काठमाडौं, १० श्रावण । मंसिरको पहिलो साताका लागि लगभग तय भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने तरखर भैरहेको बेलामा नेपालको हवाईमाफियाले ठूलो भ्रष्टाचारको विवादमा नफस्नु भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फेरि विवादमा फसाँउने खेल खेलेका छन् ।

रवि लामिछानेको स्वतन्त्र दल, स्थानीय तहको निर्वाचनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको विगुल फुकेर निर्वाचित भएका बालेन साह, हर्क सामपाड. र गोपी हमाल जस्ता स्वतन्त्र मेयर उम्मेद्वार र नेपाली कांग्रेसकै युवा महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को आवाज उठाइरहेका बेला सुधारको बाटोमा लागेको नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व हटाउने खेलमा प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि मुछन खोजिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा अहिले आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ता र आफन्तबाट नभई अहिलेसम्म ठूला भ्रष्टाचारमा नमुछिएका कान्छो पुस्ताको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र उहाँको पार्टीको तर्फबाट संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले झुक्याएर विवादमा पर्न लाग्नुभएको हो ।

भर्खर मन्त्रालयको कुर्सी सम्हाल्नु भएका मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग,मन्त्रालय अन्तरगतका प्राधिकरण र संस्थानहरुको बारेमा औपचारिक जानकारी लिइनसक्दै मन्त्रालयको अस्तित्व जोगाउने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक संस्थान नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हटाउने निम्नस्तरको खेल थाल्नुभएको छ ।

माफियाहरुले मन्त्री श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाइ गुमराहमा पारेर सधै विवादमा आउने र धेरै नेताहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगममा आफ्ना भक्तहरुलाई स्थापित गर्न त्यहाँका कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन छानबिन समिति बनाएर प्रायोजित प्रतिवेदन मन्त्रालय र क्याबिनेटमा बुझाएका छन् ।

माफियाहरुको जोर चल्यो भने निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई क्याबिनेटबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो जवाफ आएन भनेर हटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गत आषाढ महिनामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि गत कार्तिक महिनामा तात्कालीन मन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले इलामका युवराज अधिकारीलाई ४ बर्षको लागि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

कोरोना संक्रमणको कारण स्वदेशमा भएको लकडाउन र निषेधाज्ञा तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका गन्तव्य मुलुकहरुमा भएको लकडाउन, ट्राभल एड्भाइजरी, स्वास्थ्य सतर्कता जस्ता कारणले स्थगन भएका उडानहरु सञ्चालन गरेर निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि उहाँले ठूलो सुधार गर्नुभएको थियो ।

संस्थालाई हरितन्नम बनाएर कम्पनीमा लगी निजी क्षेत्रका व्यापारीको जिम्मा लगाउने तयारीमा पुगेको निगमलाई इमान्दार नेतृत्वले आँटे सुधार्न सकिन्छ र सक्षम र इमान्दार नेतृत्व भए निगम आन्तरिक र बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ भन्ने कुरा कार्यकारी अध्यक्षले एक बर्ष नपुग्दै सिद्ध गरिसक्नुभएको छ ।

वायुसेवा निगम जस्तै पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमका लागि सरकारले ऋण दिनुपर्ने र सरकारको सिफारिस वा जमानतमा बाणिज्य बैंकबाट अर्बौको कर्जा लिनपर्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको बेला विश्व पर्यटन बजारमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन नआउदै, कोरोना महामारीका कारण रोकिएका गन्तव्यहरु नखुल्दै अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको निगमले आर्थिक अवस्थामा र निगमको व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार गरेको छ ।

निगमले विगतमा दुईवटा न्यारो बडी र दुईवटा वाइडबडीका विमान खरिद गर्दा सरकारी जमानतमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जाको साँबाब्याज निगमले २ बर्षदेखि कोरोनाको कारणले तिर्न सकेको थिएन । तर अधिकारी आएको एक वर्ष नपुग्दै निगमले साउन महिनाको पहिलो साता सञ्चय कोषको ९० करोड र नागरिक लगानी कोषको ४५ करोड ऋण चुक्ता गरेको छ ।

निगमको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा युवराज अधिकारी आउनेवित्तिकै ओभर ड्राफ्ट सीमाबाट गरिएको खर्च पूरै भुक्तानी गरिसकिएको छ । निगमले आवश्यक परेको बेला सो सीमाभित्र रहेर वित्तीय सुविधा लिन सक्ने अवस्था रहेको छ ।

निगमले यस सुविधान अन्तरगत ३ अर्ब २७ करोड रुपियाँ जतिबेला पनि चलाउन सक्छ । निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारी प्रवेश गर्दा ५८ करोड नगद मौज्दात भएकोमा करीव २ अर्बको नगद मौज्दात भई १ अर्ब ३५ करोड (कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ९० करोड) ऋण भुक्तानी गरेको छ ।

