काठमाडौं, २२ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्टि जनाउने एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
एआईजी रहनुभएका धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि पोखरेल सो निर्णय बदर गराउने मागदावी सहित रीट लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदियो।
दुई दिन लामो सुनुवाइपछि बिहीबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
वैशाख १८ गते सरकारले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो। वैशाख १९ गते उहाँले फुली लगाएर काम सुरु गरिसक्नुभएको छ।
प्रहरीको सबैभन्दा माथिल्लो उक्त पदमा नियुक्तिको लागि रेसमा रहनुभएका पोखरेलले रिटमा सिंहलाई आईजीपीका रुपमा काम गर्न रोक लगाउनु र आफूलाई निमित्त आईजीपी बनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो।
‘निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धिरजप्रताप सिंहले काम सुरु समेत गरिसकेको भन्ने देखियो। निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरूपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिइरहनुपरेन’, आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले आईजीपी नियुक्तिको विषयमा सरकारसँग जेठ १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
३ दिनभित्र म्याद तामेली गराउन समेत भनिएको छ। पोखरेल उमेर हदका कारण साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले छिटो छरितो रुपमा हुन आवश्यक रहेको भन्दै लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद नथामिने र दुवै पक्षका तर्फबाट पेशी स्थगित नहुने भएको छ।
पूर्ण सुनुवाइ जेठ १७ गतेबाट हुने भएको छ। यस्तै सर्वोच्चले विश्वराज पोखरेल र धिरजप्रताप सिंहका व्यक्तिगत फाइल, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ।
