काठमाडौं, ३ आषाढ । नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि यूके पठाउनका लागि द्विपक्षीय सम्झौताको एउटा मस्यौदालाई अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउन स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ।

बिहीवार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले उक्त जानकारी दिनुभएको हो।

उक्त मस्यौदामा नेपाल तथा यूके सरकार-सरकारबीच (जीटूजी) सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार यूकेमा नर्सहरू पठाउने कार्यमा कुनै पनि निजी कम्पनीलाई संलग्न नगर्ने प्रस्ताव उक्त मस्यौदामा गरिएको छ।

यद्यपि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यूकेमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्सहरू जान पाउने समय आउन अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि यूके पठाउने योजना अघि बढिरहेका बेला कतिपय जानकारहरूले चाहिँ ठूलो मात्रामा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँदा त्यसले देशलाई घाटा पुग्ने बताएका छन्।

कति नर्स जान पाउँछन्?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपालले यूकेमा १० हजार नर्सहरू पठाउनका लागि पहल गरिरहेको छ।

यसैसाता संसद्‌मा भएको बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, “स्टाफ नर्स पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा गइसकेको छ। त्यो सम्भवतः चाँडै पारित हुन्छ।”

नर्स

“कम्तीमा पनि रु ४ लाख मासिक तलब हुनेगरी हामीले नेपाली स्टाफ नर्सहरू जो बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पठाउनेछौँ।”

“उहाँहरूको माग त धेरै थियो तर बजारमा कति स्टाफ नर्स निकाल्न सकिन्छ। कम्तीमा १० हजार पठाउन सक्नेगरी हामीले सम्झौता गर्दैछौँ।”

अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्ष नै यूकेले नेपालबाट नर्स लान चासो देखाएपछि केही चरण वार्ताहरू भएका थिए।

त्यसकै आधारमा श्रम सम्झौताका लागि ूप्रारम्भिक मस्यौदाू तयार पारिएको उनीहरूको भनाइ छ।

शून्य लागत
सरकारी स्तरबाटै शून्य लागतमा नेपाली नर्सहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि यूके पठाउनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव तथा सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालका अनुसार ूनेपालबाट नर्सहरूलाई यूके पठाउन व्यवसायीहरूलाई संलग्नू गराइने छैन।

उपसचिव भुसालले भन्नुभयो, “श्रम सम्झौताहरू त सरकार-सरकारबीच नै हुने हो, तर पठाउने प्रक्रियामा मात्र निजी क्षेत्र कहिलेकहीँ संलग्न हुन्छ। तर यूकेका हकमा सबै सरकार-सरकारबीच नै हुन्छ।”

सरकारी स्तरबाटै पठाइने भएकाले ‘कामदार भिसामा जाने नर्सहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने’ उहाँको भनाइ छ।

नर्स
अबको प्रक्रिया
अधिकारीहरूका अनुसार अब नेपालका श्रम सचिव र नेपालस्थित ब्रिटिश दूतावासका अधिकारीहरूबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ।

त्यसपछि मागपत्रसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार काम अघि बढाउन श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक कार्यविधि बनाउने भुसालले बताउनुभयो।

श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकल चाहिँ तयार भइसकेको र त्यसमा दुवै पक्ष सहमत बनिसकेको उहाँको भनाइ छ।

त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि दूतावासमार्फत् मागपत्र आउने र त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे वैदेशिक रोजगार विभागले प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो।

” हामीले एकीकृत रूपमा वेब पोर्टलबाटै आवेदन दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ “, उहाँले भन्नुभयो।

यूके जाने योग्यता
भुसालका अनुसार यूके जानका लागि दुई वर्षको अनुभव भएका नर्सहरूले पाउनेछन्।

त्यस्ता नर्सहरूले श्रम सम्झौता अनुसार यूकेमा पाँच वर्ष काम गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि उनीहरू नेपाल फर्कनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नर्स

शून्य लागतमा यूके पठाइने नर्सहरूले त्यहाँ गएर तीन महिनासम्म सहयोगीका रूपमा काम गर्नुपर्ने भुसालले बताउनुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “त्यसपछि त्यहाँ उनीहरूले त्यहाँको लाइसेन्स लिनुपर्छ। लाइसेन्समा पास हुनुपर्‍यो। त्यसरी लाइसेन्सको परीक्षा तीन पटकसम्म दिन पाइन्छ।”

यूकेमा नर्सका रूपमा काम गर्न अङ्ग्रेजी भाषाको पनि परीक्षा हुने र त्यसमा पनि तोकिएको अङ्क ल्याउनुपर्ने भुसालले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सम्झौता अनुसार इन्टरन्याशनल इङ्ग्लिस ल्याङ्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईएलटीएस) मा ७ अङ्क तथा अक्यूपेशनल इङ्लिस टेस्ट (ओईटी) मा बी प्लस स्कोर ल्याउनुपर्छ।

तर नेपालदेखि यूके जाने र यस्ता परीक्षाहरूमा लाग्ने खर्च समेत सबै यूकेले नै बेहोर्ने सम्झौताको मस्यौदामा राखिएको भुसालको भनाइ छ।

के भन्छन् यूकेमा कार्यरत नर्स ?

