काठमाडौँ, २ आषाढ । नेपाली सेनाले बुधबार गरेको दावी २४ घण्टा नपुग्दै झूटो भएको छ ।
बुधबार नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गरेर अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुनका लागि नेपाली सेनाले कुनै अग्रसरता नदेखाएको र असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल हुने गरी यस्तो सैन्य साझेदारीमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धतासहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
तर बिहीबार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।
सन् २०१५ को अक्टोबर २७ (२०७२ को कात्तिक १० ) मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. टेप्लिजलाई सम्बोधन गर्दै गरेको पत्राचारमा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।
सो मितिमा नेपालमा के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भर्खर कार्यभार सम्हालेको थियो ।
तात्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले एसपीपीको दायरामा रहेका प्रायः सबै कार्यक्रमलाई उल्लेख गर्दै त्यसमा सहभागी हुन नेपाली सेना इच्छुक रहेकोले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उक्त पत्रमा दुई मुलुकमा सुरक्षा निकायहरूबीच सहकार्य गर्नेबारेमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने पत्राचार त्यतिबेला पनि प्रधानसेनापतिबाट गरेर प्रक्रियागत त्रुटी गरेको देखिन्छ ।
अहिले विज्ञप्ति जारी गर्दा पनि नेपाल सरकारलाई वाईपास गरेर नेपाली सेनाले गरेको देखियो । त्यो एक दिन पनि टिकेन । यसले नेपाली सेनाको साःखमा क्षति पुर्याएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
कम्तिमा विज्ञप्ति रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट आएको भए सेना सीधै मुछिने अवस्था आउने थिएन ।
यसले रक्षा मन्त्रालयको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह लाग्न गएको छ ।
