काठमाडौँ, २३ आषाढ । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले निगमका क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनलाई निगमको महाप्रबन्धकको रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउँदै अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा निरन्तरता दिन अल्पकालीन आदेश गरेको हो ।
लहडी मन्त्री प्रेम आलेले निगममा नांगो हस्तक्षेप गरी कार्यकारी अध्यक्षमाथि हातपात गरी अश्लील शब्दमा गाली गलौज गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आलेकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को आषाढ ६ गतेको बैठकले अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट निलम्बन गरी उहाँमाथि छानवीन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले निगमको दैनिक कामकाज हेर्न निगमका क्याप्टेन दीपु ज्वहारचनलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
कोरोनाकालको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट धराशायी बनेको निगमको सुधार गर्दै रहेको अवस्थामा मन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी आफ्नै प्रस्तावमा क्याबिनेटबाट नियुक्ति दिलाएको व्यक्तिलाई निलम्बन गरेकोले न्याय पाउन सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुग्नु भएका अधिकारीले आफूले गर्दै आएको काम दीप ज्वहारचनलाई दिइएकोले उहाँलाई विपक्षी बनाउनुभएको थियो ।
अदालतले दीपु ज्वहारचनलाई महाप्रबन्धकको रुपमा काम गर्न नदिन र नदिलाएन पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ भने न्यायको ढोकामा पुग्नुभएका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई पूर्ववत रुपमा काम गर्र्न गराउन पनि मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै २०७८ कात्तिक ११ गते अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
अदालतले उहाँलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको भन्दै उहाँलाई नै कार्यकारी अध्यक्षमा निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यो आदेश असार २८ गतेसम्मका लागि हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
सोही दिनको छलफलपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय हुने छ ।