कतिपय हाल यूकेमा कार्यरत नेपाली नर्सहरूले सरकारी योजनाले नेपाली नर्सहरूलाई अवसरको ढोका खोल्ने बताएका छन्।

तर उनीहरूका भनाइमा ‘नेपालमा जसरी एकदमै उच्च पारिश्रमिक भनेर प्रचार गरिएको छ’,  त्यस्तो अवस्था नहुनसक्ने हुनसक्छ।

नर्स

एक वर्षअघि यूके गएर त्यहाँको एक नर्सिङ होममा कार्यरत एकजना नेपाली नर्स लक्ष्मी खनाल भन्नुहुन्छ, ूयो अवसर राम्रो हो तर यहाँ नर्सका रूपमा काम गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्डहरू निकै कडा छन्।ू

“यूके निकै महँगो स्थान भएकाले अहिले नेपालमा आकर्षक तलब पाइने भनेर प्रचार गरिएजस्तो पनि होइन। यहाँको महँगीका कारण सोचेजस्तो बचत नहुन सक्छ।”

“सरकारले ती सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सम्झौता अघि बढाएमा मात्र नेपाली नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक र सुविधा पाउने अवस्था बन्नसक्छ।”

नर्सिङ परिषद्‌को असहमति

सरकारले नेपाली नर्सहरूलाई यूके पठाउने योजनालाई अघि बढाइरहेका बेला नेपाल नर्सिङ परिषद्‌ले चाहिँ अहिले देशमै नर्सहरूको आवश्यकता रहेकाले विदेशमा पठाउनु उपयुक्त नभएको सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

परिषद्‌की रजिस्ट्रार सहप्राध्यापक बिन्दा घिमिरेले भन्नुभयो, “केही महिनाअघि श्रम मन्त्रालयमा मलाई पनि बोलाइएको थियो, त्यसबेला पनि मैले अहिले नेपालमै बिरामी र नर्सको अनुपात कम रहेकाले विदेशमा पठाउनु उपयुक्त हुँदैन भनेर सुझाव दिएकी थिएँ।”

“तर अहिले पनि फेरि उक्त प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने खबर आइरहेको देखिन्छ।”

उहाँका भनाइमा अहिले पनि नेपालमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार बिरामी र नर्सको अनुपात कम रहेको छ।

त्यसलाई पूरा गर्न तथा केही वर्षअघि नर्सिङसम्बद्ध संस्थाहरू र सरकारबीच निजी क्षेत्रमा पनि सरकारी सरह पारिश्रमिक दिने गरी भएको सम्झौता लागु गर्न आफूले सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ।

“अहिले नयाँ हाम्रोमा नर्सहरूको उत्पादन पनि कम भइरहेको छ यस्तो बेलामा ठूलो सङ्ख्यामा नर्सहरूलाई विदेश पठाउँदा आगामी दिनमा नर्सको अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

विदेशमा नेपाली नर्स
नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार हालसम्म नेपालबाट विभिन्न माध्यमबाट २५ हजार भन्दा बढी नर्सहरू विदेश गइसकेका छन्।

परिषद्‌बाट औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण गराएकाहरूको सङ्ख्या पनि २० हजारभन्दा बढी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले विभिन्न देशहरूमा व्यक्तिगत रूपमा पनि नर्सहरू गइरहेका छन् भने कतिपयले विवाह गरेर पनि जाने गरेका छन्।

त्यो सबै सङ्ख्या हेर्दा यो तथ्याङ् बढी हुनसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

परिषद्‌मा हालसम्म ७० हजारभन्दा बढी स्टाफ नर्स र करिब ४० हजारजति अनमी दर्ता भइसकेका छन्।

परिषद्‌का अनुसार गत वर्षसम्म नेपालमा ६ हजार पाँच सयको हाराहारीमा नर्स र अनमीहरू उत्पादन हुने गरेका थिए।

तर गत वर्षदेखि नर्सिङ अध्यापन गराउने कलेजहरूसम्बन्धी मापदण्डहरू हेरफेर भएपछि भने कति कलेजहरूले भर्ना लिन नपाएकाले त्यो सङ्ख्या कम हुने ठानिएको छ।(बीबीसीबाट)