काठमाडौं, ३० आषाढ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार पदमा बस्ने नैतिक आधार गुमाउनुभएको छ ।
उहाँ हाल प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रुपमा मनोनित भएपछि उहाँको पद धरापमा गएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नरको पदमा अयोग्य हुने आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारीलाई गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको सदस्य हुन रोकेको छ ।
ऐनको २१मा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी शीर्षकमा भनिएको छ? देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन :–
(क) राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा
(ख) वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थास“गको कुनै कारोबारमा कालो
सूचीमा परेको व्यक्ति, वा
(ग) वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा
(घ) वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थामा पा“च प्रतिशत वा सो भन्दा
बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा
(ङ) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा
(च) बहुलाएको व्यक्ति, वा
(छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय
पाएको व्यक्ति ।
तर उहाँ हालै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भूसाल प्रमुख रहेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा मनोनयन हुनुभएको छ । सो पदमा उहाँ विगत देखिनै रहनुभएको विभागका सदस्य रहनुभएको तथ्यको खुलासा विभागका सदस्य ई.देउकाजी गुरुड.ले गर्नुभएको छ ।
ए कम्युनिस्ट भाइबहिनी हो ल सुनौ असली महाप्रसाद को रहेछ-
दिउशै रात पार्न खोज्छ्न फटाह हरु
फट्याइँ सडयन्त्र र भस्ट्रचार त एमालेका लागि बिधान नै भयो।
एम. अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको एमालेका इ.देउकाजी गुरुङ सगको टेलिफोन बार्ता pic.twitter.com/cdVi8PPrPp— कल्पना अधिकारी (@Kalpana9133) July 14, 2022
पत्रकार दिनेश आचार्यले यस विषयमा ट्विट गरेर गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएपछि गभर्नर अधिकारीले यसको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । तर ई.देउबहादुर गुरुड.ले त्यो व्यक्ति गभर्नर नै भएको र उहाँ विभागको मिटिड.मा नियमित आउने गरेको बताउनुभएको छ । नेकपा एमालेको महाधिवेशन तयारीका बैठकमा पनि उहाँ नियमित आउने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने उहाँको दावी रहेको छ ।
नेकपा एमालेको वर्तमान विभागका सदस्यको नामावलीमा उहाँको नाम एम अधिकारी खाटाड. राखिएको छ ।यसपूर्वको समितिमा पनि उहाँको पूरा नाम महाप्रसाद अधिकारी र ठेगाना खोटाड.१ राखिएको छ ।
महाप्रसाद अधिकारीको वैयक्तिक विवरणमा पनि उहाँ नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाड.मा जन्मनुभएको र २०४२सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गर्नुभएको,उहाँले भारतको इन्स्टिच्यूट अफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स अफ इण्डिया मद्रासबाट सन १९९३ मा चार्टड एकाउण्टेन्सी गर्नुभएको र सन २०१० देखि २०१५ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुनुभएको उल्लेख गरिएको छ ।
उहाँ खाटाड.कै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा खोटड.कै बामपन्थी बुद्धिजिबी डा.हरि रोक्काले उहाँ एमालेको विभागमा मनोनयन भएको खबर सार्वजनिक भएपछि दिनुभएको वक्तव्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । डा.रोक्का एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भूसालको पनि अत्यन्त्र निकट मित्र हुनुहुन्छ ।
मेरा अनन्य मित्रहरु माननीय घनश्याम भुषालकाे प्रमुखतामा अनन्य मित्रत्रय कामरेड याेगेन्द्र शाही सचिव र प्राडा रामचन्द्र अचार्य जिल्लावाशी राष्ट्रबैंकका गभर्नर यम.अधिकारीलाई देशकाे ठूलाे दल एमालेले अर्थ तथा याेजना बिभागमा सदस्य नियुक्त गरेकाेमा उहाहरु सवैमा कार्यकालकाे शुभकामना !
