाथ आर्थिक गडबडी सुरु भएको समेत बताएको छ । ‘गठबन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाउदै पूर्वअर्थमन्त्री त्रयले भन्नुभएको छ, नेकपा (एमाले)को सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गर्ने दुराशय सरकारले राख्यो । समयमा नै बजेट पारित नगर्दा देशको इतिहासमा नै पहिलोपटक राज्य बजेटविहीन अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्यो । ’

उहाँहरुले ‘आर्थिक वर्षको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् बजेटलाई विद्रुप बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बीच जबरजस्ती पारित गरिएको घोषणा आरोप पनि लगाउनुभएको छ । उहाँहरुले भन्नुभएको छ, यसको कार्यान्वयन फितलो र चालू खर्च बजेट अनुमानभन्दा धेरै हुने खतरा बढ्दै गएको छ । पूँजीगत खर्च भने सर्वथा कम भइरहेको छ ।’

राज्यको ढुकुटीको साँचो सम्हालेर बसेको तीन पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले एमालले ल्याएका सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गरेको, सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्धितिर केन्द्रित भएको, संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउँदा गठबन्धनले अनौठो तमासा देखाएको, अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने कतिपय पहलकदमी नलिएको जस्ता कमजोरीका कारण देशमा समस्या ििसर्जना भएको जनाउनुभएको छ ।

एमालेले मूल्य बृद्धिदर अघिल्लो सरकारका बेलामा भन्दा दोब्बर भएको भन्दै सरकारले बजारलाई छाडा छोड्दा र सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीतिकै कारण निर्माण सामाग्रीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्दा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको विकास निर्माण अचाक्ली महङ्गो हुँदै गएको जनाएको छ ।

एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदै गएको, वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी अकाशिएको, चालू खाता घाटा धान्नै नसकिने स्तरमा पुगिसकेको जनाएको छ । एमालेले देशको समग्र बाह्य कारोबारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदै जाँदा भुक्तानी घाटा बढ्ने क्रममा रहेको जनाएको छ ।

‘फागुन महिनासम्ममा नै भुक्तानी घाटा रु. २६० अर्ब भइसकेको अनुमान प्रस्तुत गर्दै बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने असारसम्ममा यो घाटा रु ४ खर्ब पुग्ने भय देखिएको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको छ ।

एमालेका त्रय पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले यो सरकार देशको आर्थिक इतिहासमै सर्वथा वढी भुक्तानी घाटा सिर्जना गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।