ओभर ड्राफ्ट रकम भुक्तानीले ५ महिनाको अवधिको निगमलाई यसको व्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व वापतको रकम समेत वचत हुन गएको छ । यो व्याज भुक्तानीको दायित्व नरहँदा पनि आर्थिक रुपमा निगमलाई ठूलो राहत भएको छ ।

निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रथम ८ महिना (साउनदेखि फागुन)सम्म ८ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ आम्दानी भएको जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी ५ अर्ब ७० करोड रहेको थियो ।

निगमले उडान संख्या विस्तार र नयाँ गन्तव्य थपेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका ‘ए’ ३३० सेरिजका दुई वटा वाईडबडी जहाजको औसत सीट अकुपेन्सी हाल ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

अधिकारीले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिंदा कात्तिकमा न्यारो बडीका जहाज ए–३२० को औसत उडान समय ७ घण्टा ३८ मिनेट र ए–३३० को औसत उडान समय ६ घण्टा ३८ मिनेट थियो । यो उडान अवधि न्यारो बडीको जहाजको चैतमा ९ घण्टा ४८ मिनेट र वाइड बडीको उडान अवधि औसत १० घण्टा ४१ मिनेट ए–३३० पुगेको छ ।

निगमको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नेवित्तिकै अधिकारीले विविध कारणले बन्द वा स्थगित भएका निगमका अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको नियमित उडानहरू पुनः सुचारु भएका छन् ।

उत्साहजनक कुरा त के छ भने निगमले न्यारोबडीका जहाज किन्दा पनि र वाइडबडीका जहाज किन्दा पनि संभाव्य गन्तव्य विस्तारको सूचीमा राखिएको तर विस्तार गर्ने आँट कसैले नगरेको साउदी अरेबियाको रियादमा उहाँकै पालामा उडान आरम्भ भयो । उहाँका पूर्ववर्तिहरु उडान सञ्चालन गर्दा आर्थिक लेनदेन नमिलेर एजेण्ट नियुक्ति समेत गर्न सकेका थिएनन् । कुनै विवाद आउनै नदिइकन नेपालको श्रमशक्तिको आकर्षक गन्तव्य मानिएको साउदी अरेबियामा उडान थालिएपछि हवाईमाफियाले सो उडानमा पाहुना किन लगेको भन्ने प्रश्न उठाउदै

उहाँमाथि छानविन नै चलाएको छ । यसमा उहाँलाई दोषी करार गर्न हवाईमाफियाले सिंगो पर्यटन मन्त्रालय परिचालन गरेको छ ।
समुद्घाटन उडानमा निजी क्षेत्रका हवाईसेवाले समेत संबन्धित देशका विभागीय मन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र उड्डयन हेर्ने सदस्य, नियमनकारी निकायका प्रमुख र प्रतिनिधि, दुवै मुलुकका राजदूत, दुवै मुलुकमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, पर्यटन व्यवसायी र कतिपय अवसरमा सांस्कृतिक टोलीसमेत लैजाने प्रचलन छ । तर पर्यटन मन्त्रालयका सचिव,सहसचिवहरुले आफू सित्तैमा गएर निगमको मेजमानी खाएपछि किन सित्तै लगेको भनेर छानबिन गर्न समिति गठन गराए । जबकी उनीहरुले त्यो खर्च तिरिदिए निगम अझै पनि कृतज्ञ नै हुने देखिन्छ ।
कात्तिक महिनामा दिल्लीको दैनिक १ उडान भएकोमा हाल दुई उडान भइरहेको छ । मुम्बईको बन्द रहेको उडान हाल सातामा ३ उडान भइरहेको छ । बैंगलौर, दोहा, दुबई, हङकङ, क्वालाम्पुर, बैंकक, नारिता र साउदी अरबमा उडान संख्या बढदै गएको छ ।
आन्तरिक तर्फ पनि सुदूरपश्चिममा नियमित उडान भएका छन् । इलाममा नियमित उडानको तयारी भएको छ ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विश्वका यात्रुतर्फ २१ वटा र कार्गोतर्फ २४ वटा वायुसेवाहरूसँग सम्झौता स्पेशल प्रोरेट एग्रिमेण्ट(क्एब्) गरी निगमको साखः र आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । अन्य उडानका कनेक्टिङ उडानमा यात्रुहरूको आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखी निगमको उडानको सीमालाई व्यापक सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीमा पनि वृद्धि गरिएको छ ।
निगमले यात्रु सेवा पद्धति वायुसेवा कम्पनीहरूको जीवन रेखा मानिने ‘पीएसएस’ पद्धतिमार्फत रिजर्भेसन, टिकेटिङ, एयरपोर्टे चेकिङ, ईन्टरनेट बुकिङ सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
निगमले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय उडानको टिकट बिक्री वितरणको सेवा लिंदै आएको सीता (क्क्ष्त्ब्)ले ‘पीएसएस’ सम्बन्धी सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरी २०१९ मा २०२२ भित्र नयाँ पद्धतिमा जाने जानकारी दिएको तर नयाँ पद्धतिमा जान निगमको पूर्ववति व्यवस्थापनले २०२१ को अन्तिम महिना आइपुग्न लाग्दा पनि टेण्डर प्रकृया समेत अगाडि नबढाई अवरुद्ध भएको यो अत्यावश्यक र जटिल कार्यलाइ कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा व्यवस्थापन टिमले नियमानुसार समयमा नै सम्पन्न गरेको छ ।