— Hari Roka (@Harirokaa) July 12, 2022
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर हुन चाहिने योग्यतामा भने राजनीतिक दलको सदस्य र पदाधिकारी नरहेको भन्ने प्रावधान राखेको छैन । दफा २०को उपदफा घ मा भने दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको भनी अयोग्यताको आधारमा राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्यतालाई राखिदिएको छ । ऐनको दफा २० मा लेखिएको छः
२०. सञ्चालकको योग्यता M गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ :–
(क) नेपालको नागरिक भएको,
(ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको,
(ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन,
जनप्रशासन, तथ्याड्ढशास्त्र, गणित
वा कानून विषयमा कम्तीमा
स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय
वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको,
स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्य अनुभव”
भन्नाले नेपाल सरकार वा बैड्ढको विशिष्ट श्रेणीको पद वा
विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा “क” श्रेणीको वाणिज्य बैड्ढ वा
वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ,
संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा
मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको
कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ ।
(घ) दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको ।
यो प्रावधान अनुसार अब गभर्नर अधिकारीको जागीर लगभग समाप्ति तिर गएको छ । पदमा बहाली हुनुभन्दा पहिले राजनीतिक संलग्नता भएको भएपनि उहाँले आफ्नो नामा सिफारिस हुनुपूर्व नै राजिनामा दिएर योग्यताको सूचिमा समावेश पर्नुपर्ने थियो । उहाँले त राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएर गभर्नरको पदमा बहाली लिनुभयो र पदमा बहाली हुँदाहुँदै फेरि राजनीतिक दलको विभागीय सदस्य बन्नुभयो ।
खडेरीमा बचे ,बर्षे भेलमा कठिन
गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन तात्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अग्रसरता लिएपछि २०७८ साल चैत्र २५ मा सरकारले उहाँविरुद्ध राष्ट्र बैंकको गोप्य सूचना चुहाएको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।।
तर समितिको छानबिन नसकिदै सर्वोच्चमा चुनौति दिन जानुभएका गभर्नर अधिकारीलाई सर्वोच्ले ६ बैशाखमा निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका पालामा महान्यायाधिवक्ता रहीसक्नुभएका न्यायाधीश हरि फूयालबाट अन्तरिम आदेश आएकोले उहाँ राष्ट्र बैंकमा पुनःबहाली हुनुभयो ।
यसपटक सरकारले चाह्यो भने गभर्नर अधिकारी पदमा टिक्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ को उपदफा ५(क)मा गभर्नर बन्न अयोग्य भएमा भनेर स्पष्टै लेखेको छ । दफा २२ अनुसार गभर्नर पदमुक्त हुने अवस्थामा यस्तो छः
(१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ ।
तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको
सिफारिसको आधारमा गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरु आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्।
(५) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पद मुक्त हुनेछन्ः–
(क) दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा
(ख) यस ऐन बमोजिम बैड्ढको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैड्ढले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा
(ग) मुलुकको बैड्ढि· तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा
(घ) बैड्ढको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, वा
(ङ) खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय
गर्न रोक लगाइएकोमा, वा
(च) मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
(६) उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजिमको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ।
जाँचबुझमा पुग्ला कि स्वेच्छिक राजिनामा आउला ?
कर्तव्य पालनाको विषयमा पहिले एउटा छानविन समितिको छानविनको दायरामा परिसक्नुभएका गभर्नर अधिकारी सरकारले अर्को छानविन समिति बनायो भने स्वतःनिलम्बनमा पर्नुहुन्छ । त्यसैले कतिपयले स्वेच्छिक राजिनामा आउने आशा पनि गरेका छन् । तर सत्तामा लिसो झै टासिनुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकेको कम्युनिष्ट पार्टीसंग निकट भएकोले उहाँले त्यो उच्च नैतिक साहस देखाउने संभावना कम छ । त्यसो भएमा उहामाथि छानवीन गर्न समिति बन्नेछ । नेकपा माओवादीले उहाँको पुनरागमनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । ऐनले अयोग्य भनेको व्यक्तिलाई शीरमा बोकेर हिड्न सरकार तयार पनि छैन ।
त्यसो भएमा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २३ अनुसार (क) सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षता रहने गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित
व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना व्यक्ति राखेर छानविन गर्नेछ र त्यसको सिफारिसका आधारमा हटाएर नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पुनरागमन नेकपा माओवादीका लागि मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बनेको र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु र केन्द्रीय सदस्यहरुले गभर्नरमाथि छानविन गरी हटाउनुपर्ने माग राखेकोले यस पटकको असार साउनको भेलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको जागीर खाने निश्चित जस्तै भएको छ ।
