काठमाडौं, २३ जेठ । अनुगमन गर्ने उपकरण जडान नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सवारी प्रयोगकर्ताहरूलाई दबाव दिइएको भन्दै सर्वसाधारणले यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अवज्ञा गर्न समेत आह्वान गरेका छन्।
असारभित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेपछि विभागको आलोचना भएको छ।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने सबै सवारीधनीलाई असारभित्रै यस्तो प्लेट राख्न अनिवार्य नगरिने तर निश्चित लटका सवारीसाधनमा भने अनिवार्य गरिने बताउनुभएको छ।
‘सडकमा गुड्ने सबै गाडीलाई कारबाही गर्ने भन्ने आशयमा त्यसलाई बुझ्न भएन’, घिमिरेले भन्नुभएको छ,’निश्चित लटका लागि अनिवार्य गर्दै लैजाने हो। उदाहरणका लागि १६ वा १७ लटका लागि अनिवार्य भन्यो भने ट्राफिक प्रहरीले साउन १ गतेदेखि अनुगमन गर्दा किन लगाएन भनेर हेर्ने भनेको हो।’
अनुगमन संयन्त्र छैन
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइए पनि विभागले यस्तो नम्बर प्लेट राखिसकेपछि अनुगमन गर्न चाहिने उपकरण जडान गर्न सकेको छैन।
अरनिको राजमार्ग
सवारीसाधनमा जडित आरएफआईडी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि कतिपय स्थानमा गेटहरू बनाइए पनि ती गेटमा आवश्यक प्रविधि जडान भएको छैन
यस्तो प्लेट जडान गरिएका सवारीसाधनको अनुगमनका लागि नम्बर प्लेट वा सवारीसाधनमा जडित आरएफआईडी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने उपकरणजडित गेट आवश्यक पर्छ।
यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल यातायात व्यवस्थापनका लागि यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्नु जरुरी भए पनि निगरानी गर्ने गेट नराखेसम्म त्यसको अर्थ नहुने बताउनुहुन्छ ।
गजुरेल भन्नुहुन्छ, “यस्ता सवारीसाधनको सूचना लिने प्रणाली भएन भने त अहिलेको नम्बर प्लेट र अर्को नम्बर प्लेटमा तात्त्विक अन्तर नै भएन।हाम्रो गाडी हराउला वा कतै लगिएला भन्ने कुराको निगरानी गर्ने संयन्त्र होस् भनेर न हामीले यो नयाँ प्रणाली ल्याएका हौँ।”
विभागका महानिर्देशक घिमिरे उक्त गेट नभए पनि गाडीहरूको सुरक्षा हुने दाबी गर्नुहुन्छ।
‘त्यो गेट यसको परिपूरक होइन। नम्बर प्लेट जडान गर्ने गाडी हातले गणना गर्नु नपरोस् भनेर मात्रै हो त्यो गेट’, उहाँको तर्क छ।
विभागका अनुसार हालसम्म विभागमा मात्रै यस्तो उपकरणजडित गेट राखिएको छ।
हामीलेनै कर तिरेर तलबमा सहयोग गरेका प्रहरी प्रशासन लगाएर हामी बिरुद्ध प्रयोग गरिएका केही उदाहरण :
१.लाइसेन्स समयमा दिन नसक्ने तर प्रहरीले चेक गर्दै फाइन लाउने।
२. इम्बोस्ड नम्बर कसैका लागि लगाई दिनु पर्ने नत्र कारवाही गर्ने।
३. मल दिन नसक्ने पारी बाट एक बोरा ल्याउदा थुन्ने। 😂— Deependra (DC) (@deependradc) June 5, 2022
आगामी १८ महिना भित्र उपत्यकाका प्रवेश गर्ने र बाहिरिने प्रमुख नाकाहरूमा १० वटा यस्ता गेट जडान गरिसक्ने विभागको योजना रहेको महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
तर गेट तयार नगरी विभागले सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेट जडानमा दबाव दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
ठेक्का सकिने दबावमा विभाग
विभागले यस्तो नम्बर प्लेट जडानका लागि ठेक्का दिएको कम्पनीसँग पछिल्लो पटक थप गरिएको समयसीमा अबको १८ महिनामा सकिने महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
उक्त कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता गरिएको परिणाममा नेपालमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य पूरा हुने नदेखिएपछि विभागले तीव्रता दिने उद्देश्यले जरिवानाको सूचना निकालेको घिमिरेको दावी छ।
“नेपाल सरकारले उनीहरूसँग सम्झौता गरेपछि लगानी भइसकेको छ। त्यस हिसाबले पनि स्वाभाविक दबाव भइरहन्छ नि”, उहाँले भन्नुभयो।
विभागले हालसम्म जम्मा २५,००० सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ।
बाटोमा फोहर थुप्रेर हिडिँनसक्नु छ, ईम्बोस्ड नम्बर गाडीमा नलगाए कारवाही रे? गाडीमा ईम्बोस्ड नम्बर नभए कसलाई के बित्ने रहेछ?