यो तदारुकताका साथ सम्पन्न नभएको भए निगमका टिकटहरू बिक्री हुन सक्ने थिएन । र, जहाजहरू नै ५÷६ महिनालाई ग्राउण्डेड हुने अवस्था आउने थियो । निगमको आर्थिक विनियमावली र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरुप कार्य सम्पादन गर्दा पनि हवाईमाफियाहरुले महंगोमा ठेक्का संझौता गरेर कमिशन आफूले पनि खान नपाएको र भ्रष्ट नेताहरुलाई पनि बुझाउन नसकिएको भन्दै यसैमा उहाँलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, यसको मोहरा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र मन्त्री श्रेष्ठलाई बनाउन खोजिएकोे छ ।
कार्यकरी अध्यक्षको अग्रसरता र निगममा लामो समय सेवा गरेको अनुभवले नयाँ ‘पीएसएस’को चयनसँगै विभिन्न गन्तव्य मुलुकका बाध्यात्मक÷अनिवार्य प्रावधान समेत निगमले अनुशरण गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा नयाँ ‘पीएसएस’लाई अन्य ती देशका अनिवार्य सिष्टमसँग ईन्ट्रिग्रेशन गर्ने क्रममा अन्य सिष्टमसँग लिङ्कअप गर्नुपर्ने तथा यसबीचमा ती कम्पनीले निगमसँग पुरानो सम्झौत अनुसार असुल उपर गर्ने डिस्प्यूट गरेको करोडौं रकम समेत विभिन्न चरणमा वार्ता गरी छुट लिन सफल भई करोडौं रकम बचत भएको छ ।
मध्य तथा खाडी मुलुक जाने नेपाली श्रमिकलाई भाडा छुट, डिजी सर्टिफिकेट सेवा, गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र उडान, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाईडबडीको सफल परीक्षण अवतरण, केन्द्रीय कार्यालयमा सर्भेनियर सेल्स काउन्टर, जहाज र बोर्डिङ पासमा विज्ञापन, निगम
र विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता, उद्धार र मेडिकल सामान आपूर्ति जस्ता कार्य निगमले छोटो समयमा पूरा गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गरेको छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगमलाई छोटो समयमा कर्मचारीहरूको साथ सहयोग लिएर सुधार गर्नुभएको छ ।
उहाँले राम्रो काम गर्दागर्दै निगमको भलो नचाहने सानो समूहले चलखेल गरेर स्वार्थपूर्तिमा आफूलाई सक्रिय बनाएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा हवाई माफियाको प्रभाव पनि ठूलो छ र माफियाहरुले आफू नाफा खान ठूला नेताहरुलाई उम्कनै नसक्ने गरी खाडमा पनि हाल्दिन्छन् । कांग्रेसका शक्तिशाली नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई घमिजा र लाउडा काण्ड, एमालेका नेता भीम रावललाई चेज एअर काण्डमा कमिशन खोरहरुले नै डुबाएका थिए ।

झण्ड ६ अर्ब ५९ करोड आर्थिक घोटाला भएको बाइडबडी खरिद प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.ओली र तात्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नराम्रोसंग फस्नुभएको थियो ।

वाइडबडी काण्ड नेपालको सार्वजनिक खरिदमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको काण्ड हो । यो काण्डका बारेमा संसदका लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानबिन गरी ठूलो भ्रष्ट्राचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको झण्डै ४ बर्ष पग्न लागेको छ ।

देशभर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलेको र स्वतन्त्र तथा आफ्नै पार्टीका अवसर नपाएका युवाहरुले समेत भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्को आवाज निकालेको बेलामा कान्छो पुस्ताको नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल र प्रधानमन्त्री देउवालाई भ्रष्टाचारीको चंगुलमा फसाउन हवाईमाफियाहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर कसिएका छन् ।

यसप्रति नेताहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।