काठमाडौं, २९ आषाढ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरू एक वर्षभन्दा केही अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा थिए।
गठबन्धनका नेताहरूले आफूलाई राजनीतिक रूपमा हायलकायल पारिरहेका ओलीलाई अधिनायकवादी, निरङ्कुश र संविधान विरोधीको रूपमा चित्रण गरिरहेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो संसद्-विघटन पनि उल्टाउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनीहरूले आफूलाई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक भनेर नायकको रूपमा प्रस्तुत गरे र त्यो दाबी अहिले पनि गरिनै रहेका छन्।
तर वर्ष दिनमा परिस्थिति प्रतिकूलतामा फेरिएको देखिन्छ। त्यसको प्रस्ट झल्को सोमवारदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमै प्रकट भयो।
ओलीविरुद्धका आरोपको ‘नयाँ अवतार’
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी बैठकमा धारणा राख्दा गठबन्धनले विगतमा आपत्ति जनाएका ओलीको कतिपय काम यथास्थितिमा राखेकोमा प्रश्न उठाउनुभयो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगेर अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप ओलीमाथि लगाइएको थियो।
विगतको सरकारका अलोकतान्त्रिक गतिविधि सच्याउने भनिए पनि त्यसो नभएकोमा कोइरालाको असन्तुष्टि छ।
नियत भिन्न भए पनि नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि प्रश्न उठाउदै भन्नुभयो, “ओलीले शक्ति केन्द्रीकृत गरेको आरोप लगाउनेहरूले किन विकेन्द्रीकरण नगरेको?”
यद्यपि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले निश्चित उद्देश्यका साथ ओलीले ती निकायलाई मातहतमा ल्याएको बताउँदै देउवाले भने स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको भनेर बचाउ गर्नुभएको छ।
ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरन्याश्नल, यती होल्डिङ्स प्रालि, वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणलाई वर्तमान गठबन्धनले ओलीमाथि आक्रमणको अस्त्र बनाएका थिए।
गठबन्धनले तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेका यस्ता प्रश्नहरू नयाँ आवरणमा प्रधानमन्त्री देउवा लक्षित बन्न पुगेका छन्।
नेता कोइरालाको प्रश्न छ , “भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन किन ओझेलमा पर्यो?”
एमाले नेता गुरुङले ती आरोपहरूलाई आफ्नो सरकारले गरेका राम्रा कामहरूविरुद्ध उठाइएका भ्रमहरूको संज्ञा दिनुभएको छ।
सात विवादमा गठबन्धन
सरकार गठबन्धनको भए पनि यी सात विवादलाई लिएर निशानामा प्रधानमन्त्री देउवा छन्।
प्रचण्ड, देउवा र नेपाल
- गभर्नर निलम्बन र बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको आरोप, अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य। सुशासनलाई लिएर सरकारविरुद्ध उठाइए गम्भीर प्रश्नहरू
- पालो पुर्याउन मन्त्री साटफेर, मुख्यमन्त्रीको आलोपालो र प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या वृद्धि
- अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीद्वारा काठमाण्डूस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण, सत्तापक्षकै नेताहरूद्वारा असन्तुष्टि
- स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउँदै महाभियोग दर्ता, दोषी भए कारबाही र निर्दोष भए सफाइ दिनुपर्ने संसद् अनिर्णीत। सधैँझैँ नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति चरम विवादमा, सरकार अदालतको कठघरामा।
- मन्त्री रहँदा ुव्यक्ति हत्यालाई प्रोत्साहित गर्नेु रेणु यादव र अश्लिल गाली गलौजपूर्ण प्रेम आलेका अभिव्यक्ति सार्वजनिक, उनीहरूविरुद्ध कारबाहीको माग तर प्रधानमन्त्री मौन।
- दार्चुलामा तुइन प्रकरणमा नेपाली युवाको ज्यान गएपछि सरकारमाथि भारतसमक्ष कुरा उठाउन नसकेको र आफ्नै दलका नेताले चीनमाथि सीमा अतिक्रमणको आरोप लगाए पनि सरकारमा पुगेपछि मौन बसेको टिप्पणी।
- ओलीले ल्याउँदा आफैले आपत्ति जनाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रयास
प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गर्नुभएको छ, “ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी? हुन्छ कसरी? गर्छ कसले? सल्लाह दिन्छ कसले? यो दुःखद छ ,प्रधानमन्त्रीको गम्भीर जबाफदेहीता जरुरी छ ।”
बढाइँ केमा, बाध्यता कति?