— Sama Thapa (@samathapa) June 4, 2022
अहिले विभागसँग दुई लाखभन्दा बढी यस्ता प्लेटहरू मौज्दात रहेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
जडान गर्न के गर्नुपर्छ ?
उक्त नम्बर प्लेट प्राप्त गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमार्फत् आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
आवेदकले पेस गरेका कागजपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न हुनासाथ सिस्टमबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी हुने घिमिरे बताउनुहुन्छ।
त्यसपछि आवेदकले एउटा बार कोड प्राप्त गर्छन्। त्यो लिएर यातायात कार्यालयहरूमा गएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सवारी साधन
सरकारले हाल वितरण गरिराखेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चार वटा प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर हुन्छ भने निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर लेखिएको हुन्छ।
त्यस्तै सरकारी र संस्थानका गाडीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको हुन्छ भने कूटनीतिक निकायहरूले प्रयोग गर्ने सवारीमा नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर हुन्छ।
सरकारले फरक व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीहरू समेत यी चार प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमै पर्ने बताइएको छ।
कति लाग्छ शुल्क ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ठूला सवारीलाई ३ हजार ६सय, साना तथा मझौलालाई रु ३ हजार २ सय, तीनपांग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय र दुई पांग्रे सवारीलाई रु २ हजार ५ सय शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो नम्बर प्लेट विगतमा जस्तो आफैँ जडान गर्न नसकिने बताइएको छ।
विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि तोकिदिएको स्थानमा पुगेर सवारी धनी आफैँले जडान गराउनुपर्ने हुन्छ।
एक पटक जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट काम नलाग्ने नभएसम्म प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
“त्यो एल्मुनियम प्लेट हो। त्यसले गर्दा यो सितिमिति ड्यामेज हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी धनीले हाल प्रयोगमा रहेको नम्बरभन्दा फरक नयाँ नम्बर प्राप्त गर्ने बताइएको छ
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट राख्ने किस्सा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्यो ।
सूचनाअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो ।
राजपत्रमा सूचना निस्किएको सात महिनामा यसअघि नाम टुंगो लागेका गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएकै छैन । मधेस प्रदेशको टुंगो लागे पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन । प्रदेश नम्बर १ को टुंगो नलागेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कुनै सुरसार छैन ।
विभागले शुक्रबार सूचना जारी गरी वाग्मती प्रदेशको एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको जानकारी दिँदै अविलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नरगराउन निर्देशन पनि दिएको छ ।
तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेको पाइए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ ।
सो ऐनको दफा १६०मा दण्ड सजाँय शीर्षकमा(१) दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउनेलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले ५ महिनासम्म कैद र पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना गरी त्यस्ता सवारी साधन जफत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
२०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको छ।
२०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि सर्वोच्चमा परेको मुद्दासहित अनेकौ कारण देखाउदै २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । अब १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नुपर्नेछ ।
विभागले ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैया ९४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलरमा यसको संझौता गरेको हो । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
ठेक्का अवधि सकिने तर काम बाँकी रहेमा सरकारलाई थप काम गर्न नयाँ आर्थिक दायित्व थपिने जोखिम भएकोले त्यसलाई कम गर्न कामको गतिलाई तीव्रता दिन यो सूचना जारी गरिएको दावी विभागको छ
२०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको थियो ।