यस्तो अवस्थामा सरकारका कामका कारण सत्तापक्षले हर्ष बढाइँ वा गर्व गर्नुपर्ने कारणहरू के देखेको छ?
कांग्रेस प्रवक्ता महतको नजरमा एमसीसी अनुमोदन, स्थानीय चुनाव, कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप अभियान सरकारको सफलताका मुख्य बुँदा हुन्।
ओली सरकारको पालामा विधि र नियम तोड्ने, भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति र सम्पूर्ण राज्य संरचना अनि प्रहरी प्रशासनलाई व्यक्तीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको र त्यो रोकिएको उहाँको दाबी छ।
“अहिले कमसेकम देश सहज स्थितिमा छ”, डा.महतले भन्नुभयो , “अनेक चुनौतीहरू छन्। गठबन्धन सरकारका सीमितता पनि हुन्छन्। तैपनि एक वर्ष सन्तोषजनक रह्यो।”
राजनीतिक टिप्पणीकार गेजा शर्मा वाग्लेले पनि महतले ठम्याएका संवैधानिक निरन्तरता, स्थानीय तहको चुनाव र खोपमा दिइएको प्राथमिकतालाई सरकारका मुख्य उपलब्धि ठान्नुहुन्छ।
“त्यस्तै यो सरकार बनेपछि भारतसँगको संवादहीनता तोडिएर प्रधानमन्त्री तहमा संवाद बढ्यो, एमसीसी पारित भयो”,वाग्लेले भन्नुभयो, “तर सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन। त्यसैले कार्यकाल मिश्रित रह्यो।”
प्रश्न गर्दै एमाले, ‘कतै देखिन्न राम्रो काम’
एमालेले नेता गुरुङका भनाइमा अग्रगामी र मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक र कानुनी कु द्वारा यो सरकार स्थापित भएको हो।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “गलत उद्देश्यका साथ स्थापित सरकारले प्रतिगामी कामहरूबाहेक एक वर्षमा जनतालाई आशा(भरोसा जगाउने काम केही गरेन। सुशासनको क्षेत्रमा सिन्को भाँचेन, विकास निर्माणको काम पनि गरेन।”
नेपाली काँग्रेसले पर्ख र हेरको रणनीति लिइरहेको छ
एमसीसी र एसपीपी लगायतका प्रकरण हुँदै नेपालमा विदेशी सेना परेड खेल्न सक्ने अवस्था बनाएको र त्यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिगामी कदम भएको उहाँको आरोपयुक्त तर्क छ।
त्यसले गर्दा सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्म भाँच्ने काम भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “शक्तिकेन्द्रको पछि लाग्ने काम गरेर यस्तो भूराजनीतिक परिस्थितिमा रहेको नेपालको निम्ति आत्मघाती काम गरेको छ।”
त्यस्तै उहाँले प्रदेश सरकारहरू र सङ्घीय सरकारको बजेटहरू दलाल पुँजीपतिको पक्षमा रहेको तीनले राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई अवरुद्ध गरेको थप आरोप लगाउनुभयो।
“राम्रो काम के भएको छ र”, प्रतिप्रश्न गर्दै गुरुङ भन्नुहुन्छ, “त्यो त या सुशासनमा देखिनु पर्यो, विकास निर्माण र समृद्धिमा देखिनु पर्यो, कूटनीतिमा देखिनु पर्यो, अर्थ नीतिमा देखिनु पर्यो वा राजनीतिमा देखिनुपर्यो, कहाँ छरु एउटा पनि सकारात्मक कुरा छैन नि।”
विश्लेषकहरूका भनाइमा ‘स्मरणीय काम गर्न नसके, बिगार नगर्दिए हुने’ अपेक्षा राखेका सत्तापक्षकै नेताहरूमा असन्तुष्टि देखिएका बेला एमाले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन।
कांग्रेसकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा र पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर ुबाटो बिराएकोु सन्दर्भ उठाइरहेका छन्।
तर प्रधानमन्त्री देउवा निकटहरूले गठबन्धनको बाध्यताभन्दै कतिपय विषयको बचाउ गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी समीकरणमा परिणत भएको र अझैँ हुने सन्दर्भलाई लिएर कांग्रेसकै कतिपय नेताले कुसङ्गतमा पारेको सङ्केत दिँदै प्रधानमन्त्री देउवा ‘बरालिएको’ टिप्पणी गरिरहेका छन्।(बीबीसीबाट)
